‘हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’
‘हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ’
काठमाडौं : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हिसांलाई प्रोत्साउन गर्ने समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण नगर्न सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गरेका छन। हिंसालाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई प्रेस स्वतन्त्रतासँग नभई सरकारको घोषित कानुनअनुसार कारबाही गर्नेसमेत उनले चेतावनी दिएका छन।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) नेपालको १८ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा शनिबार भएको ‘सामुदायिक रेडियोः नीतिगत बहस’ विषयक अन्तरक्रियामा मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो आग्रह र चेतावनी दिएका हुन।
‘हिंसा गर्नका लागि कसैले साथसहयोग नगरौँ, हिंसालाई त्यो बाटो गलत हो भनेर सञ्चारमाध्यमबाट अभिप्रेरित गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकारले सांगठित हिंसा गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ, त्यस्ता हिंसालाई बल पुग्नेगरी समाचार प्रकाशन, प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कारबाही गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन भएको मान्ने कि नमान्ने?’
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि केही सञ्चार माध्यमले विप्लवका गतिविधिलाई बल पुग्नेगरी समाचार दिने गरेको मन्त्री बाँस्कोटाको आरोप छ।
सञ्चारमाध्यमको नाम नलिए पनि मन्त्री बाँस्कोटाले त्यस्ता सञ्चार माध्यम ६ वटा रहेको र सरकारले नजिकबाट नियाली रहेको जानकारी दिए। केही दिनअघि विप्लव नेतृत्वको पार्टीलाई कारबाही गर्ने बारेमा पनि नेपली सेनाले असहमति जनाएको बारेमा समाचार प्रकाशित भएकोमा पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको घटनाका दोषी पत्ता छिटो लगाउन सञ्चारमाध्यमले दबाब दिने कुरा राम्रो भए पनि कसैलाई कसरी समात्यो भनेर प्रश्न उठाउने कुरा राम्रो नभएको उनले बताए।
सामुदायिक रेडियोको नीति तयार पार्दा सामुदायिक रेडियोका अभियन्तासँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले स्थानीय सरकारले रेडियो चलाउन मिल्दैन भनेर अहिले बहस गर्ने बेला नभएको बताए।
संविधानले नै त्यो व्यवस्था गरिसकेकाले अहिले संविधान संसोधन गर्ने अवस्था नरहेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो।
सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले सामुदायिक रेडियोलाई तीनै तहका सरकारले साझेदार ठानेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजालले अब सरकारले बनाउने रेडियो नीति प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सामुदायिक रेडियोको पहिचान बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै रेडियोको संख्या नबढाई डिजिटल माध्ययममा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने खालको संविधान नभएकाले त्यसैअनुसार ऐन बनाउनुपर्छ’, रिजालले भने।
कार्यक्रममा संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले ऐन नियम सांसदले मात्र बनाउने नभई यसमा सबैको सहभागिता रहने व्यवस्था अहिलेको संविधाले गरेको उल्लेख गरे। उनले सामुदायिक रेडियोको नीति बनाउँदा सामुदायिक रेडियोको मर्म र भावना नमर्ने गरी बनाइने बताए।
सांसद यज्ञराज सुनुवारले सामुदायिक रेडियोले आफ्नो नारालाई समेत परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको औँल्याए। अहिले कुनै पनि सूचना तथा जानकारी चाँडो पाउने माध्यम सामुदायिक रेडियो नै भएको र आम नागरिकलाई जागरुक बनाउन पनि सामुदायिक रेडियोको भूमिका महत्वपुर्ण भएको सुनुवारको भनाइ थियो। उनले दुरदराजका बस्तीमा सामुदायिक रेडियो साँच्चिकै प्रभावकारी रहेको बताए।
सांसद रामबहादुर विष्टले सामुदायिक रेडियोले कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताए।
सांसद इन्दु शर्माले सामुदायिक रेडियोले अहिलेसम्म विभिन्न आन्दोलन सफल पार्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अब सामुदायिक रेडियोहरू समृद्ध नेपाल अभियान सफल पार्न लाग्नुपर्ने धारणा राखिन।
सांसद उमाशंकर अरगरियाले सामुदायिक रेडियो नीति बनाउने क्रममा वाक स्वतन्त्रतालाई मिच्न नहुने बताए। उनले तराई मधेसका जिल्लामा सामुदायिक रेडियो प्रभावकारी रहेको बताउँदै, भाषा, संस्कृतिको संरक्षणमा पनि सामुदायिक रेडियोहरूको भूमिका महतवपूर्ण रहेको बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा अकोराबका पूर्वअध्यक्ष मीनबहादुर शाहीले योजना १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा पनि सामुदायिक रेडियोको विकासलाई ध्यान दिइएको बताए। आफूले यस विषयमा पटकपटक सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग छलफल गरेको शाहीको भनाइ थियो।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जुले संविधानले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई एफएम रेडियो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसमा खासै असहमति जनाउन जरुरी नभएको बताए।
स्थानीय सरकारले रेडियो सञ्चालन गर्दा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने हो कि भन्ने चिन्ता नलिन पनि उनले आग्रह गरेका थिए। कुनै स्थानीय तहले रेडियो सञ्चालन गर्दैमा सामुदायिक रेडियोलाई कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने ब्यान्जुको भनाइ थियो। सबै स्थानीय तह स्थानीयस्तरका सामुदायिक रेडियोसँग साझेदारी गर्न तयार रहेको उनले बताए।
सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ (अकोराब) का अध्यक्ष सुवास खतिवडाले सार्वजनिक र नीजि प्रसारण सेवालाई अलग्गै व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सामुदायिक रेडियोलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति र ऐन ल्याउनुपर्ने उनले माग गरेका थिए। उनले सामुदायिक रेडियोलाई खुम्च्याउँदा सबै क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुन नसक्ने धारणा राखेका थिए। अध्यक्ष खतिवडाले केही दिनअघि सुर्खेतमा सम्पन्न अकोराबको साधारण सभाले जारी गरेको घोषणा पत्रसमेत सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटालाई हस्तान्तरण गरेका थिए।
संस्थापक अध्यक्ष मैनालीलाई सम्मान
अकोराबले आफ्नो १८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थापक अध्यक्ष रघु मैनालीलाई सम्मान गरेको थियो। मैनालीलाई सामुदायिक रेडियोको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै सम्मान गरिएको हो।
उनलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए। नेपालमा सामुदायिक रेडियोको विकासका लागि मैनाली दुई दशकभन्दा धेरै समयदेखि सक्रिय छन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।