|
फाइल फोटो

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनको दृष्टि र आवश्यक कानुन निर्माणको सवालमा संघीय संसदको तेश्रो अधिवेशन अत्यन्तै सफल अधिवेशनका रूपमा रहेको बताएका छन।

संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको अवसरमा आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्तव्य राख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन निर्माणको सवालमा तेश्रो अधिवेशन अत्यन्तै सफल रहेको बताएका हुन। यस अधिवेशनले १२६ वटा ऐन निर्माण गरेको, १३ वटा ऐन संशोधन, ४७ वटा नियमावली खारेजी, संविधान अनुकूल बनाउनका लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकबाट १९३ वटा ऐन संशोधन भएको, छोटो समयमा १४ वटा विधेयक पारित भएको, २६ वटा विधेयक संसदमा विचाराधीन, कानुन मन्त्रालयले थप २४ वटा मस्यौदामा सहमति जनाएको र कानुन मन्त्रालयमा २० वटा विधेयक विचाराधीन रहेको फेहरिस्त दिँदै उनले कानुनको राज बनाउने सवालमा यस अधिवेशनमा अत्यन्तै महत्वपुर्ण काम भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका थिए।

नेपालको संसदका लागि अत्यन्तै गतिशील अधिवेशनको रूपमा यो अधिवेशन रहेको तर्क प्रधानमन्त्रीले प्रस्ततु गरेका थिए।

संविधानसभाले बनाएको संविधान, संविधानअनुसार सबै निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका संरचना स्थापित भइरहेको अवस्थामा मुलुक रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले उपलब्धी जोगाउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने अवस्थाबाट मुलुक पार भइसकेको बताए। केही चुनौति र जिम्मेवारी ठुला हुँदाहुँदै अत्यन्तै गौरवपूर्ण स्थितिमा मुलुक रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष आधार वर्षको रूपमा रहेको र यस अवधिमा संविधानको भावी कार्यान्वयनका लागि बाटो बनाउने, कानुन निर्माण गर्ने, संरचना तयार गर्ने समायोजन गर्ने लगायत काम अत्यन्तै सहज ढंगले भएको टिप्पणी गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक हिसाबले ठूला उपलब्धि हासिल गरेको र तिनलाई संस्थागत गर्न पनि सफल भएको दाबी गरेका थिए। भ्रष्टाचार लगायत केही विषयमा टिप्पणी हुने गरको भन्दै उनले भने, 'समाजमा भ्रष्टाचार छ। त्यसै कारण मैले भनेको थिएँ म पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्न। गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ।'

उनले ओहोदा र पदीय आधारमा कसैले पनि भ्रष्टाचारको विषयमा छुट नपाउने स्पष्ट पारेका थिए। उनले भने, 'जहाँ भ्रष्टाचार छ। त्यो छानबिन हुन्छ। कारवाही हुन्छ। जोसुकै परोस् त्यसमा कुनै ढाकछोप हुँदैन। कुनै सुविधा त्यसमा पाउँदैन। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मुलन सरकारको एकदमै प्राथमिकताको कुरा हो।'

परराष्ट्रनीति, महिला, कृषि, सिंचाई

नेपालको परराष्ट्रनीतिका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वाधीन स्वतन्त्र र भौगोलिक रूपले अभिभाज्य राष्ट्र हो भन्ने स्पष्ट भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा सरकारको आधारभूत नीति र दृष्टिकोण रहेको बताए। उनले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त, शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकिकरणका सिद्धान्त लगायतमा सरकार सजग रहेको बताए।

महिला सहभागीताका दृष्टिमा नेपाल चीन, फ्रान्सलगायतका विकसित देश भन्दा अगाडि रहेको र त्यसलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने र सम्पत्ति माथिको स्वामित्व बढाउनुपर्नेमा सरकार सजग रहेको उनको भनाइ थियो।

बालबालिका भर्ना अभियानबाट विद्यालय बाहिर कुनै बालबालिका छन् भन्ने कुराको अन्त्य गर्ने र दुई वर्षभित्र निराक्षरता अन्त्य गर्ने अभियानका साथ सरकार अघि बढेको उनको भनाइ थियो।

भेरी बबई डाईभर्सन लगायत सिंचाईका आयोजनाका काम तीव्र गतीमा अघि बढेको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए।

कृषि आधुनिकीकरणमा असाधारण काम भएको तथा भुकम्पपछिको पुननिर्माण लगायत समग्रतामा यो वर्ष उपलब्धिको वर्ष  र सफल वर्ष भएको दाबी प्रधानमन्त्रीको थियो।

राजपाको मागबारे

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीस गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सरकारले अध्ययन गरेपछि सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन। मधेस आन्दोलन र थारु आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न लालको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै राष्ट्रिय जनता पार्टीले विगत केहीदिनयता प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो। सरकारलाई सभामुखले पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रुलिङ गरेका थिए।

सोही विषयमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै अध्ययन पछि सार्वजनिक गरिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

सम्बन्धित समाचारः 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.