फेवातालका चारै किल्लामा ‘फेवा पिल्लर’ ठड्याइने

पोखरा : फेवातालको संरक्षणको लागि गण्डकी सरकारको वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय र पोखरा महानगरले चार किल्ला कायम गरी फेवा स्तम्भ राख्ने तयारी थालेको छ। फेवा ताल आसपासमा जग्गा भएकाहरूले ताल हडप्नेक्रम नरोकिएपछि प्रदेश र महानगरले एक्सन लिन लागेको जनाएको छ।

‘फेवाताल अतिक्रमण हुनबाट जोगियोस् भनेर चार किल्ला छुट्याउन लागिएको हो,’ पोखरा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले भने, ‘चारकिल्ला छुट्याएर तालको सीमा यो हो भनेर पछिसम्म पनि रहिरहोस् भनेर जंगे पिल्लर जस्तै फेवा पिल्लर गाड्ने तयारी भएको छ।’ पिल्लर गाड्न तालको क्षेत्रफल एकिन नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। तालको क्षेत्रफल यकिन गर्नको लागि बुधबार पोखरा महानगरको टोलीसँगै प्रदेशका सांसदहरू र विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको टोलीले ड्याम साइड देखि खपौँदी लगायतको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरेको छ।

चार किल्ला छुट्याएर पिल्लर गाड्ने तयारी

फेवातालको वरपरको ६५ मिटर भू-भागमा पर्ने घर टहरा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन अदालतले आदेश दिएको थियो। अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमान गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति पनि गठन गरिसकेको छ। समितिले काम शुरु गरिसकेको मन्त्री लम्सालले बताए।

‘सर्वोच्चको फैसलाअनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘हाम्रो समिति विभिन्न विषयको अध्ययनमा छ। अब छिट्टै फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाएर चार किल्ला प्रमाणि गरिन्छ। पोखरा महानगर पनि सकरात्मक नै देखिएको छ। त्यसैले पनि हामीले चारकिल्ला प्रमाणीत गरेसँगै पिल्लर गाडेर फेवाताल संरक्षणको अर्को खुड्कीलो पार गर्नेछौँ।’

फेवाताल संरक्षणको लागि अतिक्रमण भएको भन्दा थप जग्गा आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिसमेतको समन्वयमा अधिग्रहण गर्ने बाटोसमेत सर्वोच्चले खुल्ला गरिदिएको छ। यसैलाई टेकेर मन्त्री लम्सालको संयोजकत्वमा गठिन समितिले अहिले अधिग्रहणको लागि अनुसन्धान शुरु गर्न लागेको छ। अधिग्रहण हुने जग्गा धनीलाई भने मुआब्जा दिइने बताइएको छ। सर्वोच्चकै फैसलाअनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्न पनि तयारी गरिएको छ।

‘जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न-गराउन आवश्यक निर्णय गर्नू,’  सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ। हर्पन खोला लगायतका खोलाबाट फेवातालमा वर्षेनी थुप्रने गेग्रान, माटो नियन्त्रणको लागि सर्वोच्चले आदेश दिएपछि मात्रै पोखरा महानगरपालिकाले चेकड्याम बनाउने तयारी थालेको छ।  चेक ड्याम निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

के हुन्छ फेवा पिल्लरमा?

पिल्लरको अगाडीको पाटामा 'सेभ फेवा' लेख्ने र अन्य तीन वटा पाटामा पोखरासँगै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा लेख्ने तयारी भएको पोखरा महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए। तालको डिजाइन पनि भइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले बताए। ‘कति फिटको दुरीमा पिल्लर गाड्ने भन्ने निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘दुरी जतिमा गाड्ने भए पनि तालको चारैतिर पिल्लर हुन्छ।’

‘लालपुर्जा हुनेले मुआब्जा पाउँछ, नहुनेले छोड्नै पर्छ’

फेवातालमै पौडी खेल्दै हुर्किएका सांसद हुन राजीव पहारी। उनै पहारीले अघिल्लो वर्ष निर्वाचित भएपछि गण्डकी प्रदेशसभामा सपथ खाए लगत्तै फेवाताल संरक्षण जसरी पनि गरिने प्रतिवद्धता गरेका थिए। त्यतिबेला उनले आफ्नै खर्चमा डोजर एक्साभेटर लगेर ताल पुरिएको ठाउँका गेग्रान निकाल्न खोजे पनि कहिँ कतैबाट सहयोग नपाएपछि त्यो योजना सफल हुन सकेको थिएन। तर, पहारीले हरेक संसद बैठकमा फेवाताल संरक्षणको बारेमा कुरा उठाउँदै झकझकाउने काम गर्न भने छोडेनन। ‘फेवाताल नरहे पोखरा रहँदैन भन्ने खै यहाँकाले बुझेका,’ उनले भने,  ‘अहिलेसम्म फेवातालले संरक्षण गर्ने मान्छे पाएको थिएन। त्यसैले यो हालत भएको हो। अहिले सर्वोच्चको आदेश आएको छ। यसले म जस्ता फेवाताल संरक्षणको विषयमा लागि रहनेहरूलाई टेवा पुगेको छ। फेवाताल जुन कुनै हालतमा पनि संरक्षण गरिन्छ। अतिक्रमण हटाएर छोडिन्छ।’

बुधबार प्रारम्भीक चरणका अनुगमन भएको भन्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प छैन। तालको ६५ मिटरभित्र लालपुर्जा भएका जग्गा वालाहरूलाई उचित मुआब्जा दिने हटाउने। त्यस्तै अस्थायी टहरा र कति सार्वजनिक जग्गा छन भन्ने पछि छुट्याउन लागेका छौँ।’