थाहा संवाद

'राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने राजनीतिक प्रणाली बनाऔँ'
SHARES

चैत २, २०७५

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सम्पन्न गरेको छ। गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङबाट सुरु भएको यात्रा शुक्रबार काठमाडौंमा समापन भएको छ। हिन्‍दु राज्य पुनःस्थापना, राजासहितको लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन, संघीयताबारे जनमत संग्रह, राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा, भ्रष्टाचारको अन्त्य जस्ता मागहरू अघि सारेर राप्रपाले राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गरेको थियो। यसै विषयमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग थाहा खबरका लागि रवीन्द्र सुवेदीले गरेको कुराकानी :

    हिन्‍दुराष्ट्र र राजासहितको लोकतन्त्र स्थापना जस्ता मागसहित मेची-महाकाली यात्रा सम्पन्न गर्नुभयो, जनताको साथ र उत्साह कस्तो रह्यो?

    गएको चुनावमा हामीले अत्यन्तै निराशाजनक परिणाम भोग्नुपरेका कारण हामीलाई केही आशंका थियो, चुनावमा हाम्रो पार्टीले अघि बढाएका एजेण्डाका कारण जनता निराश भएका हुन् कि भन्ने थियो। राप्रपाका विगतका त्रुटिहरूका कारण केही निराशा त देखियो तर हिन्‍दुराष्ट्र र राजतन्त्र सहितको लोकतन्त्र स्थापनामा जनताले राप्रपामाथि अत्यन्तै विश्वास गरेको हामीले पायौँ। मेची महाकाली अभियानमा जनलहर देखियो।

    जनता राप्रपाको एजेण्डाबाट उत्साहित भएका हुन् कि सरकार वा अन्य राजनीतिक दलबाट निरुत्साहित भएर तपाईंहरूको कार्यक्रममा देखिएका हुन्?
    यो कुरा एकअर्कासँग सम्बन्धित छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने राप्रपाले निरन्तर रूपमा भन्दै आइरहेको छ, विगत १२ वर्षदेखि मुलुकले अवलम्बन गर्दै आएको नीति, अवधारणा र मार्गचित्रमा केही कमी कमजोरी छ। त्यसैले यो अवधिको राजनीतिक अभ्यासको परिणामको रूपमा जे जस्ता प्रवृत्ति देखिएका छन्, यसको बारेमा पनि जनताको चेतना जागेको छ र हाम्रो एजेण्डामा पनि चासो देखिएको छ। जनताको वितृष्णा र राप्रपाको विश्लेषणप्रति पनि जनताको सकारात्मक धारणा हो भन्ने मलाई लाग्छ।

    राजनीतिक पार्टीको कार्यक्रम भनेको खासमा नेताहरूले भाषण गर्ने, सत्तामा हुँदा वा सत्ताबाहिर हुँदा समर्थन र विरोध गर्ने नै हो। तपाईंहरूको अभियान पनि यस्तै प्रकृतिको भयो कि जनताको कुरा पनि सुन्नुभयो?

    यो यात्राको क्रममा हामीले हाम्रा भाषण सुनाउने मात्र होइन जनतासँग अन्तरक्रिया गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्‍यौँ। मैले प्रत्यक्ष रूपमा पनि जनतासँग कुराकानी गर्दा तराईमा मैले जब राष्ट्र विखण्डनको विरुद्धमा आवाज उठाएँ, जनताहरू स्वतस्फूर्त रूपमा आएर मेरो हात समाएर विखण्डनको पक्षमा कुरा गरे। यसले मलाई भावविह्वल तुल्यायो। केही सीमित व्यक्तिहरूले राष्ट्र विखण्डनको कुरा गरेको भए पनि मधेसका आम जनतामा राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा विश्वास छ। नेपालको पक्षमा, अखण्डताका पक्षमा एकता छ। देशलाई आघात पुग्ने पक्षमा कसैले कुरा गरे भने त्यसप्रति आक्रोश छ, त्यो मैले पाएँ।

    तपाईंले भन्न खोजेको सन्दर्भ चाँहि सिके राउतसँग सरकारले राजनीतिक सहमति गरेपछि तराईमा देखिएको माहोलको बारेमा हो?

    सिके राउतसँग सम्झौता नहुँदैको कुरा हो। हामी कञ्चनपुरमा पुगेको समयमा मात्रै सरकार र सिके राउतसँग सरकारले सहमति गरेको हो। हामी जति ठाउँमा पुग्यौँ, त्यहाँका हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ता मात्र होइन, आम जनता आएर मलाई हिन्‍दुराष्ट्रको पक्षमा तपाईं उभिनुहोस् हामीले साथ दिन्छौँ भने। मलाई कतिपय ठाउँमा आश्चर्य पनि लाग्यो कि सामान्य नागरिकमा पनि त्यो चेतना रहेछ, तपाईंलाई हामीले विगतमा पनि सहयोग गरेका थियौँ, बीचमा तपाईंले त्यो एजेण्डा छोडिदिनुभयो, फेरि अगाडि लिएर आउनुभयो, अब नछोड्नुहोला भनेर पनि भनेका छन्। हामीले एजेण्डा छोडेका त थिएनौँ तर जनतामा त्यो भ्रम परेको रहेछ। त्यसकारण हामीले यो अभियानमा हाम्रो कुरा मात्र सुनाएका छैनौँ। जनताको विचार पनि बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ।

    भनेपछि तपाईंले यतिखेर जनतालाई कुरा सुनाउनुभयो, सुन्नुभयो पनि, आत्मसन्तुष्टि लिएर फर्किनुभयो, तर तपाईंका जुन एजेण्डा छन् ती एजेण्डा लिएर अभियान चलाउने यो सन्दर्भ ठीक हो, यसले के सार्थकता पाउँछ त?

    अहिले सतहमा बसेर हेर्दा देश, जनजीवन सामान्य अवस्थामा चलेको भए पनि, अलि गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने देश कुनै संकटको दलदलमा रहेको जस्तो महसुस हुन्छ। खासगरी यो १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासबाट मुख्यरूपले ६ वटा प्रवृत्तिहरू देखिएका छन्। यसलाई परिणाम भनौँ या प्रवृत्ति भनौँ। पहिलो नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्र विखण्डनको आवाज सतहमा देखियो।

    सबैभन्दा गम्भीर विषय चाँहि १२ वर्षको यत्रो राजनीतिक अभ्यासपछि जुन कामको निमित्त यो आमूल परिवर्तन गरिएको थियो, राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिएको थियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइएको थियो त्यो सबैको प्रयोजन त माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो र शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेका बेला फेरि नयाँ ढंगबाट माओवादी शक्तिको पुनर्उदय हुन लागेको जस्तो संकेत देखिन्छ।

    दोस्रो गरिबी र बेरोजगार समस्या अत्यन्तै विकराल बन्यो। तेस्रो भ्रष्टाचारको आवरण यति बढेर गयो कि लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र बढेको छ। चौथो नेपालको संस्कृति र सनातन धर्ममाथि खासगरी हिन्‍दु, बौद्ध र किराँत धर्ममाथि संगठित रूपले आक्रमण भइरहेको छ। पाँचौँ, केही समययताको गतिविधि हेर्दाखेरी देश कतै एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ जान लागेको हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ।

    र छैटौँ सबैभन्दा गम्भीर विषय चाँहि १२ वर्षको यत्रो राजनीतिक अभ्यासपछि जुन कामको निमित्त यो आमूल परिवर्तन गरिएको थियो, राष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिएको थियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइएको थियो त्यो सबैको प्रयोजन त माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु थियो र शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेका बेला फेरि नयाँ ढंगबाट माओवादी शक्तिको पुनर्उदय हुन लागेको जस्तो संकेत देखिन्छ।

    यी ६ वटा जुन प्रवृत्ति वा परिणाम देखा परे यसको हामीले समयमै सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने देशमा फेरि राजनीतिक अस्थिरता र अराजकता बढेर जान्छ। र त्यसको परिणाम चाँहि अत्यन्तै दुःखद हुन सक्छ र राष्ट्र विखण्डनतर्फ जान सक्छ भन्ने लागेको हुँदा हामीले जनतालाई पनि जागरूक तुल्याउने, सरकार, राजनीतिक दलहरूलाई पनि दबाब र सचेतना दिने उपयुक्त समय ठानेर नै यो बेलामा हामीले अभियान संचालन गरेका हौँ।

    यी समस्या संविधानका कारणले हो कि अहिलेको सरकार वा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका कारणले उत्पन्न भएका हुन् ?

    यी समग्र रूपमा विगत १२ वर्षको राजनीतिक अभ्यासको परिणाम हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।

    भनेपछि संविधान पनि समस्याको कारक हो?

    संविधानलाई म भन्दिनँ। किनभने संविधानको मूल आत्म भनेको विचार स्वतन्त्रता हो, आवधिक निर्वाचन हो, संविधानको संशोधन गर्न सकिने सरल व्यवस्था हो। त्यसकारले गर्दा यो संविधानलाई हामीले पनि आलोचनात्मक समर्थनका साथ स्वीकार गरेका छौँ। र, यही संविधानको परिधिभित्रबाट परिवर्तन सम्भव छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। केबल राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,अखण्डता र सार्वभौमिकताबाहेक अरू सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो संविधान आफैँमा बाधक होइन। यो संविधानमा अवलम्बन गरेका केही मूलभूत मान्यता र त्यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भएका त्रुटिहरूले यो स्थिति सिर्जना भएको भन्ने हामीलाई लाग्छ।

    तपाईंहरूका विगतदेखिका एजेण्डाहरू उस्तै हुन्, जुन संविधानका कुनै धारा संशोधन गरेर सम्बोधन गर्न सकिँदैन, संविधानको प्रस्तावनामा नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ, हिजो सरकारमा बसेर गरेको पहलभन्दा आजको र्‍यालीले यी माग सम्बोधन गर्न सजिलो छ त?

    निश्चय पनि। हिजो हामी सरकारमा हुँदा पनि हामीले एजेण्डा छोडेका थिएनौँ। प्रमुख पार्टीहरू कांग्रेस, कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य गर्दै जान्छौँ र विस्तारै यो मान्यताप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ यो मान्यताका बारेमा सकारात्मक बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो।

    कांग्रेसका कतिपय नेताहरू तपाईंको मुद्‍दासँग नजिक भएको देखिन्छन्, कुनै सम्बन्ध छ?
    केही संकेत देखिन्छ। कांग्रेस भनेको कम्युनिष्ट पार्टीको वैकल्पिक शक्ति हो। तर कांग्रेसले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्नको निमित्त कम्युनिष्ट पार्टीहरूले उठाएका एजेण्डाहरू बोकेर कम्युनिष्टको विकल्प हुन सक्दैन। कांग्रेसले बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराईले देखाएको मार्गमै अघि बढ्नुपर्छ, नत्र वैकल्पिक शक्ति हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले कांग्रेसभित्र विस्तारै त्यो सोच बढ्दै गएको देखेको छु।

    हिन्‍दुराष्ट्रको पक्षमा त गत महासमितिको बैठकमा ठूलो संख्यामा कांग्रेस नेताहरूले आवाज उठाएकै छन्। तर, कांग्रेसको मात्रै धारणा सकारात्मक भएर पुग्दैन। कम्युनिष्ट पार्टीहरूको धारणा पनि सकारात्मक हुनुपर्छ। तर हिन्‍दुराष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा हामी विगतको भन्दा फरक ढंगले अभियानमा जुटेका छौँ। परिवर्तित समय र समाजको भावना पनि सम्बोधन हुने र हाम्रो अभियानले पनि सार्थकता पाउने गरी यी मुद्दाहरूलाई अघि बढाएका छौँ। धार्मिक रूपमा कुनै पनि समुदायको उपेक्षा नहुने र धार्मिक स्वतन्त्रता सहित सनातन धर्मको रक्षा हुने गरी हामी मध्यमार्गी अभियानमा छौँ, खासगरी हिन्‍दुराष्ट्रको सवालमा हामी धेरै हदसम्म सफल पनि भएका छौँ। 

    तपाईंले राजासहितको लोकतन्त्र भन्नुभएको छ, मध्यमार्गी भएर अघि बढ्दा के के कुराहरू प्राथमिकतामा पर्छन्? हिजो राजाको सन्दर्भमा अलि हार्डलाइनर हुनुहुन्थ्यो अहिले त्यस्तो देखिँदैन।

    कतिपय राजनीतिक दलले हिजोका दिनमा राजसंस्थाबाट धोका भएको भनेका छन्, त्यसो हो भने संविधानको परिधिभित्र रहने, लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने र संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था बनाऔँ। त्यसका लागि गोलमेच सम्मेलन गरौँ भनेका छौँ। त्यो सम्मेलनमा राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने किसिमको राजनीतिक प्रणाली बनाऔँ भन्ने हाम्रो चाहना हो।

    निश्चय पनि, अहिलेको समय परिस्थितिअनुसार आफूलाई पनि परिमार्जित गर्दै लानुपर्छ र यो क्रममा लोकतन्त्र अहिले नेपालको यथार्थ भइसकेको छ। समयले पनि यसलाई फर्काउन सक्दैन। त्यसकाण लोकतन्त्रलाई कायम राखेर यसलाई अझ बढी सहज र सुदृढ तुल्याउँदै नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा राजसंस्थालाई पनि स्पेश हामी दिऊँ। कतिपय राजनीतिक दलले हिजोका दिनमा राजसंस्थाबाट धोका भएको भनेका छन्, त्यसो हो भने संविधानको परिधिभित्र रहने, लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने र संसदको नियन्त्रणमा रहने राजसंस्था बनाऔँ। त्यसका लागि गोलमेच सम्मेलन गरौँ भनेका छौँ। त्यो सम्मेलनमा राजादेखि विप्लवसम्म अटाउने किसिमको राजनीतिक प्रणाली बनाऔँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। 

    संघीयताका विषयमा जनमत संग्रह भन्नुभएको छ नि ?

    संघीयतालाई कतिपयले प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्, त्यसकारण यसलाई पुरै हटाउने भन्दा पनि केन्द्रमा एउटा बलियो सरकार राख्ने र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा पनि बढी अधिकार दिएर सशक्त स्थानीय सरकार गठन गर्ने यसले गर्दाखेरी एउटा सुदृढ राजनीतिक प्रणाली कायम हुन सक्दछ। 

    विगतका अभ्यास हेर्ने हो भने शान्तिपूर्णरुपमा न मधेसवादी दलका मागहरू सम्बोधन भए न तपाईंहरूका नै। के अब यी मागहरू पूरा हुनका लागि क्रान्ति नै हुनसक्छ त?

    हामीले हाम्रा मागका सन्दर्भमा सरकारलाई पटक-पटक भनेका छौँ। २२ बुँदे ज्ञापनपत्रसमेत दिएका छौँ। सबै सकारात्मक हुने हो भने शान्तिपूर्ण रूपमै माग सम्बोधन हुन्छ।

रवीन्द्र सुवेदी

सुवेदी थाहा सञ्‍चार नेटवर्कमा कार्यरत छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
इमेल: ad@thahakhabar.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]