तनहुँ : तनहुँमा विकास बजेट सुस्त गतिमा खर्च हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा संघीय सरकार अन्तर्गत पूँजीगत(विकास)मा विनियोजित रकममध्ये तेस्रो चौमासिक सकिँदासम्म १९.७१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै, तवरबाट सुस्त गतिमा बजेट खर्च भए आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असार महिनामा खर्चको चटारो पर्ने देखिएको छ।
६६ प्रतिशत समय खर्चिदा वा फागुन मसान्तसम्ममा पूँजीगतमा विनियोजित एक अर्ब ४४ करोड २१ लाख ४६ हजार रुपैयाँ मध्ये २८ करोड ८२ लाख ३० हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुँका मुख्य कोष तथा लेखा नियन्त्रक कृष्णहरी वाग्लेले जानकारी दिए। चालूतर्फ आठ अर्ब २८ करोड ८६ लाख ३१ हजार ६ सय २२ विनियोजन भएकोमा चार अर्व ४१ लाख ११ करोड ४८ लाख ६ हजार ७ रुपैयाँ अर्थात ५३.२२ प्रतिशत खर्च भएको वाग्लेले बताए।
संघीय सरकार अन्तर्गतका पूँजीगत बजेटको टेन्डर प्रक्रियाबाट निमार्ण कार्यपछि मात्रै भुक्तानी गरिने हुँदा खर्चपछाडि देखिने भएकाले पनि कम खर्च देखिने गरेको वाग्लेले बताए। प्रदेशबाट पूँजीगततर्फ ४३ करोड ८० लाख ६७ हजार विनियोजन भएपनि एक करोड ९३ लाख ५५ हजार ३५७ मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेशमा १६ प्रतिशत खर्च
प्रदेश सरकारबाट तनहुँमा फागुन मसान्त अर्थात ६६ प्रतिशत समय सम्ममा १६.७४ प्रतिशत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
४८ करोड ३० लाख ६७ हजार पूँजीगत बजेटमा फागुन मसान्तसम्ममा ८ करोड ८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक विष्णुहरी वाग्लेले जानकारी दिए। प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्लामा स्थापना भएका कार्यालयले पूँजीगत बजेट भर्खरै खर्च गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक वाग्लेले बताए।
‘प्रदेश सरकारले बजेट ढिलो पठाएको र यस अन्तर्गतका कार्यालय ढिलो गरी स्थापना हुँदा भर्खरै बजेट खर्च हुन थालेका छन्। प्रदेश तहमा पूँजीगत बजेट मंसिरपछि मात्रै खर्च सुरु भएको छ,’ संघीय सरकारबाट प्रदेश स्तरमा कार्यालय ढिलो हस्तान्तरण हुँदा संगठन प्रक्रियामा पनि ढिलाई भएको हो, कर्मचारी पनि पछाडि आए। बजेट, खरीद प्रक्रियापछि काम अनि भुक्तानी हुने हुँदा तेस्रो चौमासिक सकिएपछि मात्र खर्च बढी हुन्छ।’
प्रदेशले चालुतर्फ ४५ करोड तीन लाख १७ हजार पाँच सय खुद बजेट विनियोजन गरेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा १४ करोड ९१ लाख ७७ हजार ९११ अर्थात ३३.१२ प्रतिशत रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले विनियोजित बजेट स्थानीय तहहरूमा पठाइसकेको भए पनि कर्मचारी अभावले गर्दा काम समयमा नहुँदा खर्चमा ढिलाई भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।