काठमाडौं : संघीय संसदको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारलाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न/गराउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको छ।
समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न/गराउन २२ वटै मन्त्रालयलाई निर्देशनसहितको पत्राचार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतसहितको न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगहरूलाई समेत प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै सोसम्बन्धी काम गर्न/गराउन पत्राचार गरिएको पनि समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारका मन्त्रीहरूले समिति तथा संघीय संसदको बैठकमा दिएका आश्वासनहरू कार्यान्वयन भए/नभएको कडा निगरानी राख्नुपर्ने माग गरेका थिए। समितिका सदस्य बलराम बास्कोटाले सरकारले एक वर्षमा दिएको आश्वासन पूरा गरे/नगरेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने माग गरे।
समितिका अर्का सदस्य राधेश्याम अधिकारीले सरकारका मन्त्रीहरूले दिएको आश्वासनको रेकर्ड राखेर त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले सरकारका मन्त्रीहरूले दिएका आश्वासन पूरा गराउन बाध्य पार्न पनि समितिले त्यसको रेकर्ड राख्नुपर्ने पनि स्पष्ट पारे।
समितिले सरकारी आश्वासन अनुगमनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नै तय गरेर कामलाई अघि बढाइसकेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।