रुकुम : उच्च अदालत सुर्खेतले रुकुम पश्चिमका मदिरा व्यवसायीको पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको छ। जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमले जिल्लालाई मदिरा मुक्त बनाउने अभियानअन्तर्गत मदिरा आयात र बिक्रीवितरण गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेर कार्यन्वयन गरेपछि मदिरा व्यवसायी पवन केसीले अदालतमा लाइसेन्स लिएका मदिरा व्यवसाय पाउनुपर्ने माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेश दायर गरेका थिए।उक्त मुद्धामा न्यायाधीस भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र नारायण प्रसाद श्रेष्ठको सयुक्त इजलासले बिहीबार मदिरा व्यवसाय नरोक्न बिपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट ईजाजत पत्र दिएर गरिएको मदिराजन्य पदार्थको पेशा व्यवसाय रोक नलगाउन र मदिरा पसलमा लगाएको ताला तत्काल खोल्न पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई आदेश गरेको हो।अदालतको यो फैसला सगै जिल्ला समन्वय समितिले गरेको निर्णय उल्टिएको छ।समितिले माघ ६ गते देखि जिल्लामा लाईसेन्स लिएका मदिरामा आयातमा रोक र फागुन १६ गते देखि बिक्रिबितरणमा नै बन्द गराएको थियो।समन्वयको निर्णय पालना नगरेर अटेर गरेको भन्दै निबेदक पवन केसीकै मदिरा पसल शिलबन्दी समेत गरिएको थियो। जिल्लामा मदिरा सेवनका कारण अपराधीक घटनाहरु बढेको भन्दै समन्वयले रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।