धनगढी: प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण वा वातावरण प्रभाव मुल्यांकलन (इआइए) प्रदेश तहबाट नै हुने भएको छ। संविधानले इआइए प्रदेशबाट नै गराउन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले यसलाई व्यवस्थित गर्न बनाइएको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरेको हो।
‘प्रदेशको वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित भएसँगै प्रदेशबाट स्वीकृति नगरी वा स्वीकृति विपरीत कुनै काम गरिए क्षतिको मात्रा एकिन गरी एक लाख रुपैयाँ देखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदेश सभामा पेस गरेको विधेयक ४५ दिन पछि पारित भएको हो। विधेयकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण सन्तुलनमा ठुलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको वातावरण सन्तुलन गर्न विधेयक निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयमा अधिकृत भोजराज पाठकले भने, ‘विधेयकमा प्रदेशबाट वातावरण प्रभाव मुल्यांकलन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।’ विधेयकमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि पनि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रदेशमा प्रयोगशाला निर्माण, प्रदेश वातावरण संरक्षण विज्ञ समूह गठन, सहुलियत ताथ सुविधा प्रदान र क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकले आफू खुसी भइरहेको उत्खननहरूलाई रोक लगाइ यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरेको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य पूर्णा जोशीले बताइन्। उनी भन्छिन्, ‘मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रभाव न्यूनिकरणका लागि विधेयक महत्त्वपूर्ण छ। वातावरण संरक्षण गरे सहुलियत र विनाश गरे कारबाही पनि विधेयकमा समेटिएको छ।’
विधेयकमा उद्योग सञ्चालन गर्न नमुना संकलन अनिवार्य गरिएको छ। वातावरण प्रभाव मुल्यांकलन १५ दिन भित्र दिनुपर्ने उल्लेख छ। वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने काम गरेमा उक्त कामलाई रोक लगाउनेसम्मको अधिकार प्रदेश सरकारलाई विधेयकले दिएको छ। विधेयकमा उल्लिखित विषयहरू कार्यान्वयमा आए सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वातावरण सन्तुलित अपेक्षा गरिएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कुनै पनि योजना,परियोजना वा कार्यक्रम सञ्चालन इआइए अनिवार्य गरिएको छ। यसका लागि विगतमा केन्द्र सरकारले दिने गरेको अनुमति प्रदेशसभाले आफ्नो ऐन बनाएसँगै प्रदेशबाट कार्यन्वयन गर्न सक्नेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।