लैंगिक हिंसाविरुद्धको सोह्र दिने अभियान मनाउन थालेको यसपटक पच्चीसौंं वर्ष भयो। घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासका लागि लैंगिक हिंसारहित समाज नाराका साथ नेपालमा पनि अहिले यो अभियान मनाइँदैछ। यसबीचमा हिंसा रोक्न, पीडकलाई कारवाही गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि धेरै प्रयास भइसकेका छन्। हिंसा किन हुन्छ ? कोमाथि हुन्छ ? कसरी हुन्छ ? के गरेर रोक्न सकिन्छ ? वृहत छलफल भइसकेका यस्ता यावत् प्रश्नहरू भएता पनि हिंसाको मात्रा घट्यो वा बढ्यो भनेर दावी गर्ने निश्चित तथ्यांक फेला पार्न मुश्किल छ। यसो हुनुको एक प्रमुख कारण हिंसाको स्वरुप अत्यन्त वृहत र सुक्ष्म हुनु पनि हो जुन व्यक्तिको संचेतनादेखि राज्यको दायित्वसम्म फैलिएको छ ।
एक दुई महिनाको परिदृश्यलाई मात्र नियाल्ने हो भने पनि नेपाली मिडियामा महिलाविरुद्ध हिंसाका बहुआयामिक घटनाहरू सम्प्रेषित भए। छाउगोठमा मृत्यु, फोहोरको डंगुरमा सात वर्ष, आर्थिक अभावले पाठेघर क्यान्सरको उपचारमा अभाव, कुपोषणले ग्रस्त बालिका, तुइनबाट आवतजावत गर्दा हरेक दिन डरलाग्दो यात्रा, विदेश जाने महिलाको ताँती र विदेशमा ठगिँदै महिला, महिलाको हत्या आरोपितलाई घुस लिएर सार्वजनिक अपराधमा उन्मुक्ति, सुजातालाई पचास लाख दिएकोमा आपत्ती र अन्य विरामीको गुनासो, घरेलु हिंसापीडित सुनकुमारीको निधन, महिलालाई पचास प्रतिशत आरक्षण माग, छोरी बलात्कार गर्ने बाबु पक्राउ, पारिवारिक बोझले विद्यालय छाड्दै, उजुरीकर्ता प्रेमी नै हत्यारा, घाँँस काट्न ज्यानकै बाजी, लिभिङ टुगेदरमा प्रमाणको समस्या, युवतीद्वारा आत्महत्या, बढ्दो बालविवाह, यौनहिंसा गर्नेलाई कारवाही गर्न कठिन, विद्यालयका लेखापालद्वारा बालिकामाथि यौनहिंसा, चार महिनादेखि आइरन चक्कीको अभाव जस्ता समाचारहरूले नेपाली समाजमा विद्यमान महिलाविरुद्ध हिंसाका यावत् स्वरुपलाई छर्लङ्ग्याउँछन्। यस्ता समाचारहरूले महिला र किशोरीहरूको मानवअधिकारको उपभोगमा महिलाविरुद्ध हिंसा एउटा ठूलो व्यवधान बनिरहेको प्रष्ट पार्दछन् ।
यीमध्ये कतिपय घटना व्यक्तिले गरेका कुटपिट, हत्या र बलात्कार जस्ता प्रत्यक्ष हिंसा छन्। तर अरु कतिपय झट्ट हेर्दा हिंसा नलाग्ने तर यथार्थमा महिलालाई भेदभाव, वहिष्करण र अपहेलना गर्ने सुक्ष्म प्रकृतिका हिंसा छन् जसलाई विभिन्न सामाजिक निकाय र राज्यरुपी संरचनाले जानीनजानी सञ्चालन गरिरहेका छन्। छोरी वा महिला भएकै कारण गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित एवं राज्यले दिने अधिकार तथा सहुलियतमा नागरिकबीच विभेद गर्ने सबै प्रवृत्ति र घटना हिंसाका रुप नै हुन्। अर्थात हरेकखाले विभेद हिंसाकै एक रुप हो। महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्यका लागि आवाज उठाउनु भनेको यस्ता प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै भेदभाव र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनु पनि हो। त्यसैले मूल कुरा महिलाविरुद्ध हिंसा अलग्गै सम्बोधन गरेर पुग्ने अपराध होइन, यसका फराकिला र गहिरा आयामहरूलाई ढाल्नका लागि त्यतिकै मिहिन एवं सुक्ष्मरुपमा सम्बोधन गर्नैपर्छ।
शक्ति सम्बन्धमा आधारित पितृसत्तात्मक संरचनाबाट निःसृत यस अपराधलाई रोक्नका लागि मिडिया एउटा निर्णायक अस्त्र हो। मिडियाले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणसम्बन्धी सूचना तथा ज्ञानको आदानप्रदान र विचार निर्माणमा उल्लेख्य योगदान गर्न सक्छ। लैङ्गिक असमानता र भेदभावपूर्ण संरचनागत मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिने वा अन्त्य गर्ने भन्ने प्रकृयामा यसको अहम् भूमिका हुन्छ। यस मानेमा महिलाविरुद्ध हिंसाका वृहत र सुक्ष्म आयामहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि मिडिया प्रभावकारी हुन्छ। तर जब मिडिया आफैंले कुनै पनि विषयमा सही दृष्टिकोण र प्रस्तुती दिन सक्दैन, महिलाविरुद्ध हिंसाका सम्बन्धमा पाठकलाई सहीरुपमा सुसूचित गर्न सक्दैन र आफनो क्षेत्रभित्र महिलाविरुद्ध हिंसालाई अन्त्य गर्न सक्दैन, त्यतिबेला भने महिलाविरुद्ध हिंसा घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै जाने अवस्था पनि सृजना हुन्छ।
केही समययता नेपाली मिडियाका अन्तर्वस्तुमा महिलाविरुद्ध हिंसाका ठोस घटनाहरूको रिपोर्टिङ तुलनात्मकरुपमा व्यापक र सम्वेदनशील हुँदै आएको छ। समाजमा भइरहेका यस्ता अपराधहरू रोकिनुपर्छ भन्ने सूचना तथा सन्देश फैलाउनमा मिडिया उदार हुँदैछ। महिलाविरुद्ध हुने घरेलु तथा सामाजिक हिंसा जस्ता घटनाहरूको व्यापक र सम्वेदनशील प्रस्तुतीले यस्ता अपराधहरूमा सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षणमा पनि सघाउ पुर्याएको छ। तर महिलाविरुद्ध हिंसाका ती सुक्ष्म रुपहरू जसले महिलामाथि हुने सबैखाले भेदभावलाई इंगित गर्दछन्, तिनको गहिरो विश्लेषण र जवाफदेही हुनुपर्ने परिवारदेखि राज्यसम्मका संरचनालाई झकझकाउने विषयमा मिडिया अझै पछि छ। मिडियाका अन्तर्वस्तुमा देखिने महिला र पुरुषको चित्रण तथा प्रस्तुतिले नजानिदो ढंगले समाजमा महिला एवं पुरुषको छवी निर्माण गरिरहेको हुन्छ र यो छवीले महिला एवं पुरुषप्रति राखिने आग्रह वा गरिने व्यवहारलाई प्रभावित गर्दछ भन्नेमा पनि मिडिया सचेत हुन नसकेको पाइन्छ। मिडियामा प्रयोग हुने महिला वा पुरुषद्धेषि भाषाको प्रयोगले हिंसा भडकाउन र त्यसलाई सामान्यीकरण गर्नमा मलजल गरिरहेको हुन्छ। मिडियाको शक्तिको कुरा गर्दा हालैको एउटा घटनालाई हेरौं। जब कुनै घटना वा विषयमा पुरै विरोधाभाषपूर्ण कुरा मिडियाले दिन्छ, आम मानिसलाई धारणा बनाउन कठिन पर्छ। हालै मात्र चर्चामा आएको कञ्चन शर्माको घटनाको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ। यद्यपि राम्रो कुरा के भएको छ भने, हिंसा चाहे महिला होस् वा पुरुष कोहीविरुद्ध पनि हुनुहुँदैन भन्नेमा मिडियाले एकमत सृजना गरेको छ। भलै को पीडक हो र को पीडित हो भन्नेमा नितान्त फरक फरक मतहरू आइरहेका छन् र मिडियाका उपभोक्ताहरू स्पष्ट दुइ खेमामा बाँडिएका छन्। त्यसैले मिडियाले दिने सूचना, जानकारी र प्रयोग गर्ने भाषाले समाज एवम् राज्यलाई अल्मल्याउने नभै दिशानिर्देश गर्ने क्षमता राख्नुपर्दछ जुन महिलाविरुद्ध हिंसाका सन्दर्भमा झनै महत्वपूर्ण हुन्छ।
मिडियामा कार्यरत महिलाहरूको सुरक्षाको सवाल र उनीहरूमाथि हुने गरेका हिंसा यस सन्दर्भको अर्को उल्लेख्य पक्ष हो। मिडिया हाउसहरूमा पर्याप्त महिला सहभागिता र नेतृत्व, महिलामैत्री वातावरण तथा पत्रकार महिलाको सुरक्षा प्रत्याभूत हुन सकेन भने मिडिया संस्थाहरू आफैले पनि महिलाविरुद्ध हिंसा गरिरहेको मान्नुपर्दछ। वर्तमान स्थितिमा मिडियाको नीति निर्माण प्रकृया र जनशक्तिमा महिला पुरुषको अनुपात अत्यन्त असमान र भेदभावपूर्ण छ। सञ्चार गृहहरूका नीति निर्माण तहमा महिलाहरू अत्यन्त कम संख्यामा छन्। मिडिया संस्थाहरूका बोर्ड र प्रमुख व्यवस्थापकीय तथा सम्पादकीय पदहरूमा पुरुषहरूको वर्चस्व रहेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघका कूल सदस्यमध्ये सोह्र प्रतिशत मात्र महिला छन्। धेरैजसो मिडियासम्बन्धी संस्थाहरूका कार्यकारी समिति वा सञ्चालक समितिमा महिला सहभागिता नाम मात्रको छ।
त्यसो त विभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि, घोषणापत्र र मुलुकको संविधान तथा कानुनले पनि मिडियालाई महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानताका लागि काम गर्नुपर्ने, लैङ्गिकरूपमा अपहेलित वा पूर्वाग्रही चित्रण दिन नहुने र महिला अधिकार तथा लैङ्गिक समानताको सवाललाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने, मिडियामा कार्यरत महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, महिलाविरुद्ध हिंसा अन्त्य गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। तर यिनका वावजूद पनि महिलाविरुद्धको हिंसालाई अन्त्य गर्न मिडियाले जति योगदान गर्न सक्थ्यो, त्यति गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। पछिल्लो समयमा व्यापक र प्रभावकारी बन्दै गइरहेको अनलाइन वा न्यु मिडिया विश्वसनीयता र जवाफदेहितामा झनै कमजोर देखिएको छ। यो मिडियामा दिइने सस्ता र पोर्नोग्राफिक सामग्रीहरूले महिलालाई हाँसो, मजाक, भद्धा टिप्पणी र मनोरञ्जन तथा यौन वस्तुका रुपमा निरन्तर प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छन् जसले नजानिँदो पाराले महिलाविरुद्ध हिंसालाई भड्काउने काम नै गरिरहेको हुन्छ। अब अनलाइन मिडियाले महिलाविरुद्ध हिंसा र विभेद बढाउनमा खेलेको भूमिका तथा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा अलग्गै बहस गर्ने बेला भई नै सकेको छ।
मिडिया सम्वेदनशील भयो वा व्यक्ति, समाज एवम् राज्य सम्वेदनशील भए भने कुनै दिन महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना ठ्याम्मै रोकिएको युटोपियन समाज पनि निर्माण हुन सक्ला भन्ने रुमानी कल्पनामा यी तर्कहरू गरिएको होइन। जतिसुकै सामाजिक तिरस्कार र कानुनी बन्देज लगाए पनि यदाकदा अपराधका घटना भइ नै रहन्छन्। तर जतिबेला महिलामाथि हिंसा हुने अवस्था सृजना हुन्छ वा भइसक्छ, त्यतिबेला परिवार र समाजले सरोकार देखाउने चेतनासँगै राज्यले नागरिकहरूबीच आफूले हिंसा वा भेदभाव नगर्ने तथा पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने स्थिति प्रत्याभूति हुन मात्र सक्यो भने पनि यो अपराधको न्युनीकरण हुनेछ। यसका लागि समाज र राज्यको शक्तिशाली संस्था मिडियाले आफूलाई सम्पूर्णरुपमा सम्वेदनशील तथा जिम्मेवार बनायो भने यो प्रकृया अझै तीब्र हुन सक्छ। नेपाली मिडियाले आफूलाई यसतर्फ उन्मुख गराउन कोसिस गरोस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।