एकभन्दा बढी नागरिकता लिए तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद
एकभन्दा बढी नागरिकता लिए तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद
काठमाडौं : झुटो विवरण दिएर नेपाली नागरिकता लिने व्यक्तिमाथि हुने सजायमा भएको सहमति एक दिन पनि टिक्न सकेन। नागरिकता लिने बेला दिएको विवरण भविष्यमा झुटो ठहर भएमा कस्तो सजाय गर्ने भन्नेबारेमा बिहीबार संघीय संसद राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सहमति शुक्रबार उल्टिएको हो।
बिहीबारको बैठकमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा समितिमा छलफल हुँदा स्वदेशी र विदेशी नागरिकले झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएमा फरकफरक सजायको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो।
जसमा, झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने विदेशलीलाई पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि पाँच लाखसम्म रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सहमति जुटेको थियो।
यो विषयमा झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिने विदेशीलाई मात्रै सजायको व्यवस्था नगरेर त्यसरी नागरिकता लिन सघाउनेलाई पनि सजायको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो। झुटो विवरण हो भन्ने जान्दाजान्दै विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन सनाखत वा सिफारिस गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने सहमति भएको थियो।
नागरिकता ऐन, २०६३ मा भने झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो।
नेपाली नागरिकले झुटो विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटेको थियो। त्यसरी झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिन सघाउने व्यक्तिलाई छ महिनादेखि डेढ वर्षसम्म सजाय र २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने पनि सहमति जुटेको थियो।
विदेशी र स्वदेशी नागरिकले गलत विवरणका आधारमा प्राप्त गरेका नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्थामा पनि सहमति जुटेको थियो।
सहमति जुटेका विषयलाई विधेयकको अन्तिम ड्राफ्टमा राख्न पनि समिति सभापति शशि श्रेष्ठले गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिएकी थिइन।
दुई सांसदको अडानले उल्टियो सहमति
बिहीबार भएको झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता लिएमा सजायको व्यवस्थामा शुक्रबारको बैठकमा सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङ र रेखा शर्माले आपत्ति जनाएका हुन। सांसदद्वय सुवेदी र शर्माले उक्त व्यवस्थाले गर्दा महिलामाथि अन्याय हुने तर्क गरेका थिए।
यो व्यवस्था गर्दा स्वघोषणा गरेर सन्तानलाई नागरिकता दिने महिलालाई सजाय हुने उनीहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले शुरुमा स्वघोषणा गरेर सन्तानलाई नागरिकता दिँदा पछि श्रीमान विदेशी भएमा वा नेपाली नै भएर पहिचान खुलेमा महिलाले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने भनाइ राखेका थिए। एकातर्फ सन्तानको पीडा र अर्कोतर्फ जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था महिलामाथि आइलाग्ने भएकाले त्यसो व्यवस्था राखिए फरक मत राख्ने शर्माको चेतावनी थियो।
सुवेदीले यो सजायको व्यवस्था गर्दा बाउ जोगिने र आमा जेल जानुपर्ने अवस्था आउने हुनाले यो व्यवस्था राख्न नहुने धारणा राखेकी थिइन। 'विदेशी बाउ भएको हकमा झुटो विवरण दिएर आमाले नागरिकता दिलाएमा त्यस्तो आमा र स्वदेशी बाउ भएर पनि झुटो विवरण दिएर नागरिकता लिएमा त्यस्तो आमा र बाउलाई नै सजाय हुनुपर्छ।' उनीहरूको धारणा नेपाली महिलाले सन्तानलाई नागरिकता दिने बेलाको बाबुको विवरण पछि झुटो देखिएमा महिलालाई मात्र सजाय दिने व्यवस्था गर्न नहुने र त्यसमा पनि महिलालाई कम सजाय दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सांसद जनार्दन शर्माले अधिकार दिने पक्षमा सबै एक भएर लड्नुपर्ने तर अधिकारको प्रयोग गर्दा तोडमरोड गर्न नहुने धारणा राखेका थिए। उनले बाबुलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने तर ऐन बनाउँदा पुरुष र महिला नभनेर अपराधलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। सांसद झपट रावलले महिला र पुरुष नभइ मान्छे भएर, नागरिक भएर र सभ्य समाजको परिकल्पना गरेर ऐन निर्माणमा लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले जानीजानी झुटो विवरण दिनेलाई छुट दिने व्यवस्था ऐनमा गर्न नहुने तर्क गरेका थिए।
त्यसरी स्वघोषणा गरेर बच्चालाई नागरिकता दिलाउने महिलाको बच्चा उक्त हो कि होइन भनेर पनि परीक्षण गर्नुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो। जसमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले यसअघि अर्काको बच्चालाई आफ्नै सन्तान हो भनेर नागरिकता दिलाएका उदाहरण रहेको पनि जानकारी गराएका थिए।
त्यसपछि सजाय दिँदा विदेशी र स्वदेशीलाई फरकफरक व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा उठे पनि कसलाई कति सजाय गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि एक दिन अगाडि जुटेको सहमति उल्टिएको हो। हिजो भएको सहमतिको विषयमा आज विमती हुँदा सभापति श्रेष्ठले अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भनेर यो विषयको बैठक स्थगित गरेकी हुन।
दुई विषयमा भयो सहमति
शुक्रबारको समिति बैठकमा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकका दुई विषयमा सहमति जुटेको छ। एकभन्दा बढी नागरिकता लिएमा तीनदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ।
यसरी दोहोरो नागरिकता लिने व्यक्ति सार्वजनिक पदधारण गरेको भए त्यसलाई थप सजाय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने वृजेशकुमार गुप्ता र अमरेशकुमार सिंहले माग गरेका थिए। तर, त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई अन्य ऐनमा नै सजाय दिने व्यवस्था भएकाले उनीहरूले उठाएका माग नराख्दा पनि हुने गृहको धारणा थियो। त्यसपछि सोही विषयमा सहमति भएको थियो।
त्यसैगरी, आफ्नो सन्तानलाई सनाखत गर्न उपस्थित नहुने अभिभावकलाई सजाय गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ। सरकारी निकायले ताकेता गर्दा पनि मनासिब कारण बेगर उपस्थित नहुने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि छमहिनासम्म कैद र ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा लामो समयदेखि छलफल भइरहेको छ। उक्त विधेयकमा यसअघि पनि पहिला सहमति हुने र पछिल्लो दिन नै सहमतिका विषय उल्टिने गरेका छन।
यो विधेयकका बारेमा सर्वदलिय सहमति खोजिनुपर्ने धारणा पनि बेलाबेला सांसदहरूले राख्दै आएका छन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।