धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अब बेरोजगार युवाले बिना धितो ऋण पाउने भएका छन। बेरोजगार युवाका लागि बिना धितो ऋण लगानी गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पुगेको छ। जसमा छलफल जारी रहेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक पारित भए शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र धरौटी राखेर अथवा सामूहिक जमानीमा कोष मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने छ।
मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पठानसिंह बोहराले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’माथि सामान्य छलफलको लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
छलफलमा धारण राख्ने अधिकांश प्रदेशसभा सदस्यले बेरोजगार युवाहरूका लागि विधेयक उपयुक्त रहेको बताएका थिए। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकी सांसद पूर्णा जोशीले विधेयक पारित भए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुरुष भन्दा बढी महिला लाभान्वित हुने बताइन। ‘धेरै प्रकारका हिंसाहरूमा पीडित महिलाहरू बसोबास गर्ने प्रदेश हो यो’ सांसद जोशीले भनिन्, ‘यो स्वरोजगार विधेयकले विशेष गरी महिला उद्यमीहरूलाई यसले अवसर सृजना गर्ने छ।’
चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वरोजगार विकास कोषसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको हो। विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूका लागि बिना धितो सहुलियत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा लक्षित समुदाय स्पष्ट नहुँदा यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्दराज बोहराले यसलाई स्पष्ट पार्न माग गरेका छन। उनले भने, ‘सुकुम्बासी आयोग बनाउने जग्गा वितरण गर्दा घरजग्गा भएका धनीमानीले पाउने यस्तो नहोस। यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोक्नुपर्छ।’
विधेयकमा धारण राख्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाका सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ठुलो हिस्सा बेरोजगार युवाहरू रहेको भन्दै यसको कार्यान्वयको माग गरेका थिए। ‘हाम्रो सुदूरपश्चिम एउटा गरिब प्रदेश हो, यहाँ ठुलो संख्यामा कामबिहीन जनता छन। धेरै सीप सिकेका व्यक्तिहरू छन् तर, पैसा छैन। अब यो विधेयक प्रभावकारी बनाउनुपर्छ’ सांसद चौधरीले भने।
संसदमा सत्तारुढ दलका रतन थापा र शान्ति नेपालीले पनि विधेयकका विषयमा टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले समयमा विधेयक आएको र यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
स्वरोजगार कोष स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। विधेयक पारित भएसँगै स्थापना हुने कोषमार्फत रोजगारको खोजीमा रहेका सयौँ युवालाई स्वरोजगार बनाउन बाटो खुल्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। छुट्टै स्वशासित संस्थाको रूपमा रहने कोषले लगानीको क्षमता नभएका बेरोजगार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउन न्यून ब्याजमा धितो र विना धितो ऋण लगानी गर्नेछ। यसका माध्यमबाट प्रदेशको बेरोजगारी अन्त्य हुने र थप रोजगारीको अवसरहरू सृजना हुने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले बताए। उनी भन्छन्, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ संसदमा प्रस्तुत भएर छलफल पनि भइसकेको छ। यो विधेयक पारित भइसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको गरिबी र बेरोजगारी अन्त्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ।’
विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षबाटै स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ। कोषअन्तर्गत वार्षिक दुई हजार जनालाई स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। कोषको सही परिचालन हुन सके समाज रूपान्तरणमा यो कोसेढुंगा सावित हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ।
वातावरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको विधेयक मंगलबारको प्रदेशसभामा सर्वसम्मत रूपले पारित भएको हो। दफावार छलफलपछि आज अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले प्रतिवेदनसहित छलफलका लागि विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरिएको थियो।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टले समितिको प्रतिवेदन सहितको मूल विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरिन। विधेयक पारित हुनुपहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट मानबहादुर धामी र नन्दबहादुर साउदले धारणा राखेका थिए। विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट भरतबहादुर खड्का र राजपाको तर्फबाट मालामति कुमारी चौधरीले धारणा राखेकी थिइन।
सांसदको धारणा सुनेपछि सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले विधेयक पारित गर्न निर्णयार्थ पेस गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।