सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनमा अर्थ समितिको करेक्सन 'वा वा' का ठाउँमा 'वा'

काठमाडौं : अर्थ समितिबाट हेरेफेरसहित गएको सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक संघीय संसदको प्रतिनिधिबाट पास भएको छ। २३ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा सामान्य सुधारसहित अर्थसमितिबाट लगिएको विधेयक बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले पास गरेको हो। 

विधयेक ऐनको रूपमा आएपछि लगानी छ अर्ब माथिका सबै आयोजना लगानी बोर्डले हेर्ने भएको छ। विधेयकमा ६ अर्ब माथिका परियोजनाको लगानी स्वीकृत बोर्डले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा पनि १० अर्ब माथिका पूर्वाधार आयोजना र ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजनामा वैदेशिक लगानीको लागि बोर्डले सहजीकरण गर्ने प्रावधान थियो भने अहिले रहेकोमा दुई सय मेगावट राखिएको छ। 

विधेयकको दफा २९ मा सम्बन्धित निकायले बिनाप्रतिस्पर्धा वार्ताबाट कार्यान्वयन गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 'कम्तीमा दईु पटक आशयपत्र वा प्रस्ताव आह्‍वान गर्दा पनि छनोट नभए सम्वन्धित निकायले सोझै वार्ताद्वारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने छ' संसदबााट पास भएको विधयेकमा उल्लेख गरिएको छ।   

अर्थ समितिको हेरेफेर

यसअघि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले दर्ता गराएको विधेयकमा अर्थ समितिले सामान्य हेरफेर गरेको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने लगानी बोर्डका सदस्यहरूको कार्याविधि एक पटकमा दुई वर्ष तोकिएकोमा चार वर्ष पुर्‍याइएको छ। 

अर्थसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा दर्ता भएको विधेयकको दफा २ को 'फ' मा उल्लेख भएको 'वा वा' भन्ने शब्दको सट्टा 'वा' राखिएको छ। अर्थमन्त्रीलाई स्वतः उपाध्यक्ष तोकिएको छ।

शहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका मन्त्री स्वतः सदस्य राखिएकोमा पूर्वधारसँग सम्बन्धित मन्त्री सदस्य रहने भएका छन्। 

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई यसअघि सम्बन्धित क्षेत्रमा १५ वर्षको अनुभव तोकिएकोमा १० वर्षको भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऋण तिर्न नसकी साहुको दामासायी परेको व्यक्ति सिइओ हुन अयोग्य भनिएकोमा यो दफा हटाइएको छ। सिइओले आफूले अनुमतिपत्र दिइ स्वीकृत परियोजनामा पदावधि सकिएको पाँच वर्षसम्म संलग हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्थसमितिले पठाएको प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालययको विधयेक