'१५ देखि २० हजार नयाँ कर्मचारीको भर्ना तयारी हुँदैछ'
'१५ देखि २० हजार नयाँ कर्मचारीको भर्ना तयारी हुँदैछ'
काठमाडौं : संविधानअनुसार संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण काम कर्मचारी समायोजन सकिएको सरकारले घोषणा गरेको छ। कर्मचारीका केही गुनासा बाँकी रहेकै बेला मूलभूत रूपमा कर्मचारी समायोजन सकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले घोषणा गरेका हुन्।
'संविधानले दिएको अधिकारअनुसार नयाँ ऐन बनाएर कर्मचारी समायोजनको काम आज सम्पन्न गरेका छौँ', मन्त्री पण्डितले बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घोषणा गरे, 'केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट संघीयतामा जाँदा थुप्रै मुलुकले कर्मचारी समायोजन गर्न नसकेको वा लामो समय अल्झिनुपरेको अवस्थामा हामीले सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा नै सक्ने तयारीमा लाग्यौँ। तर, सबै पक्षबाट सहयोग हुँदा पनि कतिपय कर्मचारीले फाराम ठीक नभर्दा, अधुरो सूचना भर्दा र समायोजन हुन्न भन्ने विश्वास नगरेर फाराम नै नभर्दा ठीक तरिकाले विश्लेषण हुन सकेन र फागुन ३ गतेको लक्ष्य लिएर गरिएको तयारी आज चैत १४ मा सकिएको छ।' उनले केही गुनासा बाँकी रहेको बताउँदै ती पनि छिट्टै सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
यसरी मन्त्री पण्डितले केही गुनासा बाँकी रहेकै बेला कर्मचारी समायोजन मूलतः सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन्।
आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक वर्षका कामको फेहरिस्तसहित प्रस्तुत भएका मन्त्री पण्डितले यसबीचमा तीनवटै तहको संरचना तयार पारेको, स्थानीय तह र प्रदेशमा अस्थायी रूपमा कर्मचारी पठाएर काममा अवरोध आउन नदिएको पनि बताए।
मन्त्रालयमा हजारौँ गुनासा दर्ता
कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा भए पनि मन्त्रालयमा समायोजनबारे असन्तुष्टि जनाउँदै हजारौँ कर्मचारीले गुनासो दर्ता गराएका छन्। गुनासो व्यवस्थापन समितिका संयोजक रुपनारायण भट्टराईले हालसम्म सात हजार ६०० कर्मचारीका गुनासो दर्ता भएको जानकारी दिए।
श्रीमान् र श्रीमती एउटै ठाउँमा नपरेको, कडा रोग लागेका कर्मचारीलाई संघमा नराखेर तल्लो तहमा पठाएको, आफ्नै स्थानीय तहमा जान नपाएको, फर्म भर्न नजानेर अर्कै भरिएको र अहिले समस्या आएको लगायत ११ किसिमका गुनासो आएको भट्टराईले जानकारी दिए। गुनासो दर्ता गर्ने समय चैत २० गतेसम्म भएकाले यो संख्या अझै बढ्ने उनको आँकलन थियो।
यी गुनासा चैत २५ गतेसम्म सम्बोधन गरेर कर्मचारी समायोजनलाई टुंगोमा पुर्याउने कर्मचारी समायोजन महाशाखाका संयोजक केदारप्रसाद पनेरुले बताए। उनले यस्ता गुनासा समाधानका लागि संघमा समायोजन भएका तर, प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त पदमा जान चाहने कर्मचारीलाई गुनासो व्यवस्थापन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहका रिक्त पदमा पठाउने व्यवस्था गर्ने बताए। उनले भने, 'प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूमध्ये विभिन्न कारणबाट अपायक परी आपसी सहमतिमा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा गई काम गर्नको लागि संयुक्त निवेदन दिएमा निश्चित मापदण्डका आधारमा काम गर्न सक्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।'
कडा रोग लागेकालाई संघमा नै राख्ने निरणय हुने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए। त्यस्तै अवकाश प्राप्त हुन १ वर्ष बाँकी रहेका र तल्लो तहमा पठाउन नमिल्ने पदका कर्मचारीलाई अहिले संघमा नै राख्ने र ती पदबाट उनीहरूले अवकाश पाएसँगै ती पद पनि हट्ने उनको भनाइ थियो।
संघमा धेरै कर्मचारी भएको गुनासो आइरहेका बेला मन्त्री पण्डितले संघबाट निवृत्त हुने कर्मचारीको सट्टामा नयाँ भर्ना नहुने भएकाले विस्तारै संघमा कर्मचारीको संख्या घट्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बढ्ने भएकाले उक्त गुनासो स्वतः हट्ने पनि दाबी गरे।
कुन तहमा कति कर्मचारी
संघमा नै धेरै कर्मचारी रहेको गुनासा आइरहेका बेला मन्त्री पण्डितले विस्तारै संघमा कर्मचारी कम हुँदै जाने र स्थानीय तह तथा प्रदेशमा कर्मचारीको संख्या बढ्दै जाने बताए।
समायोजनका गएका कर्मचारीमध्ये प्रदेशमा १४ हजार ६५९ कर्मचारी गएका छन्। सातवटै प्रदेशका लागि २२ हजार २९७ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको थियो। ५५३ स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ कर्मचारीको दरबन्दी कायम भएको अवस्थामा निजामती सेवाबाट ३१ हजार ४३, साविकका जिविसबाट एक हजार २४१ र अन्य सेवाबाट ३१६ गरेर जम्मा ४३ हजार १४० कर्मचारी पठाइएको पनेरुले जानकारी दिए।
संघमा भने ४८ हजार ४०९ कर्मचारीको दरबन्दीमा ४० हजार ७६९ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
यसरी सबैभन्दा बढी स्थानीय तहमा, दोस्रोमा संघमा र सबैभन्दा कम प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
नपुग कर्मचारीको भर्ना छिट्टै
सरकारले नपुग कर्मचारीको भर्ना छिट्टै लिने भएको छ। मन्त्री लालबाबु पण्डितले अभाव भएका कर्मचारीको नयाँ भर्ना सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षभित्र लिने तयारी भइरहेको बताए।
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदासम्म संघीय लोकसेवा आयोगले नै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कर्मचारी लिने तयारी भइरहेको मन्त्रीले जानकारी दिए। उनले तत्कालका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर काम अगाडि बढाउन अनुमति दिइएको बताए।
'नपुग राष्ट्रसेवकको विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको छ। गुणस्तरमा कमी नहुने गरी छोटो समयमा नै यसै आर्थिक वर्षभित्र नियुक्त गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ', उनले भने, 'घटीमा १५ हजारदेखि २० हजारसम्म कर्मचारीको विज्ञापन खोल्ने तयारी भइरहेको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।