थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

'सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि लगानी सम्मेलन गर्छ'
SHARES

चैत १४, २०७५

    धनगढी : काठमाडौंमा शुक्रबार र शनिबार हुने लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ वटा आयोजना समेटिएका छन्। पश्चिम सेती, एसआर ६ स्टोरेज, पश्चिम सेती स्टोरेज, धनगढी क्षेत्रीय विमानस्थल, सुदूरपश्चिम परिबहन सेवा, एग्रिकल्चर अत्तरिया र खप्तड टुरिजम गरी ७ वटा ठूला योजनाहरू छनोट भएका हुन्।

    ६ सयभन्दा बढी विदेशी लगानीकर्ता र ३ सय बढी स्वदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता हुने सम्मेलनमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजनाहरू पनि उजागर हुने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनमा ४० मुलुकका उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछन्। 
    सङ्घीय संरचनापछि पहिलोपटक आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनलाई प्रदेश सरकारले कसरी लिएको छ। यस क्षेत्रका सम्भावनाहरूमा लगानी भित्रन सक्छन् त? यिनै विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरासँग थाहा खबरकर्मी भानुभक्त आचार्यले गरेको कुराकानी:

    सङ्घीय संरचना पनि सङ्घीय सरकारले पहिलो पटक लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। यस सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्भावनाहरूमा लगानी भित्रन सक्ला त?

    यो हाम्रो लागि पनि एउटा राम्रो अवसर हो। नयाँ लगानीको गन्तव्य निर्धारण गर्दै सङ्घीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको लगानी सम्मेलन गर्दैछ। यसमा ३८ वटा देश सहभागी हुने कुरो आइसकेको छ।  प्रदेश र देश दुबैका सम्भावनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको नजर पर्न सक्छ।

    महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पिपिपी मोडलमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईँ पनि नाफा कमाउनुहोस् हामीलाई पनि विकासमा सहभागी हुने मौका दिनुहोस् भन्ने मनसायले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरिएको हो। यो एकदमै सुखद पक्ष हो। हामी आशावादी छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही योजनामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लगानी गर्छन् भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। 

    सुदूरपश्चिमका ७ वटा योजना लगानी सम्मेलनमा परेका छन्। यी योजना प्रदेश सरकार मातहत गएका हुन् कि सङ्घीय सरकार आफैँले छनोट गरेको हो?

    के-के आयोजना राख्ने विषयमा हामीसँग छलफल भएको थियो। कुन-कुन आयोजनाको पूर्ण रूपमा डीपीआर भइसकेको छ, ती सबै आयोजना हेरेर हामीसँग सामान्य परामर्श गरेर सङ्घीय सरकारले लगानी सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ७ वटा आयोजनालाई स्वकेसमा राखेको हो। 

    विगतमा पश्चिम सेतीलगायतका केही आयोजना त अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमै गर्ने भनिएको थियो। तर त्यो पुरा हुन सकेन। फेरि विदेशीले त्यसैमा लगानी गर्लान्?

    पहिलो के बुझ्नु पर्‍यो भने यो लगानी सम्मेलन हो। यो कुनै मुलुकसँग वा कुनै लगानीकर्तासँग सहमति सम्झौता भएर कार्यान्वयनको चरण होइन। हामीले हामीसँग यी-यी आयोजना छन्। यिनीहरूको फाइसान्सियल रिर्पोट यो छ। यसको प्रतिफल यो हुन्छ। लगानी गर्नै प्रोजेक्टको आकार र प्रोजेक्टको टाइम पिरिएडबारे स्पष्ट पारिन्छ। 

    तीनै तहको सरकारले तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छ भन्ने मनसायले प्रतिबद्धताका साथमा विभिन्न आयोजनाहरू अन्तर्राष्टिय समुदाय समक्ष राखिने छ। कुन आयोजनामा आउने वा कुन आयोजनामा नआउने भन्ने त लगानीकर्तामा निर्भर पर्छ। जहाँसम्म पक्कै पनि सकारात्मक परिणाम आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ आशावादी छौँ।

    अघिल्लो पटक भएको लगानी सम्मेलनमा पनि १४ खर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता जनाइएको थियो। तर व्यवहारमा लागू हुन सकेन। यो सम्मेलन पनि औपचारिकतामै सीमित हुने त होइन?

    एउटै लगानी सम्मेलनले पुग्दैन। अन्य मुलुकमा प्रत्येक वर्ष वा दुई दुई वर्षमा लगानी सम्मेलन हुन्छन्। अझै भन्नुहुन्छ भने जहाँ सङ्घीयता छ त्यस्ता देशहरूमा त प्रदेशले पनि लगानी सम्मेलनको आयोजना गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई त्यहाँ आमन्त्रण गरिएको हुन्छ।

    हाम्रोमा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो सम्मेलन गरेर लगानीकर्ता आएन भनेर हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। इच्छुक लगानीकर्ता र परियोजना आकर्षक छ भने लगानीकर्ताले लगानी गर्छन्। त्यतिबेला पनि केही भएन भन्ने होइन केही योजना परेका छन् र केही योजनाहरू कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेका छन्। अहिले हामी नयाँ सिस्टममा आएका छौँ। सरकार पनि दुइतिहाइको छ। विगतमा नीतिगत कुरा परिवर्तन भइरहेका कारण नेपालमा लगानी गर्न अनिच्छुकहरू पनि थिए। तर अहिले दरिलो सरकार भएका कारण यो लगानी सम्मेलनले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ।

    प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ। अझै पनि सङ्घीय सरकारले आयोजना गरेका यस्ता सम्मेनहरूमै रमाउने कि प्रदेशले पनि आयोजना गर्ने?

    यस विषयमा पनि हामी छलफलमा छौँ। गत आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर हामीले कार्यक्रम नै लिएका छौँ। तर यो लगानी सम्मेलन गर्नुभन्दा पहिले धेरै ऐन कानुनको जोहो गरिसकेको हुनुपर्दछ। ती एैन कानुन नभएर ठूलो लगानी सम्मेलन गर्न कठिन हुन्छ। 
    अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ऐन कानुन के बनेको छ, त्यसमा के व्यवस्था छ, परियोजनाहरू के के छन्? यस विषयमा जानकारी हुन आवश्यक हुन्छ।  यी सबैको व्यवस्था भएपछि लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ। हामीले डिपिआर बनाउँदै छौँ। त्यसपछि लगानी सम्मेलन गर्न सकिन्छ। हामी पनि भविष्यमा लगानी सम्मेलन गर्छौ यसमा निश्चिन्त रहनुहोस्।

    लगानी सम्मेलनको कुरा गर्नुहुन्छ अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र छैन। केही प्रदेशले निश्चित समय सम्म कर छुट गरेर निजी क्षेत्र भित्राइरहेको छ। यता तर्फ किन ध्यान जान सकेको छैन?
    २ नम्बर प्रदेशले त्यो निर्णय गरेको रहेछ मेलै पनि थाहा पाए। हामीले बुझ्नु पर्ने करो के छ भने, आयकर, भ्याट र अन्तःशुल्क सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ। हाम्रो क्षेत्र अधिकार भित्र रहेको करको सन्दर्भमा त दुई मननै भएन। हामीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय गरेर भए पनि दिन सक्छौँ।
    तर, सङ्घीय सरकार मातहत रहेको करको विषयमा प्रदेश सरकारले छुट दिन मिल्दैन। प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने हो। त्यसैले अहिले हामीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७५ तर्जुमा गरिसकेका छौँ। मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ अब प्रदेश सभामा जादैछ। त्यसमा हामीले के के छुट दिने, कति दिने, के नदिने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ। त्यो कानुन पास भइसकेपछि कानुनमा भएअनुसार सबैले छुट पाउँछन्।

भानुभक्त आचार्य

आचार्य थाहा खबरका कैलाली समाचारदाता हुन् । इमेल : bhanuavenues@gmail.com

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]