|

पाल्पा : जातीय विभेद अन्त्य गर्नको लागि स्थानीय सरकारले अभियान संचालन गर्नुपर्ने पाल्पामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। नयाँ संविधानमा प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न सके जातीय विभेद न्यूनीकरण हुने उनीहरूको ठम्याई छ।

दलित अधिकारका लागि साझा अभियान पाल्पाले बगनासकाली गाउँपालिकामा ५४औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीयभेद तथा रङभेद उन्मूलन दिवसका अवसरमा 'संविधान कार्यान्वयनमा दलित समुदायको भूमिका' विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले संविधानमा लेखिएका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वय नभएसम्म जातीय विभेद न्यूनीकरण नहुने बताएका हुन्।

नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष खुमबहादुर विकले भने जातीय विभेद विकासको बाधक भएको भन्दै यसको अन्त्यको लागि दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाही  हुनुपर्छ। साझा अभियान पाल्पाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर बोमरेलले गाउँ तहमा अझै पनि यो वा त्यो बहानमा जातीय छुवाछुत कायम रहेको बताए। उनले भने 'यसको न्यूनीकरणको लागि स्थानीय सरकारले विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्छ।'

'दलित समुदायको अधिकार अझै सुनिश्चित भएको छैन्', माथागढी गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य तारा रसालीले भनिन् 'समाजमा समानता कायम गर्नको लागि स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ।'  

बगनासकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बस्यालले जातीय विभेद अन्त्यको लागि स्थानीय सरकारले महत्त्वपूर्‌ण भूमिका खेल्ने  बताए। 'सरोकारवाला निकायको पहल विना जातीय विभेद अन्त्य हुदैन्,' उनले भने, 'विभेद अन्त्यको लागि स्थानीय सरकार अभियानका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ।'

सोही अवसरमा पाल्पाली दलित आन्दोलनमा अगुवाई भूमिका निभाएका दलित महिला संघ पाल्पाका पूर्वअध्यक्ष सुजता पौडेल, दलबहादुर राजपुत र मुक्ति कालीराजलाई सम्मान पत्र र दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.