कुन मन्त्रीको सचिवालय कति महँगो?
कुन मन्त्रीको सचिवालय कति महँगो?
काठमाडौं : सरकारले खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउने प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा ठीक उल्टो गरेको पाइएको छ। मन्त्रीहरूले कानुनअनुसार पाएको सुविधा भन्दै सचिवालयमा धेरै कर्मचारी राख्ने राज्यकोषमा खर्चको भार थप्ने गरेका छन्।
फागुन महिनामा मात्रै रकम रकमान्तर गरी अर्थात् अन्य शीर्षकमा राखिएको बजेट तानेर मन्त्रीका सचिवालयका कर्मचारीको सेवासुविधा तथा तलबभत्ताको नाममा अपुग चार करोड दुई लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ। त्यस्तै, माघ महिनामा १८ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमान्तर गरी सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराइएको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार माघ र फागुन महिनाको अवधिमा चार करोड करोड २१ लाख २६ हजार ६१३ रुपैयाँ रकम रकमान्तर गरी निकासा गरिएको छ। कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, खानेपानी, युवा तथा खेलकुद, अर्थ, सूचना तथा संचार, वन तथा वातवरण, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको लागि यो रकम रकमान्तर गरी निकासा गरिएको हो।
कुन मन्त्रीको सचिवालय महँगो
फागुन र माघ महिनामा रकमान्तर गरी निकास गरिएको रकमको आधारमा सबैभन्दा महँगो कृषि भूमि व्यावस्था तथा सहकारी मन्त्री र राज्य मन्त्रीको सचिवालय देखिएको छ।
यो मन्त्रालयको सचिवालयका कर्मचारीको तलवभत्ता उपलब्ध गराउनको लागि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउन ६६ लाख ७९ हजार ९८४ रुपैयाँ रकमान्तर गरी विनियोजना निकासा गरिएको छ। भइपरी आउने खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गरी अर्थमन्त्रालयले निकासा पठाएको हो।
पहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी चक्रपाणि खनालले लिएका थिए भने अहिले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयको जिम्मेवारी मन्त्री खनाल र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमा मन्त्री पद्मा अर्याल रहेकी छन्। त्यस्तै कृषि मन्त्रालयको राज्य मन्त्री रामकुमारी चौधरी रहेकी छन्।
दोस्रो नम्बरमा सचिवालयमा बढी खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री र राज्य मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ताको लागि अर्थमन्त्रालयले रकम रकमान्तर गरी ६३ लाख ५३ हजार ७०४ रुपैयाँ निकासा गरेको छ। यो मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले लिएका छन्। त्यस्तै, राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले लिएका छन्।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ताको लागि रकमान्तर गरि ४५ लाख ९५ हजार १७४ रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
वन तथा वातवरण मन्त्रालयको सचिवालमा ३१ लाख ५८ हजार ८६७ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ। वन तथा वातवरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी शक्तिबहादुर बस्नेतले लिएका छन्।
अर्थमन्त्रालयले विभिद् शीर्षकबाट तानेर सचिवालयका कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधा उपलब्ध गराउन यो रकम मन्त्रालयको नाममा निकासा पठाएको हो।
खानेपानी मन्त्रीको सचिवालय कर्मचारीको लागि पनि ठूलो रकम निकासा गरिएको छ। फागुन महिनाको विभिद शीर्षकबाट भएको रकमान्तर विवरणअनुसार खानेपानी मन्त्रीको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ताको लागि ३१ लाख आठ हजार रुपैयाँ खानेपानी मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिएको छ। खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी विना मगरले लिएकी छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीको सचिवालय पनि महँगो देखिएको छ। मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीलाई भुक्तानी उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयले युवा तथा खेलकुद मन्त्रायको नाममा ३० लाख ६० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकास पठाएको छ। यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी जगतबहादुर सुनारले समालिरहेका छन्।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको हाराहरीमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलको सचिवालयले पनि खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको मन्त्रीको सचिवालयका लागि फागुन महिनामा ३० लाख ५८ हजार ८०० रुपैयाँ निकासा गरिएको छ। अहिले कानुन मन्त्रालयको मन्त्री भानुभक्त ढकाल रहेका छन्।
शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्ताक राईको सचिवालयका कर्मचारीलाई २७ लाख ५८ हजार ८००, सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सचिवालय कर्मचारीको तलबभत्तामा २४ लाख ९३ हजार ५५०, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको सचिवालयका कर्मचारीको लागि २२ लाख ५८ हजार ८६७, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापाको स्वकीय सचिव तथा कर्मचारीको तलबभत्ताको नाममा २७ लाख २८ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिएको छ।
१२ मन्त्रालयका मन्त्रीको सचिवालयमा छुट्याएको रकमबाहेक अर्थात् अपुग रकम रकमान्तर गरी निकासा गरिएकोमा सबैभन्दा कम अर्थमन्त्रालयको सचिवालयको रहेको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको सचिवालयको कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य सेवासुविधाको प्रयोजनको लागि माग महिनामा १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा पठाइएको छ।
रकमान्तरबाट सेवासुविधा अधिकारको प्रयोग कि अपारदर्शीता
अर्थमन्त्रालयले हरेक मन्त्रीको सचिवालयको कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्ने क्रममा रकमान्तर गरी निकासा गरेको रकममा प्रचलित कानुनन र स्वीकृति मापदण्डबमोजिम उपलब्ध गराइएकको विषय दोहोराइएको छ। अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री पनि स्वीकृत मापदण्डको आधारमा नै रकम निकासा हने बताउँछन्। ‘मन्त्रीले उपसचिव सरहदेखि ड्राइभरसम्म सात जना कर्मचारी राख्न पाउँछन्, तलबभत्ता अन्य सेवासुविधा सबै तोकिएको हुन्छ। त्यस्तो रकम अपुग भएको अवस्थामा रकमान्तर गरी निकासा गरिएको हो,’ खत्रीले भने, ‘एक मन्त्रीको सचिवालयमा सात जनासम्म रहेका हुन्छन्, तोकिएभन्दा बढी राख्न पाइँदैन तोकिएकोसम्मलाई सेवासुविधा दिनुपर्छ।’
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले भने रकमान्तर गर्नु नै ठूलो समस्या रहेको बताउँछन्। उनले योजनाबद्ध खर्च नहुने शीर्षकका बजेट राख्ने र खर्च गर्नु भएको बताए। ‘हाम्रो रकमान्तर गर्ने प्रकिया नै गलत देखिएको छ। योजनाबद्ध रुपमा खर्च नहुने शीर्षकमा बजेट राख्ने र रकमान्तर गरी खर्च गर्ने गरेको भेटिन्छ। यो एक प्रकारको अपारदर्शिता पनि हो।’
सार्वजनिक खर्च पुनार्रालोकन आयोगका अध्यक्ष भएरसमेत काम गरेका खनालले आफ्नो प्रतिवेदनमा मन्त्रीको सचिवालयको खर्च पनि बढी हुने गरेको उल्लेख गरेको बताए। उनले मन्त्रीले सहयोगी राख्ने नाममा ठूलो रकम जाने गरेको र आगामी दिनमा पनि नरोकिने भन्दै छुट्टै कार्यविधि बनाएर काम गर्नु पर्ने बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।