काठमाडौं : सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले सात प्रदेशमा मुकाम तोकेर द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा छानबिन गर्ने भएको छ। केन्द्रीय कार्यालयमा संकलन भएका ५८ हजार ५२ मुद्दालाई सम्बन्धित प्रदेशमै तोकिने कार्यालय मार्फत आयोगले छानबिन अघि बढाउने भएको हो।
मंसिर मसान्तभित्रै सात प्रदेशमा मुकाम तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउने आयोगको तयारी छ। त्यसका लागि आयोगले सरकारसँग माग गरेको बजेट दिन अर्थ मन्त्रालयल समेत सकरात्मक देखिएको आयोगका सदस्य मञ्चला झाले बताइन्। 'हामीले मुकाम सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्चको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं, अर्थ मन्त्रालयलबाट बजेट स्वीकृत हुने बित्तिकै आयोगले सातवटै प्रदेशमा मुकाम खडा गरी अनुसन्धान अघि बढाउँछ,' झाले भनिन्।
सह न्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा आयोगले खटाएको विज्ञ र एक स्थानीय विज्ञ मार्फत अनुसन्धान गर्नेछ। प्रत्येक प्रदेशमा हुने मुकाममा ११ जना कर्मचारी आयोगले माग गरेको छ। ती जनशक्तिलाई आवश्यक पर्ने बजेट स्वीकृत हुने बित्तिकै आयोगले मुकाम तोक्ने स्थान निरीक्षण गर्नेछ। 'हामीले माग गरेको बजेट दिन अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक छ, मंसिर मसान्तभित्र मुकाम स्थापना हुन्छ,' सदस्य झाले थाहाखबरसँग बताइन्।
आयोगले किन मुकाम तोक्ने?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले संकलन गरेको ५८ हजार ५२ द्वन्द्वकालीन घटनाको वर्गीकरण गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ। अनुसन्धान केन्द्रबाटै अघि बढाउँदा पीडितहरुलाई आवतजावतमा समस्या पर्ने भएकाले सात प्रदेशमा मुकाम तोकेर आयोगले अनुसन्धान अघि बढाउन लागेको हो।
मुकाम तोकेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा आयोग तथा पीडित दुवैलाई सहज हुने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको बुझाई छ। 'पीडितहरुलाई केन्द्रमा बोलाउँदा खर्च धेरै लाग्ने भएकाले हामीले मुकाम तोक्न लागेका हौं,' आयोगकी अर्की सदस्य माधवी भट्टले भनिन्। सात प्रदेशमा तोकिने मुकामबाट अनुसन्धान सुरु भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा समेत अनुसन्धानका लागि सेवा विस्तार गर्ने आयोगले जनाएको छ।
यौनजन्य हिंसा छानबिन पहिलो प्राथामिकता
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्दा यौनजन्य हिंसालाई प्राथामिकता दिने भएको छ। छानबिनको आन्तरिक कार्यविधिमा नै आयोगले यौनजन्य घटनाको अनुसन्धान सुरुमै गर्ने उल्लेख गरेको छ। यौनजन्य घटनामा क्षमादान नहुने आयोगको ऐनको दफा २६ मा उल्लेख छ।
यौनजन्य घटनाका पीडितले अन्तरिम राहत समेत नपाएकाले उनीहरुलाइ छिटो परीपूरणको व्यवस्था गर्न आयोगले यौनजन्य हिंसालाई प्राथामिकताका साथ अनुसन्धान गर्ने भएको हो। 'यौनजन्य घटना अनुसन्धानमा आयोगले कुनै सम्झौता गर्दैन' आयोग सदस्य मञ्चला झाले भनिन्, पीडितलाई परिपूरणको सिफारिस छिट्टै गर्न पनि आयोगले ती घटनाको अनुसन्धान पहिलो चरणमै सुरु गर्छ।' आयोगमा २ सय ९५ यौनजन्य घटनाको उजुरी परेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।