|

पर्वत : नागरिकलाई स्थानीय तहबाटै न्याय दिने उद्देश्यले संविधानअनुसार हरेक स्थानीय तहमा पालिकाको उपप्रमुख संयोजक रहने गरी न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार न्यायिक समिति बने पनि नागरिकको विश्वास नजित्न नसक्दा पर्वतका स्थानीय तहहरुका समितिहरू ‘बिजनेस’विहीन बनेका छन्।  

गाउँ वा टोलमा हुने हरेक विवादलाई स्थानीय स्तरमै मिलाउन तथा त्यसको पैmसला गर्ने अधिकार न्यायिक समितिको हुन्छ। तर, मुद्दा नपर्दा समितिले कामविहीन भएका हुन्। कतिपय न्यायिक समितिहरू आफ्नो अधिकार र क्षेत्रबारेमा स्पस्ट नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न अलमलमा परेका छन्। जसका कारण स्थानीय स्तरका मुद्दाहरू न्यायिक समितिभन्दा सिधै प्रहरी चौकीमा पुग्ने गरेका छन्। 

न्यायिक समिति गठन भएका गाउँ तथा नगरपालिकाहरूले नागरिकलाई समितिको काम कारवाहीबारे बुझाउन सकेका छैनन्। त्यसैले न्यायिक समितिबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास नागरिकले गर्न सकेका छैनन्। वडा स्तरमा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्रबारे पनि नागरिकहरू बेखबरजस्तै बन्दा निकै साना विवादका मुद्दाहरू पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा नै पुग्ने गरेका छन्।

६ पालिकामा दुई वर्षमा ६५ मुद्दा 

पर्वतको सात स्थानीय तहमध्ये फलेवास नगरपालिका, महाशिला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका र मोदी गाउँपालिकामा न्यायिक समिति गठन भएका छन्। कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि समिति गठन भएको छैन। गठन भएका पालिकामध्ये केहीले २०७४ र केहीले २०७५ मा निर्माण गरेका हुन्। 

न्यायिक समिति भएका ६ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ६५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३९ वटा पैmसला भएको छ। 

पैयुँ गाउँपालिकामा दर्ता भएका सात वटै मुद्दाको पैmसला भएको छैन। बिहादी गाउँपालिकामा पनि पाँच वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा कुनैको पनि पैmसला भएको छैन। सबैभन्दा बढी मोदी गाउँपालिकामा ३० वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा १९ वटाको पैmसला भएको समितिकी संयोजक सेती महतले जानकारी दिइन्।

यस्तै, जलजला गाउँपालिकामा दर्ता भएका दुई वटै मुद्दा किनारा लागेको छ। महाशिला गाउँपालिका दर्ता भएका तीन मुद्दामध्ये दुई वटाको पैmसला भएको छ। एउटा अदालतमा विचाराधीन छ। फलेवासमा १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको र तीमध्ये १६ वटाको पैmसला गरिसकिएको समिति संयोजक मञ्जु अधिकारीले जानकारी दिइन्। 

राजनीतिक विवादले बनेन समिति

पर्वत सदरमुकाम समेत रहेको कुश्मा नगरपालिकामा राजनीतिक विवादले न्यायिक समिति बन्न सकेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र नेपाली कांग्रेसबिचको भागबण्डामा कुरा नमिल्दा समिति नबनेको हो।

१४ वटा वडा रहेको कुश्माका वडा नम्बर २, ४, ५, ८ र ९ गरी पाँच वटा वाडमा कांग्रेसले र बाकी नौ वडामा नेकपाले विजयी भएको छ। नगर प्रमुख र उपप्रमुखमा भने कांग्रेसका विजयी भएको छ।

कानुनअनुसार न्यायिक समितिमा पालिकाको उपप्रमुख संयोजक र अन्य दुई जना गरी तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। जसअनुसार संयोजकमा सीता काफ्ले लामिछाने रहे पनि अन्य दुई सदस्यमा भागबण्डा नमिल्दा समिति बन्न नसकेको हो। 

जनता र जनप्रतिनिधि दुवै अलमलमा

नागरिकलाई अहिलेसम्म पनि न्यायिक समिति भनेको के हो? यसले गर्ने काम के हो? भन्ने जानकारी नभएकाले समितिमा मुद्दाहरू कम भएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

पालिकाभित्र रहेका वडामा गठन हुने मेलमिलाप केन्द्रमार्पmत समितिबारे नागरिकलाई बुझाउन जनप्रतिनिधिहरू पनि कमजोर देखिएका छन्। त्यसबाहेक अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी दिएर विवादको समाधान गर्ने बानी परेका कारण नागरिकहरुमा न्यायिक समितिप्रति विश्वास नबढेको जनप्रतिनिधिहरुको बुझाइ छ।

कतिपय पालिकामा भने प्रमुखले उपप्रमुखलाई महत्तव नदिने, उपप्रमुखहरू प्रायः महिला रहेकाले महिलाले के गर्न सक्छन् र? भन्ने सोच राखेका कारण पनि समितिले काम गर्न नसेकेको न्यायिक समितिकै संयोजकहरूको गुनासो छ।  

न्याय सम्पादनका लागि विज्ञ राख्न सकिने भए पनि पालिकाहरूमा विज्ञ राखेर न्याय सम्पादन गरिएका छैनन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू आपैmँ प्रचलित ऐन, कानुन र नियमबारेमा जानकार हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा कमजोर बनेको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.