काठमाडौं : ह्यात रिजेन्सी होटलले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा विवादबारे भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले छानबीन शुरू गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरेर मन्त्री अर्यालले समिति गठन गरेर छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्बन्धी विवाद देखिएपछि सरकारी सम्पत्तिको जग्गा कसरी होटलको नाममा दर्ता हुन गयो भन्नेबारेमा छानबिन गर्न मन्त्री अर्यालले छानबिन समिति गठन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएकी हुन्।
तत्कालीन तारा गाउँ विकास समितिको नाममा रहेको उक्त जग्गा ह्यात रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई प्रयोग गर्न दिएको र जग्गा हाल होटलको नाममा देखिएपछि त्यसबारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको हो। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। समितिमा नापी विभागका नापी अधिकृत युवराज आचार्य, मन्त्रालयका अधिकृत केशवप्रसाद भट्टराई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अधिकृत सदस्य रहेका छन्।
होटलले उक्त जग्गा २०४९ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ। पर्यटन मन्त्रालयमार्फत लिजमा १५४ रोपणी र शेयरमा लगानी गर्नेगरी दिइएको १५० रोपणी जग्गा दिइएको थियो। त्यसमध्ये २०५० सालपछि १ सय ५० रोपणी जग्गा ह्यात होटलका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। यसबारेमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको हो। समितिलाई सात दिनभित्र जग्गाबारेमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन मन्त्रालयले समयसीमा दिएको छ।
तारागाउँ विकास समितिले हायातालाई प्रयोग गर्न दिएको जग्गा कसरी ह्यात होटलका नाममा दर्ता हुन पुग्यो भन्नेबारेमा छानबिन गर्न समितिले जिम्मा पाएको छ। बुधबार मात्रै समितिले पत्र प्राप्त गरेको छ। पत्र प्राप्त भएपछि अब पर्यटन मन्त्रालयबाट समितिको सदस्यमा रहने अधिकृत तोकिसकेपछि काम शुरू गर्ने छानबिन समितिका संयोजक तथा भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका उपसचिव समरबहादुर सिंह ठकुरीले जानकारी दिए। ‘मन्त्री ज्युले हामीलाई तत्काल काम थाल्न निर्देशन दिनुभएको छ। पर्यटन मन्त्रालयबाट अधिकृत तोकिसकेपछि हामीले तत्काल काम शुरू गरेर यसबारे बुझेर प्रतिवेदन बुझाउछौ’, संयोजक ठकुरीले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।