विचार

बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु विक्री हुन थालेकै हो त?
SHARES

मंसिर २०, २०७३

    नेपालमा अहिले बहुलवादी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छ कि एकदलीय व्यवस्था छ? विद्यालयमा पढ्ने औसत विद्यार्थीले पनि भन्नेछ- नेपालमा अहिले संसदीय व्यवस्था छ। संक्रमणकालको व्यवस्थाअनुसार दुवै सदनको काम यही संविधान सभाबाट रुपान्तरित संसदले नै गरिरहेको छ। तर संसदमा अहिले देखिएको सांसदहरुको आचरणले, खासगरी आफूलाई वामपन्थी पनि भन्न रुचाउने अनि संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा पनि वकालत गर्नेहरुको ताल हेर्दा लाग्छ, उनीहरु संसदीय व्यवस्थाको हुर्मत लिन योजनाबद्ध तरिकाले लाग्दैछन्। संसदको बदनाम गर्दैछन्। नेपालमा संसदीय व्यवस्था र बहुलवादी व्यवस्था अफापसिद्ध बनाउन लाग्दैछन्।

    संसदीय व्यवस्था भनेको सहमति, समझदारी, सहिष्णुता र संयमताका आधारमा चल्ने राजनीतिक व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीको कस्तो मान्यता हुन्छ भने विपक्षी बेन्च खाली छ भने त्यसदिन सबै कार्यक्रम स्थगित हुन्छ किनभने विपक्षीले विवेचना नगरेको संसदको कारवाही निरंकुश मानिन्छ। सरकारलाई असंसदीय क्रियाकलाप गर्नका लागि रोक्न विपक्षी दलहरुले खबरदारी गर्छन् भनेर नै संसदीय व्यवस्थामा विपक्षीदलका नेताको हैसियत भनेको भावी प्रधानमन्त्री जस्तै हुन्छ र सरकारका प्रत्येक संवैधानिक निर्णयमा विपक्षी दलका नेताको पहुँच सुनिश्चित गरिएको हुन्छ। तर विपक्षी दलका नेताहरु नै यदि संसदमा गैर संसदीय व्यवहार गर्न थाले भने त्यो  संसदको के अवस्था होला? अहिले नेपालको संसदको त्यही अवस्था छ।

    संसदीय व्यवस्था भनेको कानुनी प्रक्रियाको अभ्यास हो जसले भोलिका दिनमा के गर्ने भन्ने बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्छ। जनतालाई विधिको शासनप्रति निश्चिन्त बनाउने नै संसदले हो तर संसदलाई नै बन्धकी बनाउने गरी संसदीय अभ्यास स्वार्थवश अर्थ्याइन थालियो भने त्यसले संसदीय व्यवस्थाको धज्जीमात्र उडाउँछ र संसदीय व्यवस्थालाई बदनाममात्र गराउँछ। सायद यसैलाई भनिएको होला बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिन्छ भनेर।

    संसदीय व्यवस्था भनेको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा जनअनुमोदित व्यवस्था हो। अहिले संसारमा देखिएका शासन व्यवस्थामा एकदलीय शासन व्यवस्था जसमा साम्यवादी मुलुकहरु पनि पर्दछन्, सैनिक शासन लगाइएका देशहरु पनि पर्दछन्, निरङ्कुश राजतन्त्र भएका मुलुकहरु छन्। अर्को संसदले राजकीय शक्तिको बाँडफाँट गरी शक्ति सन्तुलनको हिसाबले चलेका संसदीय व्यवस्था पर्दछन् जसमा संसदले महाभियोग लगाउने गरी स्थापित राष्ट्रपतीय शासनलाई पनि व्यापक रुपमा समेट्न सकिन्छ। अर्थात आधुनिक विश्वमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी र छनोटको व्यवस्था भनेको संसदीय व्यवस्था नै हो र त्यसको गठनचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा तल्लो सदनका रुपमा अनि प्रतिनिधिमूलक रुपमा विभिन्न तरिकाले छनोट गरिएका समानुपातिक, समावेशी वरिष्ट नागरिकहरुको सभा माथिल्लो सदनका रुपमा रहने गर्दछ। दुवै सदनले संयुक्तरुपमा कानुन बनाई सन्तुलित रुपमा  प्रयोगजन्य बनाइने गरिन्छ।

    संसदीय व्यवस्था भनेको कानुनी प्रक्रियाको अभ्यास हो जसले भोलिका दिनमा के गर्ने भन्ने बाटो पहिल्याउन मद्दत गर्छ। जनतालाई विधिको शासनप्रति निश्चिन्त बनाउने नै संसदले हो तर संसदलाई नै बन्धकी बनाउने गरी संसदीय अभ्यास स्वार्थवश अर्थ्याइन थालियो भने त्यसले संसदीय व्यवस्थाको धज्जीमात्र उडाउँछ र संसदीय व्यवस्थालाई बदनाममात्र गराउँछ। सायद यसैलाई भनिएको होला बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेचिन्छ भनेर।

    यो संसदलाई बदनाम गर्नेहरुको भनाइ भए पनि अहिले बोकाको टाउको देखाउनै पर्ने बाध्यताले कुकुरको मासु बिक्री गर्नेहरु झन बढी संसदवादी भएका छन् ताकि संसदको बदनाम संसदीय व्यवस्थाको माध्यमबाट उसैको बाटोमा हुन सकोस्। वैधानिक रुपमा नै संसदवादीहरु संसदबाट लखेटियून्। संसदीय व्यवस्थालाई जनताले कहिल्यै नबेहोरेका व्यक्तिमार्फत् कब्जा गरी निहित स्वार्थअन्तर्गत बदनाम गर्न योजनाबद्ध रुपमा लाग्न सकियोस्।

    वर्तमान अवस्थाको विवेचना गरौँ। नेपाल सरकारले संसदमा पेस गरेको नेपालको संविधानको संशोधन एउटा जटिल मोडमा पुगेको छ। एकातिर संविधान संशोधनको विषयमा संसद प्रवेश गरेकै छैन तर संसद लगातार अवरुद्ध भइरहेको छ र आइतबारको अवरुद्धपछि २२ गतेमात्र संसद बस्नेगरी स्थगित भएको छ।

    सभामुख टुलुटुलु हेरेर बसेको देखिन्छ। सभाको इज्जत जोगाउने र आचारसंहिताको ख्याल गर्ने सभामुखले हो। संसदको सबैथोक नै सभामुख हुनुपर्छ तर संसदीय नियमभित्र बाँधिएर। संसदीय व्यवस्थामा संसदमा विपक्षीहरुले शालीनताका साथ उभिएर अवरुद्ध गर्ने, बेल घेराउ गर्ने, वहिष्कार गरेर अरु काम कारवाही गर्नका लागि बाटो खोल्ने गरेको सामान्यतः पाइन्छ। त्यसो गर्छन् पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा। तर हामी कस्तो संसदीय अभ्यासमा लाग्यौँ, जसले संसदको नै तेजोबध गर्न थालोस्। एकातिर संसदमा अर्कै विषयमा छलफल गर्ने भनी तोकिएको हुन्छ अनि हाम्रा सांसदहरु विषयमा नै नराखिएको छलफलमा समय व्यतीत गरेर संसदको मानमर्दन गर्न उद्यत भएको पाइन्छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावमात्र संसदमा दर्ता भएको हो, परिपक्व भएको प्रस्ताव पनि सभामुखले बहसका लागि कार्यक्रम नतोकी छलफल हुँदैन।

    प्रस्ताव फिर्ता होस् या पारित होस् वा पारित नभएर सरकारले राजीनामा देओस्। यो नितान्त संसदीय कारवाहीभित्रको कुरा हो। तर गैरसंसदीय ब्यवहार गरेर, बोलेर, मित्रराष्ट्रहरुलाई नाम नै किटेर गाली गर्ने काम कुनै पनि हालतमा संसदीय व्यवहार होइन। हुन् त अहिलेको संसदमा संसदलाई रणनीतिक रुपमा मात्र स्वीकार गरेको तर जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नमान्नेहरुको बाहुल्यता छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले के भन्न थालेका छन् भने अहिले हुने गैरसंसदीय व्यवहारले जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको अनास्था फैलाउने भित्री चाल हो कि भन्ने शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

    अस्तिमात्र एकजना वामपन्थी नेता तथा नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई गैरसंसदीय भाषामा बौलाहा कुकुरले टोकेर हो कि संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्ने बित्तिकै संसदमा होहल्ला भयो अनि र प्रधानमन्त्रीको कामको तुलना बौलाहा कुकुरले टोकेपछि मानिस बौलाहा हुन्छ भन्ने जस्तो आशयको अर्थ लागेपछि उनले माफी मात्र माग्नु परेन, उनको भनाइसमेत संसदको रेकर्डबाट हटाइएको थियो। आइतबार पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सांसद अनुराधा थापाले कसलाई खुसी तुल्याउन हो, भारतलाई इंगित गर्दै भन्न पुगिन्— भारतले भर्खरै राप्रपालाई एकीकरण गरायो, एमालेलाई फुटाउँदैछ र संविधान संशोधनको प्रस्तावमा भारतको नाम नै लिएर गाली गर्दा यसले दुई देशको सम्बन्धमा पार्न सक्ने असरलाई ख्याल गरेको पाइएन। लाग्छ, त्यो रेकर्ड गराउन नेमकिपालाई जरुरी थियो कसैलाई खुसी पार्न। होइन भने राप्रपा र एमालेका अन्तर्य कसरी थाहा पाइन् उनले? या भारतको विरुद्धमा गाली गर्ने कुनै मिसन उनको जिम्मामा थियो। यदि भारतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको हो भने, प्रमाण छ भने संसदमा बेग्लै प्रस्ताव राख्न सकिन्छ, संसदीय समितिमा छलफल गर्न सकिन्छ तर एजेन्डा नै नभएको बेलामा अनायास कुनै मित्रराष्ट्रलाई इंगित गरेर गाली गर्नु संसदीय मान्यता र आचारसँहितामा पर्दैन भन्ने थाहा नभएर त पक्कै होइन होला? राप्रपा पहिले पनि एकैदिन एउटै नाममा खुलेका दुई पार्टी हुन्। ती पहिले पनि एकीकरण भए, फुटे, फेरि एक भए अनि फुटे र फेरि एक भएका छन्। यसमा भारतले जुटाएको भए फुटाउने को त पहिले? हाम्रा दलहरुका आन्तरिक कुरामा सम्बन्धित दलले भनेका कुरामात्र आधिकारिक हुन्छन्। राप्रपाका मूलधारका नेताले भन्ने कुरा हो, एमालेका मूलधारका नेताले भनेमा त्यो कुरा होला तर त्यो संसदमा भन्ने कुरा होइन ।

    संविधानको संशोधन गरे पनि नगरे पनि त्यो संसदको सार्वभौम अधिकारभित्र पर्छ। संशोधन प्रस्तावमा मत दिनुस् नदिनुस् त्यो सांसदको विशेष अधिकारको कुरा हो। तर संसदमा विषय नै प्रवेश भएको छैन, अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई सिफारिस समितिमा पठाएर महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने सिफारिसलाई संसदमा कसरी परिपक्व बनाउने भन्ने विषय नै बाँकी रहेको बेलामा एकातिर संसद अवरुद्ध भएको छ भने अर्कोतिर मित्र देशहरुको नाम नै किटेर गालीगलौज सुरु भएको छ।

    यो संशोधन प्रस्तावले नेपालको समसामयिक समस्यालाई संवोधन गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा तोकिएको मितिमा र तोकिएको विषयको छलफलमा आओस् र पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने संसदको विशेष अधिकारभित्रको कुरा हो।  प्रस्ताव फिर्ता होस् या पारित होस् वा पारित नभएर सरकारले राजीनामा देओस्। यो नितान्त संसदीय कारवाहीभित्रको कुरा हो। तर गैरसंसदीय ब्यवहार गरेर, बोलेर, मित्रराष्ट्रहरुलाई नाम नै किटेर गाली गर्ने काम कुनै पनि हालतमा संसदीय व्यवहार होइन। हुन् त अहिलेको संसदमा संसदलाई रणनीतिक रुपमा मात्र स्वीकार गरेको तर जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था नमान्नेहरुको बाहुल्यता छ भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले के भन्न थालेका छन् भने अहिले हुने गैरसंसदीय व्यवहारले जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रतिको अनास्था फैलाउने भित्री चाल हो कि भन्ने शंका व्यक्त गर्न थालेका छन्।

    जब जब नेपाली कांग्रेस विपक्षी बेन्चमा बसेको हुन्छ, त्यसबेलामा हुने अवरोध र बोलिने भाषाको तुलना गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु अहिलेको अवस्था भनेको संसदीय व्यवस्थाको बदनाम गर्ने खालको देख्छन्। अब त नेपालको संसदीय व्यवस्था अरु संसदीय व्यवस्था हुने देशका लागि बाटो देखाउने खालको हुनुपर्नेमा झन् झन् गैरसंसदीय हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। आशा गरौं, अबका दिनमा मित्र राष्ट्रहरुसँगको कुनै सम्बन्धका बारेमा केही छ भने त्यसका लागि पनि समितिको व्यवस्था छ, त्यहीँ विरोध गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई संसदले निर्देशन दिनसक्छ। प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर निर्देशन दिन सकिन्छ तर गैरसंसदीय व्यवहार गरेर न त संसदको मान्यता बढ्छ, न त मुलुकको प्रजातान्त्रिक विकासमा त्यसले मद्दत नै पु¥याउँछ।

    संक्रमणकालको नाममा सरकारका मन्त्रीहरुको संख्या किन बढाइएको हो, त्यो पनि संसदीय व्यवहार भएन किनभने संविधानमा मन्त्रीको संख्या २५ मात्र भनिएको छ। खाली मन्त्री या राज्यमन्त्री या सहायक मन्त्री चाहिँ सांसद नै हुनुपर्ने कार्यान्वयन भयो अनि मन्त्रिपरिषद्को संख्याचाहिँ ऐच्छिकरुपमा पुरानै व्यवस्थालाई अपनाइयो। मन्त्रालय संख्याका बारेमा पनि कुनै स्पष्टता देखिएन र प्रधानमन्त्रीको चाहनाअनुसार नै इच्छित संख्या राखियो। २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नहुने प्रावधानलाई पन्छाएर आवश्यकता अनुसार भन्ने वाक्यांशलाई टपक्कै टिपेर ऐच्छिक र संक्रमणकालको अर्थमा लिइयो। यो पनि गैरसंसदीय व्यवहार हो। संसदमा बोलिने कुरालाई मात्र संसदीय प्रक्रिया मानिँदैन, सबै क्रियाकलाप संसदीय हुनुपर्छ। संसदीय आचारसँहितालाई पुष्टि गर्ने खालको हुनुपर्छ।

    भनिन्छ जारको अवसानपछि तत्कालीन सोभियत संघमा र प्रजातन्त्र स्थापनादेखि साम्यवाद स्थापना नहुन्जेलसम्मको तत्कालीन गणतन्त्र चीनमा अस्थिरता थियो आजको नेपालमा जस्तै। अर्थात प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जनताको शासन हो जुन आवधिकरुपमा जनताले जनादेश दिएका हुन्छन् अनि शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यसलाई नै प्रयोग गरी प्रजातन्त्रलाई बदनाम गर्ने अनि संसदीय व्यवस्थाले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन भनी जनताको प्रत्यक्ष निगरानीलाई ध्वस्त पार्ने नियतले काम गर्न सक्ने अवस्था अहिले हाम्रो देशमा पनि देखिएको छ। संसदले सबै समस्याको समाधान दिन्छ किनभने जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पठाएका प्रतिनिधिले त्यसमा सरोकार राख्नेछन् र बहसबाट समाधान जनताका पक्षमा निकाल्ने छन् भन्ने सिद्धान्तलाई मान्ने गरिन्छ। संसद नै त्यो थलो हो जहाँ जनताका वारेमा सोच्ने गरिन्छ र जनताको अधिकतम फाइदाका लागि सरकारलाई बाध्य पारिन्छ ।

    संसदप्रति आस्था हुनेले मात्र संसदको गरिमालाई उच्च मूल्याङ्कन गर्छ। संसदप्रतिको आस्था भनेको प्रजातन्त्रप्रतिको अटुट आस्था र अनवरत चिन्तनसहितको अभ्यास हो। सहिष्णुता र अभ्यासले मात्र संक्रमणकालको प्रजातन्त्रले गति लिन सक्छ। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासले मात्र प्रजातन्त्र परिपक्व हुन्छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका आफ्ना ठाउँमा महत्वपूर्ण हुन्छन् र सबैको आफ्ना अधिकार कर्तव्यले मात्र राज्य विधिको शासनमा चलेको हुन्छ। त्यसैले भनिन्छ- प्रजातन्त्रमा संसदको प्रभावकारिताले कति जनताको सेवा गर्ला, त्यसो गर्न कति सक्षम होला तर विना संसद प्रजातन्त्र हुनै सक्दैन। सम्पूर्ण अधिकारको श्रोत जनता भएपछि जनताको मञ्च संसद नै सम्पूर्ण अधिकारको दाता हो तर संसदलाई पनि केही बन्देज संसदले नै लगाउँछ, अधिकार कटौती गरेर शक्ति पृथकीकरण गरेको हुन्छ। त्यही हो संसदीय व्यवस्था र गतिशीलता। गतिशीलतालाई संसदले अंगीकार गरेको हुन्छ किनभने जनताका भावना गतिशील हुन्छन् अनि त्यहीअनुसार जनताको इच्छा संसदमा प्रतिविम्बित गरिएको हुनुपर्छ। हुन्छ।

    विनीतभावमा यो भन्नैपर्ने हुन्छ, अहिले राष्ट्रपति एमाले उम्मेदवार, उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार, प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष, सभामुख माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार भएको बेलामा पक्कै नै संसदीय चलनलाई वास्ता नगरिएको हुनुसक्छ कि? नभए सभामुखले आफू जुन संसदको अभिभावक र नेता भएको अवस्था छ, त्यसको गरिमा राख्न पनि संसदलाई एउटा जनताको आस्थाको केन्द्र बनाउन जुनसुकै कडा आचरण पनि अपनाउन सक्नुपर्छ जसले वामपन्थीहरु संसदलाई बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्छन् भन्ने भनाइलाई असत्य साबित गरोस्।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]