हेटौँडा : प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माण प्राथामिकतामा राखेको बताएका छन्। एकीकृत वस्ती निर्माणका लागि सरकारले प्रकृया अगाडि बढाइसकेको समेत जानकारी दिए।
शुक्रबार प्रदेश ३ को प्रदेश मामिला समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रम कार्यान्वयन र प्रगति विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा समितिका सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले एकीकृत वस्ती प्राथामिकतामा राखेपनि जग्गा प्राप्ती सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको बताए। सार्वजनिक जग्गा कुनै न कुनै हिसाबले वनसँग जोडिएकोले जग्गा प्राप्तीमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो।
‘वनसँग जोडिएको जग्गा पाउन निकै सकस छ। त्यसले यो काम सोचेअनुरूप अगाडि बढेको छैन’ उनले भने। उनले मकवानपुरमा १ सय ६० वटा घर बनाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। यसैगरी, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुलीमा पनि एकीकृत वस्तीको प्रकृया अगाडि बढेको जानकारी दिए।
अर्को प्रसंगमा सार्वजनिक खरिद ऐन ‘लेन्दी’ भएको टिप्पणी गरे। ‘हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटा टेण्डर खोल्न अहिले दिन गन्नु भयो भने ९ महिना लाग्छ’, उनले भने। कानुनले तोकेको सार्वजनिक खरिद ऐनको एउटा चरण पार गर्दा कुनैलाई २ महिना कुनैलाई ३ महिनासम्म लाग्ने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनको लागि संघीय सरकार पनि सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए। छिटोभन्दा छिटो यसको समाधान हुनेमा मुख्यमन्त्री पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे।
अहिले प्रदेशको काम देखिएन भनेर आलोचना गर्ने समय नभएको उनले बताए। सरकारको बोर्ड मात्र राखेर मन्त्रालय खोलेको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा आउनु उपलब्धिमुलक भएको औँल्याए। कर्मचारीका अभाव अव पूर्ति हुन थालेको जानकारी दिँदै अब कामको परिणाम देखिन थालेको जानकारी पनि दिए। विभिन्न विकास निर्माणका कामहरुको टेण्डर प्रकृया भइसकेको पनि उनले जानकारी दिए। उनले कुनै न कुनै हिसाबले प्रदेश सरकारको १३ वटै जिल्लामा काम भइरहेको जानकारी दिए। प्रदेशबाट विनियोजित रकमको काम भइरहेको समेत उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।