काठमाडौं : लामो समयदेखि खाली रहेका स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पताल विकास समिति, प्रतिष्ठान, परिषद्लगायतमा नियुक्ति तथा मनोनयनको बाटो खुलेको छ।
सरकारले बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेपछि यसको बाटो खुलेको हो।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालले उक्त निकायमा नियुक्ति तथा मनोनयनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन पेस गरेको मापदण्ड सरकारसमक्ष पेस गरेका थिए। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, अस्पताल विकास समिति लगायतका पदाधिकारी नियुक्ति र मनोनयन हुन सकेको छैन।
मापदण्डले अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको योग्यता निर्धारण गरी कार्यसम्पादन करार गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षको हकमा जिल्ला अस्पतालका लागि स्नातक, केन्द्रीय क्षेत्रीय र अञ्चल अस्पतालका लागि स्नातकोत्तर पास हुनुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ।
स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले अस्पताल समितिको अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अस्पताल सुधारका निश्चित योजना र प्रतिबद्धतासहित कार्यसम्पादन करार गर्ने, अस्पताल फार्मेसी सञ्चालन, क्यु व्यवस्थापन, ५ बजेसम्म बहिरङ्ग सञ्चालन, अस्पताल कोषको प्रभावकारी सञ्चालन लगायतका सुधारका विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए।
अन्य सार्वजनिक निकायमा नियुक्त हुने कार्यकारी प्रमुखले पनि कार्यसम्पादन करार गरी त्यसको प्रतिवेदन नियमित रुपमा पेस गर्नुपर्नेछ। मापदण्डअनुसार कोही व्यक्तिले दोहोरो नियुक्ति र दोहोरो सुविधा लिन पाउने छैन।
यसैअनुसार मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नारायण ढकाल र वीर अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई सोही मापदण्डका आधारमा नियुक्त गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।