'अख्तियारमा पूर्वकर्मचारी राख्नु हुँदैन'
'अख्तियारमा पूर्वकर्मचारी राख्नु हुँदैन'
राष्ट्रियसभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने तीन जना एक हुन् सांसद रामनारायण बिडारी। उनी सत्तासीन नेकपाका भए पनि संसदीय भूमिकामा अलि तटस्थ देखिन्छन्। प्रतिपक्षीका मुद्दामा सरकारलाई साथ दिनेमात्र होइन सरकारको कमीकमजोरीलाई पनि उत्तिकै सशक्त ढंगले उनी सदनमा प्रस्तुत गर्दछन्। उनले जनताका साझा मुद्दा र समस्यामा बढी ध्यान दिने गरेका छन्। सरकारको कामकारवाही, संसदीय मामिला र समसामयिक राजनीतिक गतिविधिबारे सांसद बिडारीसँग थाहाखबरका लागि अर्जुन खड्का र जयसिंह महराले गरेको कुराकानी:
तपाईं सत्तापक्ष कि विपक्षको सांसद?
मेरो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। म त्यही पार्टीको मान्छे हुँ। म राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएको हुँ। राष्ट्रभरका जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने। त्यसमा पनि राष्ट्रियसभा। राष्ट्रियसभा भनेको राष्ट्रकै प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भएकोले म सत्तापक्ष र विपक्षभन्दा पनि देशलाई ठीक ट्र्याकमा लैजान संविधान कार्यान्वयन गर्न, जनमुखी कानुन बनाउन तल्लीन छु। त्यसकारण यो सत्तापक्ष र विपक्ष भन्न रुचाउँदिनँ। तर, यसमा कुरा फरक नपरोस् कि म नेकपाको एउटा कार्यकर्ता हुँ।
नेकपाले ह्वीप जारी गर्यो भने लाग्छ तपाईंलाई?
कानुनी रूपले नलाग्न पनि सक्छ। तर, दलीय पद्दतिमा मान्छेलाई नियन्त्रण गर्नुपर्यो भने दलले सक्छ। ह्वीप भनेको नियन्त्रण न हो! दलले घुमाएर नियन्त्रण गर्न सक्छ। जस्तो संविधानसभामा ह्वीप लाग्दैनथ्यो। तर, संविधानसभामा पनि ह्वीप लगाए। त्यो के थियो भने दल त्यागसम्बन्धी ऐनमार्फत दल त्याग गरेकोमा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरेर नियन्त्रण गर्न सक्छ। तर, राष्ट्रपतिद्वारा मनोनयन गरिएका तीनजना सांसदहरूलाई दलको ह्वीप सोझै लाग्नु सजिलो र राम्रो होइन।
राष्ट्रियसभामा जनताका आवाज चर्को स्वरमा उठाउनुहुन्छ। सुनुवाइ पनि हुन्छ कि रेकर्डका लागि मात्रै हो?
सुनुवाइ पनि भएको छ। कैयौँ कुरा चाहिँ मैले फरक मत राखेको थिएँ भनेर इतिहासमा रेकर्ड राख्न पनि हो। जम्मै यता लागेका थियौँ, मैले चाहिँ भनेको थिएन नि त! जम्मै अगति पर्दा पनि म त मुक्त हुनुपर्यो नि। सबै अगति पर्नु त भएन। त्यसकारण मैले संसदमा बोलेकोअधिकांश कुरा अहिलेको सरकारविरुद्ध मात्रै छैन। हिजोदेखि गरिआएका कुरा अब सरकारले करेक्सन गर भन्ने मोडेलमा छ। मैले के भन्छु भने हिजोदेखि चलिआएको थियो। दशकौँ दशक यही बेठीक चलायौँ, अबको सरकार सुधार गर्ने मेलोमा लाग। किनकि यो सरकार जनमत पनि पर्याप्त भएको हो। व्यवस्था, कानुन र संविधान पनि नयाँ छ। त्यसकारण अब सुधार हुनुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ मैले भनेको छु।
फागुन-चैतमा विकासको काम थाल्ने जेठ-असारमा सक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर भन्नुभयो। तर सुनेजस्तो लाग्दैन?
यो मैले भनेको पहिलो वर्ष हो। योभन्दा अगाडि पनि व्यवस्थापिका संसदमा भनेको थिएँ। संविधान बनाउने बेला पनि जेठ १५ गते नै बजेट सदनमा ल्याउनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। विश्वमा नै यसरी ल्याउनुपर्छ भनेर विरलै संविधानमा लेखिएको होला। त्यो लेख्नुको कारण के हो भने जेठमा पेस गर्छन्, असारमा छलफल हुन्छ, साउनदेखि कार्यान्वयन सुरु हुन्छ। तर, भएन। अहिले पनि भएन। सरकारले भन्छ मलाई कर्मचारीतन्त्रले मद्धत गरेन। मलाई संयन्त्रहरूले मद्धत गरेनन्, राष्ट्रका बजेट कार्यान्वयन गर्ने इकाइहरूले सहयोग गरेनन् भन्छ। तर जनताको आँखाले हेर्दा त कसले सहयोग गरेन भन्ने होइन। तर काम भएन भन्ने हो।
पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट लगाउन पाइँदैन भनेर अर्थमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभयो नि?
भ्याट भनेको उपभोक्ताहरूलाई रिफन्ड गर्ने हो। यहाँ कस्तो बेइमानी भएको रहेछ भने अधिकांश साधारण उपभोक्ता जो ट्याक्टर चलाउने खेतबारी जोत्छन्। मोटरसाइलक चलाउँछन्। निजी सवारी साधन चलाउँछन्। उनीहरू कसैले पनि बिल लिएको हुँदैन रहेछ। डिजेलमा के गरिन्छ भने बडेबडे तारे होटलले बाँकी अरूले नलिएको बिल होटलको नाममा पठाइदिने र त्यसका आधारमा उनीहरूले सरकारबाट रिफन्ड लिने। भ्याट फिर्ताबापत सरकारबाट पैसा फिर्ता लिने। यसरी अर्बौँ रुपैयाँ खत्तम पारेका छन्। त्यो मलाई सम्बन्धित जानकारले बताए। मैले सदनमा राखेँ। यसलाई अर्थमन्त्रीले गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ। यो बडो राम्रो भन्नुभयो र यसमा म गम्भीर भएर लाग्छु भनेर अर्थमन्त्रीले बाचा गर्नुभएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट नलाग्नेअवस्था आउन सक्छ?
पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट नलगाउने नीति सरकारले बनाउन सक्छ। यसको वैकल्पिक करका विषयमा ध्यान दिन सक्छ। भन्सारबाट नै कर असुल गर्न सक्छ।
फेरि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएको विषयमा नै जाऊँ, राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसदले राष्ट्रपतिको काम कारबाहीलाई लिएर टीका टिप्पणी गर्न मिल्छ?
टीका टिप्पणी सबैको गर्न मिल्छ। राष्ट्रपतिबारे म बोल्दै आएको पनि छु। राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक हो। मैले जिन्दगीलाई गणतन्त्रको पक्षमा र राजतन्त्रको विपक्षमा अर्पण गरेँ। गुरु रूपचन्द्र विष्टको साथमा पञ्चायतकालदेखि नै। त्यस्तो गरेर स्थापना गरेको, प्राप्त भएको राष्ट्रपतीय पद्धती, जसलाई अहिले अनाहकमा विरोध गर्न थालियो। राष्ट्रपतिले न कुनै निर्णय गर्छ, न जतिसुकै लागिपरे पनि प्रतिवाद गर्छ। जसले निर्णय पनि गर्दैन र प्रतिवाद पनि गर्दैन। त्यसको विरोध किन गरेको? त्यो संस्थाको नाममा सरकारले केही निर्णय गर्यो भने त्यसमा सरकारको विरोध गर्ने हो।
राष्ट्रपति गणतन्त्र र एकताको प्रतिक भएको हुनाले नै उहाँको विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अहिले हेलिकोप्टर किनेको विषयमा विरोध गरिरहेका छन्। हेलिकोप्टर राष्ट्रपतिले किनेको हो? हेलिकोप्टरको मालिक नेपाली सेना, बजेट रक्षामन्त्रालय जाने, किन्ने सरकार। अब राष्ट्रपति त कहिलेकाहीँ चढ्नपरे, चढ्ने न हो।
अर्को विषय प्रहरी तालिम केन्द्र। त्यो निर्णय राष्ट्रपतिले गरेको हो? त्यो निर्णय जसले गरेको हो उसको विरोध गर्नु नि। आवास क्षेत्रमा प्रहरी वा सेनाको तालिम केन्द्र राख्ने? त्यो ठीक होइन। हिजो महाराजगञ्जमा पातलो बस्ती थियो होला। अहिले बिहानै जनता सुतेको बेलमा हाहा र हुहु गरेको छ। ड्याङड्याङ र डुङडुङ गरेको छ। तालिम केन्द्र किन त्यहाँ राख्ने? त्यो अन्यत्र राखे हुन्छ। यसको विरोध गरे पनि सरकारसँग गर्ने। यसमा राष्ट्रपतिलाई किन जोडेको?
नेपालका राष्ट्रपतिहरू संविधानको दायरामा बसेका छन्?
छन्। राष्ट्रपतिले जुन सीमित काम गर्छन् त्यसैमा मात्रै समर्थन वा विरोध गरौँ न। राष्ट्रपतिकै अधिकारका कुरामा मात्र।
पूर्व-सभामुखले केहीदिन अगाडि भन्नुभएको छ, आफ्नो कार्यकालमा संसद सचिवालयमा एक सचिव नियुक्ति एक वर्षसम्म रोकियो। त्यो पनि पार्टीको दबाबमा। कसरी बुझ्ने हाम्रा राष्ट्रतपिको भूमिकालाई?
यस विषयमा त्यतिबेला पनि आलोचना भयो होला। यसमा केही फरक हुनसक्छ। पहिलो राष्ट्रपति रामवरणण यादवले पनि त्यतिबेला संविधान मिचेकै हो भन्नुभएको छ।
संविधान मिचेर राष्ट्रपतिले काम गर्नुहुँदैन। तर, संविधानविपरीत काम भयो भने राष्ट्रपतिले सचेत गराउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो संविधानको पालना गराउन संविधानले राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण, दुई सदन भएको अवस्थामा दुई सचिव हुने हो, एउटा मात्रै सदन भएको बेलामा दुई सचिव हुने होइन। त्यो बेला दुई सदन थिएन। दुई सदन नभएको बेला दुई सचिव किन चाहियो भन्ने प्रश्न उठ्यो। अहिले दुई सदन भए। अहिले राष्ट्रपतिज्यूले त्यही मान्छेलाई नियुक्ति गरिदिनुभयो। पहिला एउटा सदन भएका बेलामा भएन।
राष्ट्रपतिको सवारीमा जनताले सास्ती ब्यहोर्ने गरेका छन्। त्यसको आलोचना हुने गर्दछ। तर सँधै उस्तै। पदमा पुगेपछि सर्वसाधारणका पीडा र कष्ट देखिदैन हो?
यो गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्ने विषय हो। मैले पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई र नेपाल सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको छु। हुनत राष्ट्रपतिको सवारीका बेला कुनै सामान्य घटना भयो भने तिनै अहिले विरोध गर्नेहरूले एउटा राष्ट्रपतिको पनि सुरक्षा गर्न सकेन, जनताको सुरक्षा त के गर्ला? भनेर भन्ने हुन्।
दसैँका टीकाको कुरा पनि आयो। पूर्वप्रधानन्यायाधीशले घुँडा टेकेको कुरा पनि आयो। हुनत पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि कि त षडयन्त्र गरेको कि ताबेदारी गरेको भन्नुपर्यो। टीका लगाउन म पनि गएँ। पहिलोपटक टीको लगाएँ। त्यो राष्ट्रपतिलाई सम्मान गर्नका निम्ति। म जाँदा मेच थियो। मेचमै बसेर टीका लगाएँ। मैले लगाउनु पहिले दुई कुर्सी थिए।
यसमा नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको सचिवालयले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ। जन्मसिद्ध नभई जनताको भोट मिसिएर भएको हुनाले जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुनु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुन्छ। सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जनताप्रति भक्ति देखाउने राष्ट्रपति हुनुपर्छ।
ओली सरकारको कार्यकाल कस्तो रह्यो?
यो दुवैथरी अर्थ गर्न मिल्नेछ। केही पनि भएन भनेर अर्थ लगाउनेलाई पनि प्रशस्त ठाउँ छ। किनकि केही पनि भएको देखिँदेन। तर, जम्मै ठाउँमा काम सुरु भयो भनेर अर्थ लगाउने पनि ठाउँ छ। सरकार आएपछि संघीयताका संयन्त्रहरूलाई मजबुतसँग स्थापित गर्ने पहिलो काम थियो। पहिलो वर्ष भएको हुनाले संघीयता र गणतन्त्रका लागि संविधान जारी भएपछिको सरकारले गर्ने सुरुका काम, जग बसाल्ने काम चाहिँ यसले प्रसस्त गर्यो। अब जग बसालिसकेको छ। सुरुका काम भएको छ, खै त फत्ते भएका भनेर देखाउने रिजल्ट चाहिँ यो सरकार पाँच वर्षलाई चुनेकाले भन्ने कुरा मिलेन। पाँच वर्षका लागि चुनेकाले ६ महिनामा नै खोज्ने कुरा मिलेन। पाँच वर्षमा गरेन भने जनताले हटाइदिन्छन्।
सरकारले त संघीयता बलियो होइन, धरापमा पार्यो भन्ने आरोप लाग्ने थालेको छ नि?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट त्यस्तो भएको मलाई लाग्दैन। तर, संसदमा आएका केही विधेयकमा त्यस्तो देखियो। तिनलाई संसदले सच्यायो जसमा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्नुभएन। जस्तो संघीय प्रहरी ऐन, निजामती ऐन, लोकसेवा ऐन, स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी ऐनमा त्यस्तो देखियो। प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो चाहनुभएको भए त उहाँले जे चाहेको हो त्यही पास हुन्थ्यो। सरकारसँग बहुमत भएपछि ह्वीप लगाइदिए हुन्थ्यो। विपक्षीले जति कराए पनि पास हुने थियो। त्यो आरोप सही भएको भए त पास गराएरै देखाइदिन्थे त!
३३ किलो सुन तस्करीका ठूला माछा कसैले देख्न पाएन नि?
यो विषयमा मेरो कडा प्रस्तुति आइसकेको छ। ३३ किलो सुन यो सरकार आएपछि भएको हो? होइन। पहिलाकै सरकारका पालामा हो। पहिलाको सरकार ३३ किलो सुन चोरेर खाँदो रहेछ। त्यो देख्ने साँक्षीलाई मार्दो रहेछ र त्यो मुद्दा पनि मार्दो रहेछ। यो सरकार आएपछि एउटा काइदाको काम गर्यो। ३३ किलो सुनको अनुसन्धान गर्यो। तिनीहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइ जेल हाल्यो। मान्छे मार्नेलाई ज्यानमुद्दा लगायो। यो त ठूलो काम गर्यो सरकारले। यसकारण प्रसंसा गर्नुपर्छ। ठूला माछा भनेका कत्रा माछा? प्रधानमन्त्री समात्नुपर्ने कि राष्ट्रपति समात्नुपर्ने कि!
गृहमन्त्रीले नै भन्नुभएको शब्द हो नि?
गृहमन्त्रीले किन भन्नुभयो? उहाँले त्यो शब्द भनेको मन परेको छैन। उहाँले चर्चाका लागि भन्नुभयो कि! नजानेर पो भन्नुभयो कि! हाम्रो गृहमन्त्री युद्धबाट आउनुभएको कस्तो खालको भने घुमाइफिराइ कुरा गर्न नजान्ने तर केही गर्छु भन्ने खालको हुनुहुन्छ। उहाँको सबै कुरामा ढंग नपुगेको पनि हुनसक्छ। ढंग नपुग्नु र बेइमानी हुनु फरक विषय हुन्।
ढंग पुर्याउने र युद्धमा नलागेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले त निर्मला पन्तका दोषी पहिचान गरिसक्यौँ। सार्वजनिक गर्छौं भन्नुभएको थियो। तर अहिलेसम्म भएन नि?
अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्नेहरू यसरी फस्छन्। रक्षामन्त्रीलाई अनुसन्धानको कुरा के थाहा? रक्षामन्त्री हुने गृहको अनुसन्धानको विषयमा बोल्ने? उनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ त्यो? आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपरेको विषयमा बोलेपछि मान्छे मुर्ख्याइँमा पर्छ। उहाँ विद्वान् हो तर उहाँको बोलीले उहाँ फस्नु भयो।
हाम्रो देशमा अचम्मको कुरा छ, कानुन बनाउनुपर्ने निकाय संसद् यसले कानुन बनाउँदैन। थोरै बनाउँछ। १०० भागमा २० भाग मात्रै बनाउँछ। ८० भाग कार्यपालिकाले बनाउँछ। कार्यपालिका कानुन बनाउन उद्दत देखिन्छ, विकास गर्न सक्रिय देखिन्न। अनि सांसद चाहिँ विकासको कुरा गर्छन्। झोलुंगे पुल, खानेपानी, बाटो कहाँ बनाउने भनेर लागेको हुन्छ। जसले जे काम गर्नुपर्ने होइन त्यसमा किन हात हाल्ने? जसले जे काम गर्नुपर्ने हो, उसले त्यो काम नगर्ने। यही कारण देश बिग्रेको हो। यही कारणले भ्रष्टाचार बढेको हो। त्यसकारण, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अनुसन्धानको विषयमा बोल्नु उनको बलमिच्याइ छ।
भ्रष्टाचार बढेकै हो?
भ्रष्टाचार थियो। अख्तियारको आयुक्त (राजनारायण पाठक)लाई यो सरकारले नियुक्त गरेको हो? तर, भ्रष्टाचार निरुपण गर्ने निकायमा त्यस्तो मान्छेलाई पो नियुक्त गरेको रहेछ त! अख्तियारको आयुक्तविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा दायर राम्रोसँग भएको छैन। जनताको छोराले त्यो लेभलको भ्रष्टाचार गरेको भए अख्तियारले के गर्थ्यो? धुइँपत्ता पानीमुनि गएर ल्याएर ठोकेर मुद्दा लगाउँथ्यो। त्यसकारण भ्रष्टाचार बढेको भन्दा पनि नियमित भइरहेको हो। र, सरकारले कारबाही पनि गरिरहेको छ।
वाइडबडीको 'वाइड भ्रष्टाचार' पनि त्यसै सेलायो?
यो पनि त्यस्तै हो। वाइडबडी खरिदको निर्णय यो सरकारले गरेको हो? छानबिन गरेर कारबाही गरे भइहाल्यो। यसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि छेक्न सक्दैन। भनेका पनि छन्। जम्मै अगाडिका सरकारलाई पन्छाइदिने भन्नुहोला तर गरेकै अगाडिका सरकारले छ त, यो त भर्खर नै सुरु भएको छ।
संविधानले सरकार अविछिन्न उत्तराधिकार भएको संस्था हो भन्छ। कानुनविपरीतलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने त यो सरकारको पनि काम हो नि?
त्यै भएर भ्रष्टाचार भएको विषयलाई छानबिन गर्न अख्तियारलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
अर्को कुरा, पूर्वकर्मचारीलाई अख्तियारमा राख्ने चलन चलाएको हुनाले र पूर्वकर्मचारी घुस खाँदाखाँदा पोख्त हुने भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई माया गर्छन्।
अख्तियारलाई पूर्वकर्मचारी मुक्त गर्नुपर्छ भन्नुभएको हो?
मैले ८ वर्षपहिले नै लेख लेखेर बहस गरेको छु।
किन नियन्त्रणमा आउँदैन भ्रष्टाचार?
अख्तियार बलियो नभएकाले पनि हो। अख्तियारमा जाने मान्छेहरू घुस खान सिपालु भइसकेका अनुभवप्राप्त भएकाले पनि हो। त्यहाँ कसलाई पठाउँछ भन्दा पूर्वप्रहरी अधिकारी र निजामती कर्मचारी।
भ्रष्टाचारको मूलजरोबारे नयाँ कुरा भन्छु। कार्यपालिकाले कानुन बनाएर नै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ। पहिलादेखि अहिलेसम्म। मन्त्री र सचिवपिच्छे निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधि जारी हुन्छन्। एउटा निर्देशिका बनाए एउटातिरबाट घुस खाएका हुन्छन्। अर्को निर्देशिका बनाएर अर्कोतिरबाट घुस खाएका हुन्छन्। जबसम्म निर्देशिका बनाउने सरकार चलिहरन्छ नि त्यो बेलासम्म भ्रष्टाचार चलिहरन्छ। कृषि मन्त्रालयमा मलका निर्देशिका र संचार मन्त्रालयमा फोर जी र थ्रीजीका निर्देशिका बनाएर भ्रष्टाचार हुँदैआएका छन्।
निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने एवं कार्यविधिका नाममा सार्वभौम कानुन बनाउने चिजले भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्दैन। त्यसकारण सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो। यो अहिलेसम्म नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको मूल कुरा हो र नबताइएको पनि। यो हटाइयो भने ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार रोकिन्छ। यो सरकारको पालादेखि सबै मन्त्रालयहरूमा र सबै संवैधानिक अंगहरूमा संघीय संसद राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले सर्कुलर गरेको छ। 'अबदेखि प्रत्यायोजित विधायन, निर्देशिका, नियम, विनियम, मापदण्ड बनाउँदा निम्न सिद्धान्त पालना गरेर बनाउ, सारवाहन कुरा नबनाउ' भनेर जम्मैमा पत्र पठाइएको छ। यस्तो भयो भने ५० प्रतिशत भ्रष्टाचार तुरुन्तै घट्छ, तुरुन्तै। बाँकी त कर्मचारीको व्यवहार, संयन्त्रको सक्रियताले घट्ला।
नेपाल फेरि द्वन्द्वतिर जान लागेको हो?
मान्छेले अनुमान गर्छन्। अगुल्टाले हिर्काएको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्सन्छ भनेझैँ हामी द्वन्द्वबाट आएका। अहिले विप्लवजीले पहिला प्रचण्ड कमरेडको नेतृत्वमा भएको जनयुद्धको मोडेलमा गर्छु भन्नुभएको छ र त्यही मोडेल छ पनि। चन्दा माग्नेदेखि विज्ञप्ति निकाल्नेसम्मका तरिका त्यै मोडेलमा भएकाले जनता आतंकित भएका हुन्।
सरकारको तरिका पनि त्यही छ नि होइन?
सरकारले वार्ता गरोस् भनेर मैले त संसदमा नै बोलेको छु। मैले बोलेको दुई हप्तापछि सरकारले निर्णय पनि गर्यो। अलिकति प्रचार पनि उल्टो छ। हाम्रो देशमा प्रचार पनि मान्छेले भित्र पसेर गर्दैनन्। विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाइएको भन्ने जुन प्रचार छ नि त्यो कुराका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय हेर्नुपर्यो पहिला। उसले जे निर्णय गरेको छ त्यही भाषा हेर्नुपर्यो। मन्त्रिपरिषदले संविधानविरोधी काम प्रतिबन्ध लगाएको हो। विप्लवको पार्टी कहीँ दर्ता भएको पार्टी होइन। जो पार्टी दर्ता छैन उसलाई के प्रतिबन्ध लगाउने? दर्ता भएको पार्टीलाई पो प्रतिबन्ध लगाउने हो।
अर्को कुरा राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाइने छैन भनेर संविधानमा लेखिएको छ। मेरो भनाइ के छ भने विप्लवको नेकपा राजनीतिक दल हो तर उनले गरेका कामकारबाही गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक र आपराधिक हुन्। जस्तो हामी प्राकृतिक र वैधानिक मान्छे हौँ तर अवैधानिक वा आपराधिक काम पनि गर्न सक्छौँ नि। त्यस्तै, विप्लव राजनीतिक उद्देश्य बोकेको समूहले काम आपराधिक गर्यो। त्यो कामविरुद्ध मुद्दा लगाउनुपर्ने, थुन्नुपर्ने के के गर्नुपर्ने हो गर्नुपर्छ। त्यसकारण पत्रकारहरूले मन्त्रिपरिषदको निर्णय खोजेर हुबहु लेखिदिनुस्। राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने म पत्याउँदिनँ, लेख्या रहेछ भने गलत हो।
राजनीतिक सहमतिमा पुग्न सकिन्छ कि भनेर सुरुमै प्रयास किन नगर्ने?
अब यताबाट उनीहरूलाई कारबाही गरेको भए हुन्थ्यो। सरकारले पार्टीबारे नबोलेको भए हुन्थ्यो। हुन त अहिले वार्ताको आह्वान गरिएको छ। तर, त्यो के मिलेन भने पहिला कारबाही गर्ने अनि वार्ता गर्दा मनभित्रबाट गरेको होइन कि भन्ने अर्थ लाग्छ।
पहिला वार्ताको आह्वान, वार्ता र त्यो असफल भए मात्रै एक्सन गर्नुपर्थ्यो भन्ने एउटा तर्क छ। अर्को तर्क के छ भने विप्लव समूहले जो अहिले पक्राउ पर्नुभएको छ हेमन्तप्रकाश वली। उहाँ आफैँ पक्राउ पर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ।
किनभने एनसेलमा बम पड्काएको हामीले हो किन भनेको? मरेका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिन्छौँ किन भन्या? ठूलो, जान्ने, प्रचारित हुन मनलागेर भनेको हो। प्रचण्ड र बादललाई इख्याउनलाई भनेको। यस्ता क्रियाकलाप उताबाट हुन गयो। यो गलत हो। अब यताबाट उनीहरूलाई कारबाही गरेको भए हुन्थ्यो। सरकारले पार्टीबारे नबोलेको भए हुन्थ्यो।
हुन त अहिले वार्ताको आह्वान गरिएको छ। तर, त्यो के मिलेन भने पहिला कारबाही गर्ने अनि वार्ता गर्दा मनभित्रबाट गरेको होइन कि भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले सरकारले पनि वार्ता पहिला बोलाएर एक्सनमा गएको भए हुथ्यो। विप्लवले पनि के बेइमानी गरे भने मान्छे नै मर्नेगरी सार्वजनिक ठाउँमा बम पड्काएदेखि सरकार कसरी चुप लागेर बसोस्?
'सिके राउतलाई हात र विप्लवलाई लात' एकै साताजस्तो भयो, यो स्वाभाविक हो?
सिके राउतले आत्मसमर्पण गरे। उनी जेलमा थिए। उनले म अब यो व्यवस्थाप्रति बफादार छु भनेका छन्। यसलाई पनि उल्टोउल्टो अर्थ लगाइदिने खुब कोसिस भयो। यो त बेइमानी भयो। उसले उल्टो काम गर्यो भने बेइमानी गर्यौ भन्नु ठीक थियो। उसको कुरोलाई पनि उल्टो अर्थ लगाइदिएर उसलाई पनि हो कि क्या हो! तँ त किन चुप लागेर बसेको छस कान्छा तँ पनि जाग् न? तैँले त जनमत भनेको हो नि भनेर जसजसले भने त्यो गलत थियो। उसले राष्ट्रविप्लव या विखण्डनको कुरा गरे त सरकारलाई कारबाही गर्न सम्झौताले रोक्दैन। सरकारले सिकेलाई सही ट्र्याकमा ल्याउन गरेको ठीक हो।
दोस्रो, विप्लवलाई जुन प्रकारले कुरा भनियो त्यसमा भाषा शब्द मिल्यो कि मिलेन इतिहासले छानबिन गर्ला। सरकारको आधिकारिक कुरा त आइसक्यो। तर, विप्लवजीले पनि अब त्यो मोडेलमा गएर के को निम्ति युद्ध गर्न खोजेको त? युद्ध नै नभने पनि के का लागि गर्न खोजेको? कसलाई परिवर्तन गरेर को ल्याउने? उनको उद्देश्य के हो?
व्यक्ति, समूह र शक्तिकेन्द्र मात्र फेरिए, प्रवृत्ति त उही छ नि। उनीहरू सर्वहारा वर्गका लागि भनिरहेका छन्! समाजवादी राज्य स्थापना भनेको छन्?
सर्वहारावर्ग शब्दले संसारमा नै अप्ठेरो ल्याएको छ। समाजवादी राज्य स्थापना त संविधानमा नै भनेको छ। दुईतिहाइ मत ल्याऊ, संविधान संशोधन गर, समाजवादी बजेट ल्याऊ र जाऊ भनेकै छ। दुईतिहाइ मत ल्याऊ राजतन्त्रमा जाऊ भनेकै छ त।
हस्ताक्षरकर्ताले अलगअलग ढंगले व्याख्या गर्नुपर्ने कस्तो सम्झौता गरेको हो सिके राउतसँग चाँहि?
त्यस्तो बनाइएको हो। बनाउने कोसिस भएको हो...
सिके राउतले जनमत संग्रहका लागि आएको हो भनिरहेका छन्?
सिके राउतले जनमत संग्रहका निम्ति भनिरहेका छैनन्। जनमत संग्रह संवैधानिक शब्द र भाषा हो। त्यसैले त्यहाँ लेखिएन। जनमत संग्रह नै गर्ने भए त त्यहाँ लेखिइहालिन्थ्यो। जनमत संग्रह कुन बेला हुन्छ भने राष्ट्रिय महत्वको विषयमा हुन्छ। राष्ट्रिय विखण्डनको विषयमा जनमत संग्रह हुन्छ? त्यो हुँदै नहुने कुरालाई 'हो हो तिमीहरूले भन्या यही' हो भनेर अरू मान्छेले अर्थ लगाइदिने? त्यसकारण, अरू मान्छेले जसरी अर्थ लगाए त्यो बेइमानी हो।
ती पनि राष्ट्रप्रति इमानदार र बफादार होइनन्। मेरै पार्टीका मान्छेले पनि भनेका छन् भन्ने सुनिन्छ, कोही कोहीले तर त्यो पनि नजान्ने मान्छे त होइन। नजान्ने मान्छेले त विरोध नै गर्न सक्दैन। जान्ने मान्छेले राजनीतिक दृष्टिकोण राखेर राजनीतिक ढंगबाट कानुनी व्याख्या गरेजस्तो भयो। त्यसकारण राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट गरिएको व्याख्या बेठीक हुन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।