संविधानको सकस
संविधानको सकस
२०७३ मंसिर १४ गते मंगलबार रातारात सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सडकमा आगो बालेको छ। बुधबार र बिहीबार दिनभर राजधानी काठमाडौं, प्रदेश नम्बर ५ र मुलुकका अन्य भागमा सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक विरुद्ध सडकमा नारा लागेका छन्।
प्रदर्शनको दोस्रो दिन काठमाडौंको पुतलिसडकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुत्ला जलाइएको छ। एमालेका भातृ संगठनहरु युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियुको झण्डासहित सडकमा निस्केका प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध उत्तेजक नारा लगाउँदै राजिनामा माग गरेका थिए।
बुटवलमा झडप
संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लामा अनिश्चितकालीन बन्द आह्वान गरिएको छ। बन्दका कारण पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको लुम्बिनी अञ्चल खण्डमा गाडी चल्न सकेका छैनन्।
बुटवलमा ‘नेतृत्वविहीन प्रदर्शनकारीको भीडले अस्पताल लाइननजिकै शहीद पार्कमा रहेको माओवादीको शहीद स्तम्भ ढलाउनुपर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झण्डै २ घण्टा दोहोरो झडप भएको छ। झडपका क्रममा २ जना प्रदर्शनकारी र २ जना प्रहरी सामान्य घाइते भएका छन्।‘ पढ्नुस्: १४ फोटो र ४ भिडियोमा हेर्नुस् बुटवलमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप
एमालेले सडकसँगै संसदमा पनि आफ्नो शक्ति देखाएको छ। उसले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै बिहीबार संसद बैठक अवरुद्ध गर्यो। बैठक अवरुद्ध हुँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको अन्तिम दिनको सैद्धान्तिक छलफल प्रभावित बन्यो। पढ्नुस्: एमालेको अवरोधपछि महाभियोग प्रस्ताव सदनमै अड्कियो
संसद बैठकमा विशेष समय लिएर एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले प्रश्न गरे- 'संघीय संरचना निर्माण गर्दाखेरी तराईको मात्रै संघीय संरचना बन्नुपर्ने, पहाडको मात्रै संघीय संरचना बनाउनुपर्ने, हिमालको मात्रै संघीय संरचना बन्नुपर्ने र तराई, पहाड र हिमाललाई एकआपसमा भिडाएर के गर्न खोजिएको हो यो?’
संशोधन विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने एमालेको घोषणापछि सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले शुक्रबार ३ बजेसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित गरिन्। हेर्नुहोस् एमाले उपाध्यक्ष गौतमले संसदमा विशेष समय लिएर गरेको सम्बोधनको भिडियोः
बिहीबारै बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकले संसद–सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको ठहर गरेको छ। ‘संविधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै, अदालतको अपहेलना गर्दै र नेपाली जनतालाई विभाजित गर्ने गरी प्रस्तुत भएको राष्ट्रघाती विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारसमक्ष बैठकले माग गरेको छ’ केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
संविधान संशोधनको विवाद
सरकारले गत मंगलबार राति संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र सीमाकंनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। ५ वटा धारा र एउटा अनुसूचीमा संशोधन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ। के छ सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा? सजिलोसँग थाहा पाउनुस्
तर संविधान कार्यान्यन गर्ने बेला ल्याइएको संशोधन विधेयकले देशलाई विखण्डनतर्फ लैजाने दावी एमालेको छ। सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रघाती भएको एमालेको ठहर कत्तिको तर्कसंगत छ थाहाखबरले खोज्ने प्रयास गरेको छ।
सीमाकंन हेरफेरमा के छ सरकारको प्रस्ताव?
अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पुर्वी भाग), रोल्पा, प्यूठान, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी १३ जिल्ला छन्। सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा, प्यूठान, रुकुम (पूर्वी भाग) गरी ६ जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा मिसाउने प्रस्ताव छ।
सरकारको प्रस्ताव संसदबाट पास भएमा अब ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्लाहरु प्रदेश ४ मा पर्नेछन्। नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया प्रदेश नम्बर ५ मा रहनेछन्।
अहिलेको प्रस्ताव राष्ट्रघाती भए २०७१ को प्रस्ताव नि?
२०७१ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी केपी शर्मा ओलीले यहीखालको प्रस्ताव ल्याएर हस्ताक्षर गरेका थिए। २०७१ साल कात्तिक १७ गते सोमबार संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले संविधानका विवादित विषयमा संयुक्त अवधारणा पेश गरेका थिए। विभिन्न विषयमध्ये सीमांकन पनि एक थियो।
के थियो ओलीको प्रस्ताव? यस्तो छ पृष्ठभूमि
तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी मधेसकेन्द्रित दल, साना दल र संविधानसभा बाहिर रहेका केही दलहरुसँग मिलेर आन्दोलनमा थियो। उसले सीमांकनमा पहिचान सहित १० प्रदेशको संघीयता र शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने अडान लिएको थियो।
तर सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेसँग स्पष्ट खाका केही नभएपनि धेरै प्रदेश बनाउन नहुने पक्षमा उनीहरु थिए। सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादीबीच पटक पटक भएका वार्ताहरु निरन्तर असफल भएका थिए। संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको डा. बाबुराम भट्टराई सभापतित्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले सहमति जुटाउन पाएको समयसीमा सकिँदै थियो।
यही अन्यौलताको बीचमा सरकारमा रहेका कांग्रेस, एमाले, राप्रपा लगायतका दलबीच संविधानका मुख्य विवादित विषय समेटेर ९ बुँदे सहमति भयो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताले हस्ताक्षर गरी ७ संघीय प्रदेशको खाकासहितको प्रस्ताव कात्तिक १७ गते संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा पेश भएको थियो।
त्यतिबेला कांग्रेस एमाले सहमत भएको एउटा प्रदेशको नाम थियो गण्डकी (अहिलेको प्रदेशन नम्बर ४)। यो प्रदेशमा थिए गोरखा, लमजुङ तनहुँ, स्याङ्जा कास्की, मनाङ मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र नवलपरासीको दाउन्ने पूर्व।
त्यस्तै अर्को लुम्बिनी प्रदेश (अहिलेको ५ नम्बर प्रदेश) मा नवलपरासीको दाउन्ने पश्चिमको भाग, रुपन्देही कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया थिए। अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको ४ नम्बर प्रदेश र ऊ बेला कांग्रेस-एमाले सत्ता गठबन्धनको गण्डकी प्रदेशमा फरक भनेको रोल्पा, प्यूठान र रुकुम (पूर्वी भाग) जिल्ला हुन्। यी जिल्ला अहिले ४ नम्बर प्रदेशमा राख्ने प्रस्ताव सरकारको छ। यी जिल्लालाई कर्णाली प्रदेश (अहिलेको प्रदेश नम्बर ६) मा राख्ने कांग्रेस एमालेको प्रस्ताव थियो।
अहिलेको सरकारले गरेको ५ नम्बर प्रदेशको प्रस्ताव र ऊ बेला कांग्रेस-एमाले गरेको लुम्बिनी प्रदेशमा एउटा फरक छ। अहिले सरकारको प्रस्तावमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) भनिएको छ भने ऊ बेला कांग्रेस एमालेले नवलपरासी जिल्लाको दाउन्ने पश्चिमको भाग भनेका थिए।
सीमाकंनमा सरकारले गरेको संशोधन प्रस्तावसँग मिल्दो खाका २०७१ कात्तिक १७ गते कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा पेश गरेका थिए। केपी शर्मा ओली त्यसको दुई वर्ष एक महिना पछि आफ्नै प्रस्तावको विपक्षमा उभिएका छन् भने त्यतिबेला विरोधमा रहेको अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफै उक्त प्रस्ताव पारित गर्न ओलीसँग आग्रह गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेस त्यतिबेला पनि उक्त खाकाको प्रस्तावक थियो र आज पनि प्रस्तावक नै। फरक यत्ति हो कि ऊ बेला उसको सहकार्य एमालेसँग थियो, अहिले माओवादी केन्द्रसँग।
एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरुले संघीयताको गन्ध नआएको भन्दै उक्त खाकामा असहमति जनाएका थिए। 'कांग्रेस-एमालेको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध छैन,' अहिले प्रधानमन्त्री रहेका प्रचण्डले ऊ बेला भनेका थिए, 'यो ५ विकास क्षेत्रलाई ७ बनाएको भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, १४ अञ्चललाई ७ बनाएको भनेर बुझे पनि हुन्छ।'
तत्कालीन संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई एमालेले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्छन्। ‘आफूले प्रस्ताव गर्दा त्यसले देश नटुक्र्याउने र त्यो ठूलो 'राष्ट्रवादी' कदम हुने तर अहिले अरूले प्रस्तावित गर्दा त्यसले देश टुक्र्याउने र 'राष्ट्रघाती' हुने यो कस्तो तर्क हो?’, हाल नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीका संयोजक रहेका डा. भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आफू सरकारमा हुँदा आन्दोलनकारीहरू 'अपराधी' हुने तर आज आफूले सडकमा टायर बाल्दा र सार्वजनिक सम्पत्ति तोड़फोड़ गर्दा चाहिँ 'महात्मा वुद्ध' हुने?’
भट्टराईले जनताविरुद्ध जनता भड्काउने राजनीति नगर्न एमालेलाई सुझाव दिएका छन्। ‘धन्य छ नेपालका पुराना राजनीतिक दल र नेताहरूको दोहोरो चरित्र !’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सबै जिम्मेवार बनौँ, जनता विरूद्ध जनता भड्काउने आत्मघाती राजनीति नगरौं !’
आफ्नै प्रस्तावमा एमालेको विरोध किन?
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल हालको सात प्रदेशको खाका कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहित अन्य दलको समर्थनमा संविधानसभाले अनुमोदन गरेकोले त्यसलाई चलाउनुको औचित्य नहुने तर्क गर्छन्।
'विभिन्न सम्भावनामा छलफल हुँदा कांग्रेस एमालेको साझा प्रस्ताव आएको हो तर संविधान सभाले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न सकेन’, महासिचव पोखरेलले थाहाखबरसँग भने, ‘हामी सबैले संविधानमा रहेको ७ प्रदेशको खाकामा समर्थन जनाएका हौँ। कुनै बेला विवाद मिलाउन ल्याएको सीमांकनको प्रस्तावलाई कसैले एमालेको प्रस्ताव भन्छ भने त्यो बकवास हो।'
एमाले महासचिव पोखरेल त्यतिबेला के गरियो/गरिएन भनेर अहिले खोज्ने बेला नभएको तर्क गर्छन्। 'विभिन्न सम्भावनाहरुमा छलफल गरिरहँदा त्यतिबेला त्यो प्रस्ताव पनि आएको हो’, महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘अनेक ढंगले कता जाने कुन ढंगले जाने भन्ने शिलशिलामा छलफल भएका हुन्। यसलाई एमालेको प्रस्ताव भन्नु बकवास हो।'
त्यो बेला १५, ११, १० कति प्रदेश बनाउने भन्ने सम्भावनाहरुमा छलफल गर्दा आएको विषयमा सोधीखोजी गरेर हिँड्नुपर्ने आवश्यकता नभएको उनी बताउँछन्। 'हिजो तिमीले यस्तो भन्याथ्यौ, उस्तो भन्याथ्यौ भनेर तर्क गर्ने कुरा होइन यो। आज हामी के भन्दैछौ, के तर्क गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई न समाउनुपर्यो’, महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘संघीयताका सन्दर्भमा क-कसले कति-कति प्रदेश भनियो, अनेक भए नि त। एमालेको आधिकारिक धारणा केही थिएन। हाम्रो पार्टीको औपचारिक निर्णय भएको थिएन।'
अहिलेको प्रदेश नम्बर २ को पनि पछि अनुकूलतामा सीमा हेरफेर हुन्छ भनेर आफूहरुले सहमति जनाएको पोखरेल बताउँछन्। ‘'हिजो के थियो कस्तो थियो भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन। आज संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा हामी के बोल्दैछौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो’, पोखरेलले भने, ‘अहिले ल्याइएको प्रदेश ५ को प्रस्तावले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने, राष्ट्रियतालाई कमजोर बनाउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अन्यौतातिर धकेल्ने दिशातिर लैजान्छ।'
एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पनि संविधान सभाले ७ प्रदेशको खाका अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा विगतको प्रस्तावमा बखेडा झिक्नुको कुनै तुक नहुने बताउँछन्। ‘त्यतिबेला हामीले त्यो प्रस्ताव मात्र होइन, धेरै प्रस्तावहरु गरेका थियौँ तर सार्वभौम संविधान सभाले अर्को निर्णय गरिसक्यो’ उपाध्यक्ष रावलले भने, ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड) ले त्यतिबेला आफैले नमानेको कुरा किन अहिले प्रस्ताव गर्नुभएको?' सीमांकन हेरफेर गर्ने सरकारको प्रस्तावले मुलुकलाई अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने दावी उनले गरे।
हिजो आफैले विरोध गरेको प्रस्तावमा माओवादीलाई किन मोह?
२०७१ कात्तिकमा ‘संघीयताको गन्ध’ नआएको खाकामा माओवादीलाई अहिले किन मोह? नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्त भन्छन्- ‘विगतमा उहाँ (एमाले) समेतले ल्याउनुभएको खाकामा सहमति जुट्नसक्ने देखेकाले विधेयक दर्ता गरेका हौँ।‘
त्यतिबेला प्रतिपक्षमा रहेको माओवादीलाई सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमालेले बाइपास गरेर जान खोजेका कारण आफूहरुले विरोध गरेको उनले बताए। 'त्यो बेला हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र त्यो बेलाको वातावरण र अहिलेको वातावरणमा फरक पनि छ’, माओवादी केन्द्रका नेता अनन्त भन्छन्, ‘हिजो हामीलाई कांग्रेस एमालेले बाइपास गरेर जान खोजेका थिए। त्यसैले हामीले त्यतिबेला प्रस्तावको विरोध गरेका थियौँ। तर त्यो प्रस्ताव हामीलाई अमान्य भने थिएन।'
कहाँनेर सहमति जुट्न सक्छ भनेर खोजी गर्दा विगतमा कांग्रेस-एमालेले नै ल्याएको खाकामा सहमति जुट्नसक्ने देखेकाले अहिलेको प्रस्ताव ल्याइएको अनन्तले बताए। 'सहमतिको विकल्प के हुन सक्छ भन्दा उनीहरु (कांग्रेस एमाले) ले हिजो ल्याएको प्रस्ताव ल्यायो भने अधिकतम सहमति हुन सक्छ। अस्वीकार गर्ने ठाउँ हुन्न भनेर हामीले सीमाकंन हेरफेरको यो प्रस्ताव ल्याएका हौँ।' यो पनि पढ्नुस्ः राजनीतिमा ओलीको रोल : हिरो कि भिलेन?
सम्बन्धित समाचारहरु
(२०७३ मंसिर १७ गते मध्यान्ह १२:१७ बजे अद्यावधिक गरिएको)
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।