विश्लेषक भन्छन् : राजनीतिभित्रको अराजनीति
विश्लेषक भन्छन् : राजनीतिभित्रको अराजनीति
काठमाडौं : नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिलाई आपराधिक ठहर गर्दै नियन्त्रण गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर मिश्रित प्रतिक्रिया आएका छन। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विप्लवको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सरकारको निर्णलाई लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता, प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजनीतिक विश्लेषकहरूको फरकफरक धारणा आएका छन।
विप्लव समूह राजनीतिक उद्देश्यभन्दा हिंसात्मक र आपराधिक ढंगले अघि बढेकाले प्रशासनिक र कानुनी प्रक्रियाबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिएको दाबी गरेको छ।
सत्तारुढमै फरक मत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय लिएको स्पष्ट पारेका छन। नेपाल नगरपालिका संघको स्थापना दिवसको अवसर पारेर बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आतंककारी, ध्वंसात्मक गतिविधि संचालन गरिरहेकाले सरकारले कानुनी कारबाही अगाडि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। विप्लव नेकपालाई लुटपाट मच्चाउँदै हिँड्ने लुटेराहरूको संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले लुटेरा गतिविधिमा संलग्न जोकोहीलाई सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने स्पष्ट पारे।
स्रोतका अनुसार सरकारको निर्णयबाट असन्तुष्ट नेकपा सचिवालय सदस्यहरूको बैठक बुधबार बिहान पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवास खुमलटारमा बसेको थियो। बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। सरकार सञ्चालन र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी ओलीले पार्टीमा छलफल नगरेको उक्त बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो।
बैठकमा नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी रहेको एक नेताले बताए।
विल्पवमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको विरोधमा सत्तारुढ दलका सांसदले सदनमा नै कुरा उठाएका छन। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद कालीबहादुर मल्लले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाए। मल्लले सरकारले विप्लव समूहसँग कति पटक वार्ता गर्यो? निष्कर्ष के निस्क्यो? त्यस विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
प्रतिपक्षीको धारणा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा विप्लवलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर मात्र नहुने भन्दै कारबाही पनि गर्नुपर्ने माग गरे। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै देउवाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय उपयुक्त भएको बताए।
प्रतिबन्ध मात्रै नभएर जथाभावी आक्रमण गर्ने र अशान्ति मच्चाउने कार्य रोक्न कडा कारबाही गर्नुपर्ने देउवाको भनाइ थियो। ‘विप्लवले मान्छे मार्ने, आतंक फैलाउने काम गरेको छ, हाम्रै मान्छेमाथि पनि हत्या गर्नेगरी आक्रमण भयो,’ देउवाले भने, ‘प्रतिबन्ध मात्रै होइन कारबाही गर्नुपर्यो। अति गरेको छ विप्लवले, मान्छे मार्ने बम पड्काउने गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउने काम सही छ।’
तर विप्लवमाथिको प्रतिबन्धलाई लिएर कांग्रेसमा एकमत भने छैन। कांग्रेसकै अर्का नेता बालकृष्ण खाँडले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि उनीहरूलाई वार्ता र संवादकै बाटोबाट संवैधानिक प्रक्रिया र राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन उपयुक्त हुने बताए। बुधबार संघीय संसद भवन परिसर नयाँ बानेश्वर संचारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले वार्ताकै माध्यामबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन अधिकतम पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
यस्तै, राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा शून्य समयमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेशजंग रायमाझीले एउटा समूहलाई काखा र अर्को समूहलाई पाखा लगाउने निर्णय किन गरेको? भनी प्रश्न गरे। उनको प्रश्न देश टुक्र्याउँछु भन्ने सिके राउतलाई रातो कार्पेट ओछ्याएको र विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको प्रति लक्षित थियो।
विप्लवका पूर्वसहकर्मी के भन्छन्?
कुनैबेला विप्लवसँगै रहेकाहरूले सरकारको विप्लवमाथिको निर्णयलाई हतारको निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन। नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय संगतिपूर्ण नरहेको बताएका छन्।
बुधबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन परिसरमा संचारकर्मीमाझ उनले राष्ट्र विखण्डनमा लागि परेको सिके राउतसँग सहमति गरेको सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई एकैचोटी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनु संगतिपूर्ण नभएको बताएका हुन्। संयोजक भट्टराईले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई सुधारका लागि सरकारले अन्तिम मौका दिनुपर्नेमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय लिनु ठीक नभएको बताए।
यस्तै, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिवन्धको विरोध गरेको छ। महासचिव वैद्यले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फिर्ता लिनसमेत माग गरेका छन्।
‘हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फाँसिवादी गतिविधिको तथा व्यवहारको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कुनै समय विप्लवकासमेत कमाण्डर रहेका मन्त्री चन्द्रदेव खनालले संविधानविरोधी गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनु जायज भएको बताएका छन। तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा विप्लवसँगै एउटै मोर्चामा रहेरसमेत काम गरेका मन्त्री खनालले विप्लवको र आफ्नो बाटो अब एउटै नरहेको बताए। उनले विप्लव समूहको राजनैतिक क्रियाकलाप संविधान विरोधी रहेको बताउँदै सोहीअनुसार कारबाही गरिनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘हिजोको सम्बन्ध के थियो भन्ने कुराले राजनितिमा कुनै अथै छैन्, र हुदैन पनि। सरकार अहिले पनि राजनैतिक मुद्दामा बहस गर्न तयार छ, वार्ता गर्न तयार छ। तर उनीहरूको व्यवहार कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार सरकारले पनि कदम चाल्छ।’
राजनीतिभित्रको अराजनीति
सरकारको निर्णयलाई लिएर राजनीतिक विश्लेषकका पनि फरक घारणा छन्। राज्य र नागरिकविरुद्ध ध्वंसात्मक गतिविधि गरे उसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने राज्यको दाहित्व रहेको उनीहरू बताउँछन्। विश्लेषक कृष्ण खनालका अनुसार सरकारको कदम सही भए पनि यो नै अन्तिम समाधान भने होइन। उनी भन्छन् ‘सरकारले बोलेर भाषण गरेर नियन्त्रण हुने कुरा होइन। यो बोलेर कामबाट हुने कुरा हो।’ पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूले भाषण मात्रै गर्ने गरेको उनले बताए। खनालले सरकारको प्रतिबन्धको निर्णयलाई स्विकार गर्दै विप्लवसँगको द्वन्द्वलाई राजनैतीक रूपमा हल गर्न सुझाव दिए। ‘सरकारले मन परेन भन्दैमा जे पनि गर्ने भन्ने हुँदैन’ उनले भने।
विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटर दलमाथि लगाउने प्रतिबन्ध राजनैतीक नभएको तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना कमी कमजोरी लुकाउनका लागि राजनीतिभित्रको अराजनीति गरेको हो। यसले सत्तालाई पनि असर पर्न सक्छ।’ आपराधिक क्रियाकलापलाई कानूनी रूपमा र राजनीतिक विषयलाई वार्ता मार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। देश टुक्राउनेसँग त रातारात सहमति हुन्छ भने अरुसँग सरकारले सहमति किन गर्न सक्दैन? उनको प्रश्न छ। प्रतिबन्धले गलत नजिर बस्ने भन्दै उनले वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजनुपर्ने बताउँछन्।
सरकारको निर्देशन
सरकारको निर्णयसँगै अब प्रहरीले विप्लव समूहका गतिविधिमा विशेष निगरानी र कारबाही अघि बढाउने छ। विप्लव समूहका संगठित र आपराधिक गतिविधिमा प्रहरीले निगरानी गर्ने प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘तत्कालका लागि व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ गर्नुभन्दा पनि संगठित रुपमा कुनै कार्यक्रम हुनबाट रोकिने छ।’
विप्लवको शक्ति
फागुन १० गते ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विस्फोट, विभिन्न जिल्लामा रहेका एनसेलका दर्जनौं बीटीएस टावरमा आगजनी, फागुन २४ मा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको बसुन्धरास्थित घरमा विस्फोट, करिब डेढ महिनाअघि संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा विस्फोट, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई धम्काउँदै चन्दा असुली तीव्र बनाएको सरकारको आरोप छ।
आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहा भएपछि विप्लव नेकपा वार्तामा आउनुको सट्टा अराजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको सरकारद्वारा गठित कार्यदलले जनाएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई दलका रूपमा बुझ्ने गरिए पनि कानुनी रूपमा उक्त समूह दलको हैसियतमा छैन।
यो समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छैन। पछिल्लो समय विस्फोट, आगजनी र चन्दा असुली तीव्र बनाएपछि सरकारले यो समूहलाई हिंसात्मक गतिवधि गर्ने आपराधिक समूहका रूपमा लिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।