राजनीति

विप्लवलाई सरकारको सन्देश : वार्तामा आए रातो कार्पेट, नत्र सुरक्षा कारबाही
SHARES

'सिके राउतले ११ बुँदे सहमति गरेपछि 'खहरे' आफैँ ठेगान लाग्छ'

Photo : RSS
फागुन ३०, २०७५

    काठमाडौं : आफैँले प्रतिबन्ध लगाएको नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले वार्तामा आउने भए रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने तर अहिलेका हिंसात्मक गतिविधि नै जारी राखे सुरक्षा कारबाही गर्ने सन्देश दिएको छ।

    सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार फागुनको दोस्रोसातायता बसेको मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक कार्यक्रममा विप्लव 'वार्तामा आउने भए १० औँलाले बिन्ती गरेर बोलाइ रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने र विध्वंश मच्चाइरहे सरकारले कर्तव्य पूरा गर्ने' स्पष्ट भाषामा आग्रह र चेतावनी दिए।

    विगतमा पनि सरकारले औपचारिक रूपमा समिति नै बनाएर विप्लवका नेताहरूसँग वार्ता गरेको र आगामी दिनमा पनि त्यसका लागि सधैँ तयार रहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो। 'विभिन्न बरालिएका समूहसँग वार्ता गरेको थियो सरकारले, त्यसै क्रममा उहाँका कार्यकर्ता भनिने पक्राउ परेकालाई छोडेर सरकारले जेस्चर (इशारा) पनि दियो। बचनको पक्का उहाँ हुनुभयो?' मन्त्री बाँस्कोटाको प्रश्न थियो।

    सरकारले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको थियो। जसले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ। उक्त वार्ता समितिले विप्लव समूहसँग पनि वार्ताको पहल गरेको थियो। तर, विप्लवले उक्त वार्ता समितिलाई सुरुमा वार्तामा आउने वातावरण बनाउन पक्राउ परेका कार्यकर्ता छोड्नुपर्ने माग राखेको सरकारले बताएको छ। उक्त माग पूरा गरेपछि विप्लव समूहले कार्यकर्तालाई सैन्य प्रशिक्षण दिने, संगठन बनाउन लागेको तर वार्तामा अनिच्छा देखाएको वार्ता समितिका संयोजक पाण्डेयले केही दिन पहिले बताएका थिए।

    शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने हक संविधानले सबैलाई दिएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले संविधानअनुसार फरक विचारसहितको राजनीति गर्ने हक विप्लव समूहलाई पनि रहेको बताए।

    विप्लवलाई मन्त्री बाँस्कोटाले भने, 'अहिले पनि निषेध गर्ने होइन। रातो कार्पेट ओछ्याएर, १० औँला जोडेर बिन्ती छ आउनुस्।'

    वार्ताको ढोका खुला, सुरक्षा कारबाहीको तयारी

    मन्त्रिपरिषदले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई पार्टीको हैसियत दिएको छैन। मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा 'विप्लव समूह भनेर चिनिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको समूह' भनेर लेखिएको छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले विप्लवको पार्टीलाई समूह भनिएको मन्त्री बाँस्कोटाको प्रष्टोक्ति थियो। व्यक्ति हत्या, सार्वजनिक सम्पतिमा क्षति पुर्‍याउने, एम्बुस थाप्ने, विद्युतीय धराप थाप्ने, टेलिकमका टावरमा आगजनी गर्ने, बम विस्फोट, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई र कर्मचारीलाई धम्की दिने, लुटपाट मच्चाउने काम गरेकाले विप्लव समूहका गतिविधलाई प्रतिबन्ध लगाएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। पछिल्लो समय विप्लव समूहको नाममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबाट डर धम्की दिएर चन्दा उठाएका कुरा सार्वजनिक भएका थिए।

    विप्लव समूहलाई प्रचलित ऐन र संगठित अपराध ऐन, २०७० अन्तर्गत कारबाही गरिने पनि मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ  थियो। अधिकांश समय विप्लव समूहका गतिविधि र सरकारले त्यसलाई समाधान तथा निस्तेज गर्न गरेका तयारीबारे खर्चिएका मन्त्री बास्कोटाले निर्वाचनताका विप्लवसमूहले गरेका हमला सहेको र अब भने त्यो व्यवहार नहुने बताए।

    'सानातिना कुरा छोडेर, केही पीडा सहेर निर्वाचनका बेलाका हमला सहेका थियौँ। ठूलो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि त्यो बेलाको हिंसा सहेका हौँ' मन्त्री बाँस्कोटाले भने। निर्वाचनका बेला अहिलेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत नेताहरूमाथि हमला भएको थियो। कालिकोटमा मतपेटिका नै कब्जा गरेका थिए। कांग्रेसका केही कार्यकर्ता अंगभंग नै भएका थिए। हालैमात्र ललितपुर नक्खुमा टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनि एनसेलको कार्यालयलाई लक्षित गरी बम विस्फट हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो।

    त्यसबेलाको सरकारले अस्थिरता, अन्यौलता, अराजकता अन्त्यका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न भन्दै विप्लव समूहका गतिविधिलाई सहेको तर्क राख्दै मन्त्री बाँस्कोटाले अब यो समस्या समाधानको बेला आएको बताउँदै भने, 'मुलुकले सधैं अशान्ति, हिंसा, अस्थिरता, ज्यादती, उन्मादहरू सहन सक्दैन। त्यसैले अब उकसको क्षमता कति छ? प्रश्न त्यो होइन। व्यवहारले बाँकी कुरा निर्धारण गर्छ। अहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई निषेध गर्ने भनेको होइन। अहिले पनि हामीले उहाँहरूलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर १० औंला जोडेर बिन्ती छ आउनुपर्‍यो आउनुस् भनेका छौँ।'

    'जहाँसम्म उहाँहरूका जुन अडान छन् ति कुराहरू हेर्दा उहाहरू त्यसरी नजाँदा राम्रो हुन्छ। जानुभयो भने राज्यले आफ्नो दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेवारी कुनैपनि हिसाबले निर्वाह गर्छ। हामी दुःखित हुन सक्छौ तर कर्तव्यच्यूत हुन सक्दैनौँ', उनले थपे, 'सैन्य दस्ता कति छ भन्ने कुरा सुरक्षा निकायले हेरिरहेको छ। राजनितिक कुरा र अपराधित कुरामा भिन्नता हुन्छन्। त्यसप्रतिको दृष्ढिकोण त्यहिँ ढंगले निर्माण गर्नुपर्छ।'

    लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्रै हुने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सरकार न्याय र छलफल संवादको पक्षपाती भएको बताए। उनले विप्लवको दर्शन नै एक पार्टीको सत्ता चल्न नसक्ने भन्दै राम्रोसँग वार्तामा आउन आग्रह पनि गरेका थिए।

    पढ्नुहोस्ः

    पार्टी र सरकारमा एकमतको प्रयास

    विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने कुरामा सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै र सरकारका मन्त्रीबीच नै एकमत हुन नसकेको सार्वजनिक भएको छ।

    केही मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषदमा नै पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नहुने भनेको सार्वजनिक भएको छ भने नेकपाका शिर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै उक्त कुराको विरोध गरिरहेका छन।

    यो विषयलाई लिएर नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार पनि सचिवालयका सदस्यसँग छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफल गरेका छन। ओली र प्रचण्डले आफूहरू लगायतका शिर्ष नेताहरूको हत्या गर्नका लागि विप्लवले कार्यकर्ता खटाएको पर्चा पक्राउ परेका कार्यकर्ताबाट सुरक्षा निकायसम्म पुगेको कुरा सार्वजनिक रूपमा नै भनिरहेका छन। यसले पार्टीभित्र विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धमा एकमत गर्न बल पुग्ने उनीहरूको मनशाय रहेको देखिन्छ।

    मन्त्री बाँस्कोटाले भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालेसमेत विप्लवमाथिको प्रतिबन्धको समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै पार्टीभित्र र सरकारमा रहेका मन्त्रीबीचमा एकमत गर्न छलफल चलिरहेको बताए।

    पढ्नुहोस्ः

    सिके राउत : मूल सुक्यो, खहरे आफै तह लाग्छ

    फागुन २४ गते तराई-मधेसमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन गठन गरेर पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका डा. सिके राउत र र सरकारबीच ११ बुँदे सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा उल्लेख गरिएको 'जनअभिमत' भन्ने शब्दको अपव्याख्या गरिएको मन्त्री बाँस्कोटाले बताए। उनले जनअभिमत भनेको पार्टीहरू आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतामा गएर निर्वाचित हुनु न कि जनमतसंग्रह रहेको बताए।

    शब्दको खेलमा सरकार नलाग्ने भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले राउत तराई-मधेसमा जाँदा भएका गतिविधिलाई पहाडमा परेको वर्षाको पानी र त्यसले तराईमा ल्याएको खहरे भेलसँग तुलना गरे। उनले पहाडमा ठूलो वर्षा भएपछि पानी तराईमा खहरे भएर बग्ने अनि पहाडमा वर्ष रोकिए पनि तराईमा भने खहरे केही समय रहने भन्दै सिके राउतका कार्यकर्ता पनि बिस्तारै सही बाटोमा आउने बताए। उनले भने, 'सिके राउततीले नै ११ बुँदे सहमति गरेर गएपछि त्यस्तै बानी लागेकाहरूको कसैकुनैले झन्डा देखाए होलान्। लेकको पानी नै रोकिए पछि खहरे त आफै ठेगान लागिहाल्छ।'

    सरकारसँग सहमति गरेर तराई मधेस झरेपछि सिके राउतका कार्यकर्ताले सहमतिविपरीत विखण्डनकारी गतिविधि गरेका थिए। उनीहरूले विखण्डनकारी नारा लगाएका थिए भने ब्यानर, झन्डा प्रदर्शन गरेका थिए। जसलाई लिएर राउतले सहमति तोडेको आशंका हुन लागेको थियो। यी गतिविधि नियालीरहेको सरकारले सहमतिविपरीत गए सिके राउतलाई कानुनी कारबाहीको विकल्प जीवित रहेको पनि सन्देश दिएको छ।

    सिके राउतको कुरा गर्दा पनि मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लवलाई सम्झिए। उनले विप्लवले पनि शान्ति प्रक्रियामा आउन चाहना राखे सरकारले कारबाही नगरी मूलधारको राजनीतिमा स्वागत गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

जयसिंह महरा

जयसिंह महरा राजनीति, अपराध, कला, साहित्य र संस्कृतिमाथि कलम चलाउँछन्। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]