अर्थ

समृद्धि ल्याउने बैठक: छोटो समय, गरम छलफल
SHARES

चैत १, २०७५

    काठमाडौं : ‘हाम्रो लक्ष्य देशमा समृद्धि ल्याउने हो, समृद्धि ल्याउन स्वदेशी लगानीले पुगेको छैन, गम्भीर छलफल गरौँ’ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकको छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादव। विधयेक उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा छलफलमा छ। समिति सभापति, सदस्य र विधेयकमा संशोधन राखेका संशोधनकर्ताहरूको व्यस्तता बढेको छ।

    ‘विधेयक टेबल भएपछि फोन धेरै बढेका छन् भेट्ने मान्छे पनि निकै आउने गरेका छन्’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘मान्यज्यू, डुबाउन खोजेका छन् ख्याल गर्नुस् है भन्दै फोन आउँछन्, के भन्नु।’ डुबाउन खोजेको बिहीबार संशोधनकर्ताहरूले पनि गुनासो गरे। ‘नेपाल र नेपालीलाई कन्डम बनाएर विदेशी लगानी किन आवश्‍यक पर्‍यो, जहाँ हामीले कडाइ गर्नुपर्ने हो त्यही विदेशीलाई लगानी छोडिँदै छ’ बिहीबारको बैठकमा सांसद यशोधा घिमिरेले भनिन्। शुक्रबारको बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी विधेयकलाई देखाउँदै भन्छन्, ‘यो कस्तो विधेयक हो, सुरुवातमै कुनै अपराध नहुने परिकल्पना गरिएको छ, दण्ड सजायको व्यवस्था नहुने पनि ऐन हुँदोरहेछ, मलाई थाहा थिएन।’

    संशोधनकर्ता गगनकुमार थापाले कतै उत्साह नथपेको र जताततै आशंका व्युताएको केही उदाहरण पेस गर्छन्। सांसद तथा नेपालका एक मात्र अर्ब डलरपति विनोद चौधरी विगतका नकारात्मक पक्षलाई हेरेर सकारात्मक पक्षसमेत भएकोले वैदेशी लगानी आकर्षित नहुने बताउँछन्। उनले सरकारले नियम निकाय कमजोर छन् भन्ने पुष्टि ऐनबाट गर्न खोजिएको संकेत गरे। कानुन व्यवसायी अन्जन न्यौपाने कुनै पनि देशले अर्को देशमा  सहयोग गर्दा सरकारलाई गर्ने भन्ने कुरासमेत बिर्सेर विधेयकको धज्जी उडाइएको प्रतिक्रिया दिन्छ। ‘सहयोग सरकारले सरकालाई गर्ने हो, विदेशको सरकारले यहाँको एउटा उद्योगमा लगानी गर्न रकम पठाउने हैन, कस्तो मान्छेले विधेयकको ड्राफ्ट गरेको हो’ न्यौपानेले बताए।

    छोटो सयम, गरम छलफल

    शुक्रबार उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति भरिभराउ छ। सभापति समितिका कर्मचारी र आमन्त्रितलाई  मिल्ने गरी २५ कुर्सी छन्। पछाडि थप १५ कुर्सी थपिएको छर। ४० कुर्सी अटाइएको हलमा ७५ जनाको उपस्थिति छ। यसले विधेयक महत्वलाई केही उजागर गरेको देखिन्छ।

    समिति सभापतिलाई शुक्रबारै दफाबार छलफलसमेत सकेर आइतबार संसद बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारीमा छन्। सरकारले तयार पारेको ऐनमा मन्त्री र उच्च अधिकारीले पनि संशोधन जरुरी भएको विषय औँल्याएका छन्। उद्योग वाणिज्य ता आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले अनौपचारिक रूपमा संशोधनमा जोड दिन संशोधनकर्ताहरूला आग्रह गरेका छन्। कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री चक्रपाणी खनालले पनि आफ्नो असन्तुष्टि अनौपचारिक छलफलमा मात्रै राख्न सकेका छन्। कृषि मनत्रालय अन्तर्गतको दुग्ध विकास संस्थाका प्रतिनिधि ईश्‍वरी न्यौपाने यो विधेयक जस्ताको तस्तै आए डेरी उद्योग संकटमा पर्ने बताउँछन्।

    साना लघु तथा घरले,  कृषिजन्य, माछा तथा मौरी सबै व्यवसायीले आफ्नो क्षेत्रमा विदेशी लगानी नल्‍याउन हार गुहार गरेका छन्। ३५ संशोधनकर्ता मात्रै रहेका छन्। स्वदेशी विदेशी सरकारी संस्‍थान वा अन्य संस्थानले विधेयक गम्भीर भनिरहेका छन्।

    ‘कुनै एक सरकार वा कुन एक कालको लागि ऐन आउने हैन हतार भयो भने धेरै कुरा बिग्रन सक्छ ख्याल गरियोस्’ सांसद चौधरीले भने। यस्तै भनाइ सांसद गगन थापाको पनि छ। तर, सार्वजनिक निजी साझेदारी विधयेक जस्तो गरी यो विधेयक पनि सामान्य छलफलबाट मात्रै पास गर्ने दाउमा सरकार रहेको समिति सदस्यहरूको गुनासो छ।

    धेरै क्षेत्रमा लगानी खुलाइए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्षेत्र राखिएको दाबी गर्छन् उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँ, परिभाषाबिना रद्द गर्न वा  सुधार गर्न सक्ने व्यवस्थाले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हुने उनको भनाइ छ।

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई आर्थिक र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन्। 

@BhagwatBhattrai

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]