SHARES
'शेरबहादुरजीले समयको मागअनुसार पार्टीलाई नेतृत्व दिन सक्नुभएन'
 जयसिंह महरा  चैत २२, २०७५
SHARES

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा त छँदै छ सरकारका गलत कामको पनि कडा विरोध गर्न नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेको छ। महासमिति बैठकका निर्णय केन्द्रीय समितिले उल्ट्याएको भनेर जिल्ला सभापतिहरूले अर्ली महाधिवेशनको माग गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। पार्टीभित्र सभापति शेरबहादुर देउवाइतरका नेता नेतृत्वका लागि एकजुट त हुन सकेका छैनन् तर देउवाको विरोध भने एकैस्वरमा गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहेका देउवाले उक्त भूमिकाअनुसार काम गर्न नसकेको भनेर पार्टीभित्र आलोचना बढ्दै पनि गएको छ।

सरकारको एक वर्ष पुगेको र कांग्रेसको आन्तरिक किचलोबारे पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग थाहाखबरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :

तपाईंको नजरमा सरकारको एक वर्ष कस्तो रह्यो?

सरसर्ती मूल्यांकन गर्दा जनताको म्यान्डेट लिएको दुई तिहाईको सरकार प्राथमिकताहरूमा नै अलमलिएको जस्तो देखिएको छ। नयाँ संविधानको संस्थागत गर्नमा चुकेको देखिन्छ। संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार छन्। आवश्यक संघीय कानुन बनाएर तीनै तहका सरकार सुचारु रूपले सञ्चालन भएर जनतालाई सहज ढंगले सेवा पुर्‍याउनुपर्नेमा त्यो भएन।

सातवटा प्रदेशमध्ये ६ वटामा नेकपाका दुई तिहाईका सरकार छन्। मुख्यमन्त्रीका कुरा सुन्दा 'काम गर्न पाएनौँ' भनिरहेका छन्। संघीय सरकारले आवश्यक संघीय कानुन नबनाएको हुनाले प्रदेशले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। स्थानीय सरकारहरू पनि संघीय सरकारले कानुन नदिएको भन्दै जनतालाई दिने सेवामा अनावश्यक रूपमा बाधा आयो भनिरहेका छन्। संघीय सरकारले तल्ला सरकारहरूलाई अनावश्यक रूपमा बाधा गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

संघीय सरकारको कामकारबाही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै पूर्ण सहमति हुने अवस्थामा छैन। सत्तारूढ दल नै सरकारका कामलाई लिएर विभाजित जस्तो देखिन्छ। नेकपाकै नेताहरूका अभिव्यक्ति सुन्दा सरकारका गतिविधि कस्ता छन् भन्ने थाहा हुन्छ। संघीयतालाई संस्थागत गर्न सरकारका काम सन्तोषजनक छैनन्।

सुशासन र कानुनी राज त यो सरकार आएदेखि नै डामाडोल छ। निर्मला पन्तका दोषी पत्ता लगाउने,३३ किलो सुन तस्करलाई कारबाही, यातायातको सिन्डिकेट हटाउने, काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्ने कुरामा सुरुमा सरकारले जनतालाई आभाष दिलायो तर रिजल्ट भने हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भयो।

सरकारको नेतृत्वले सस्तो लोकप्रियताका लागि र समाजमा उत्तेजना ल्याउने र रिजल्ट नल्याउने भएकाले सरकारले नै उठाएका मुद्दाहरूलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याइकनै बीच बाटोमै कता पुगेको पुगेको जस्तो देखियो। उठान गर्ने तर बैठान गर्न नसक्ने गरेको जस्तो देखा परेको कारणले गरियो।

सरकारबाट जनताले सुरक्षा चाहन्छ तर न्यूनतम रूपमा नागरिकले सरकारबाट गर्ने अपेक्षा जिउधनको सुरक्षा गर्न सकेन। घटना हुन्छ तर अनुसन्धान राम्रोसँग गर्नुपर्नेमा जुलुस निकालेर गोली खानुपर्ने र मान्छे नै मर्नुपर्ने भएकाले यो सरकारले कानुनी शासनको अनुभूति दिन सकेन।

प्रशासनतर्फ हेर्दा कर्मचारी समायोजनमा अहिले पनि असन्तुष्टि आइरहेका छन्। संघीय सरकारले प्रशासनलाई सरल र सहज ढंगले अगाडि बढाउने मामिलामा पनि कमजोरी गरिरहेको छ। त्यसैगरी, सुरक्षा निकायको समायोजनलाई लिएर र संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम कानुन नबनाएर तथा संविधानको अनुसूचीले छुट्ट्याएका कुन सरकारले के के गर्ने र साझा अधिकार के हुन् भन्ने विषयलाई प्रभावकारी ढंगले संघीय सरकारले प्रान्तलाई छोड्ने अधिकार नछोडेर र स्थानीय तहलाई दिने अधिकार नदिएर संविधानको भावना र मर्म अनुसारको कार्य कार्यान्वयन गर्नमा हिचकिचाहट गरेको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री सही बाटोमा लाग्नुभएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो र?

प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार मन्त्रीहरूलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्ने हो। अहिले के देखापर्छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउने। अरू मन्त्रालयमा पर्ने शक्तिशाली विभागहरूलाई पनि आफ्नै मातहत ल्याउने गरिएको छ। यसले के सन्देश र प्रभाव दिन खोजिएको छ भने कम्युनिस्टहरूको जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाएर के गर्न खोजिएको हो?

मन्त्रिपरिषद् प्रणालीबाट मोडिएर अर्कै ठाउँमा लग्ने प्रयास गरेको देखियो। उहाँको मूल्याङ्कन उहाँका गतिविधिबाट गर्ने हो। जस्तो अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शद्धीकरण, राजश्व विभाग, सेना परिचालनका लागि ल्याएको विधेयकमा सुरक्षा परिषदलाई बाइपास गरेर एकल निर्णयको आधारमा सेना परिचालन गर्ने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीका गतिविधि संवैधानिक व्यवस्थामा नमिल्ने गरी आएका छन्। उहाँका गतिविधि र प्रयास जुन छन्, ती राम्रा संकेत होइनन्।

तपाईंले भनेअनुसार नै प्रधानमन्त्रीको संकेत राम्रो नभएका बेला उनलाई सचेत पार्ने प्रतिपक्ष कहाँ छ? सरकारलाई गलत बाटोमा जान रोक्ने प्रतिपक्षको नेतृत्व कहाँनेर छ?

यो प्रश्न धेरै ठाउँमा सोधिने गरेको छ, प्रतिपक्ष कहाँ छ? भनेर। तर, एउटा कुरा के बुझ्नुपर्‍यो भन्नाले प्रतिपक्षको भूमिका बुझ्न २०४६ पछिको सरकारकहाँ जानुपर्छ। त्यतिबेलाको प्रतिपक्ष तत्कालीन एमाले (तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अहिले नेकपाबाट प्रधानमन्त्री छन्) ले रेलिङ भाँच्ने देखिरहेको समाज हो। त्यसपछि संविधानसभामा आएर तत्कालीन माओवादी सांसदले बजेट पेस गर्दा मन्त्रीमाथि नै हातपात गर्ने, कुर्सी भाँच्ने तथा सभामुखमाथि पनि आक्रमण गर्ने दृश्य देखिरहेकोमा कांग्रेस त जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा भूमिकामा छ।

अहिले के देखापर्छ भने प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मात्रै शक्तिशाली बनाउने। अरू मन्त्रालयमा पर्ने शक्तिशाली विभागहरूलाई पनि आफ्नै मातहत ल्याउने गरिएको छ। यसले के सन्देश र प्रभाव दिन खोजिएको छ भने कम्युनिस्टहरूको जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाएर के गर्न खोजिएको हो?

अनि तपाईंको प्रश्न होला कि कांग्रेस कहाँ छ? भन्ने, कांग्रेस त संसदमा पनि सडकमा पनि छ। आवश्यक मुद्दाहरूमा बोलेको छ। कुन मुद्दामा कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाएन? कांग्रेसले देशमा महत्त्वपूर्ण मुद्दामा संसदमा आवाज उठाएको छ तर कुर्सी भाँचेको छैन। मन्त्रीहरूलाई हातपात र सभामुखमाथि आक्रमण गरेको छैन। संसदीय पद्धतिभित्रै बसेर, आचरणभित्र बसेर आफ्ना कुरा शिष्ट र प्रभावकारी तवरले राख्ने काम कांग्रेसले गरेकै छ।

कांग्रेसले दुई तिहाईको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै मौन सम्मति दियो?

यो विषयमा हाम्रो दलकै नेता त्यसमा बोलिसक्नुभएको छ। त्यसमा के भएको रहेछ भन्ने कुरा बोलिसकेपछि मैले किन बोलिराख्ने नि! 

नीति तथा कार्यक्रममा मतविभाजनका बेला प्रतिपक्षी दलका नेताले आफ्ना सांसदहरूलाई मौन बनाउनुभयो नि?

त्यो त सबैले देखेकै कुरा हो। यसमा म केही भन्न चाहन्न, नेताले नै बोलिसकेकाले।

भ्रष्टाचार र समाजका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय मुद्दाहरू कांग्रेसले सडकदेखि सदनसम्म उठाउने तर निष्कर्षमा नपुर्‍याउने कांग्रेसको कस्तो आन्दोलन हो यो?

वाइडबडीबारे सदनमा सुरुमा उठाउने कांग्रेस हो...

उठाएको दुई दिनपछि चुप पनि लाग्नुभयो?

लेखा समितिमा पठायो। प्रक्रियामा त गयो नि! लेखा समितिको उपसमितिले प्रतिवेदन दियो। त्यसपछि आएर लेखा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेपछि संसदको सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ। कारबाही त संसदले गर्ने होइन, अख्तियारले गर्ने हो। वाइडबडीको मुद्दालाई लिएर चाँडोभन्दा चाँडो अख्तियारको छानबिनमा पुर्‍याउने काम त कांग्रेसले गर्‍यो नि। अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। वाइडबडी विमान खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका कम्पनीहरूलाई अख्तियारले बोलाएका समाचार आइरहेका छन्। काम त अगाडि बढाएको छ। यो राजनीतिक मुद्दा बनाइएको होइन। संसदले गर्ने काम पो संसदले गर्ने हो र सरकारले गर्ने काम सरकाले गर्छ। त्यसैले यो अनुसन्धानमा अख्तियारले गर्ने काम उसैले गर्छ। समयसमयमा घच्घच्याउने काम भने कांग्रेसले गरेको छ।

आतंक र विध्वंशको गतिविधिमा लाग्नेहरूलाई राजनीतिक रूपमा डिल गरेर ल्याउनुपर्ने त प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसको फलस्वरूप प्रचण्डहरू राजनीतिको मूलधारमा आएका छन्। यो वार्ताबाट नै सम्भव भएको हो। अहिले पनि कसैले हतियार उठाइरहेको छ भने त्यसका बारेमा पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि जानुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउँछौँ भनेर समस्या समाधान हुने होइन।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या तथा ३३ किलो सुन तस्करीको विषयलाई पनि कांग्रेसले राजनीतिक रंग दियो भन्ने आरोप लाग्यो नि?

हैन हैन। प्रतिपक्षको जिम्मेदारी के हो भने सरकारले बाटो बिराएको बेला यो गर्न भएन भनेर सचेत गराउने हो। निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकारले अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती गर्‍यो। त्यसका बारे संसद र सडकमा आवाज उठाएको हो। अहिले पनि यत्तिका महिना भइसक्यो के भइरहेको छ? भनेर प्रश्न उठाएकै छौँ। सुन काण्डको तदारुकताका साथ अनुसन्धान गरेर रिजल्ट ल्याउनुपर्ने हो। जनतासामु प्रतिबद्धता गरेको थियो सरकारले कि अपराधीलाई सार्वजनिक गर्छौँ भनेर। यसमा संलग्न भएकाहरू सबैलाई सबै अगाडि सार्वजनिक गर्छौँ भनेको कुरा अहिलेसम्म भएको छैन।

संवैधानिक परिषदबाट हुने नियुक्ति र निर्णयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटी निर्णय गर्न दिएको जस्तो देखिन्छ, यो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अनिच्छा हो कि साँठगाँठ हो?

यो विषयमा प्रधानमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको भित्रको कुरा त हामीलाई थाहा हुने भएन। पार्टीको कुरा के हो भने मुख्य कुरा संवैधानिक परिषदको मिटिङमा प्रतिपक्षी दलको नेताको उपस्थिति हुनुपर्छ। देउवाको उपस्थितिबिना जुन निर्णयहरू भइरहेका छन् यी ठिक भएनन् भन्ने कुरा संसदमा र सुनुवाइ समितिमा पनि उठाइरहेका छौँ।

मुख्य कुरा, हाम्रो भनाइ के हो भने संवैधानिक परिषदको बैठकमा जाँदाखेरि र निर्णय प्रक्रियामा जाँदा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई उपस्थित गराएर छलफलमा भाग लिन लगाएर निर्णयमा जानुभन्दा पनि उहाँले बैठकमा 'म आउन सक्दिनँ' भनेको बेला जुन निर्णय भयो त्यो संविधानलाई उलंघन भयो। संविधान र विधिलाई उलंघन गरेर सत्तापक्षले दुई तिहाईको आडमा दुई तिहाई भनेको केही होइन भनेर जाँदा ठिक गर्दैन भन्ने कुरा हो।

संवैधानिक परिषदको बैठक प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुकूल बस्ने कि प्रधानमन्त्री तथा परिषदका अध्यक्षले बोलाएको समयमा सदस्यहरू उपस्थित हुने?

योभन्दा अगाडिको अभ्यास हेर्दा कांग्रेस सत्तामा हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दा प्रतिपक्षी दलको नेताले व्यस्त छु भनेको बेला मिलाएर नै बस्ने गरेको थियो। सत्तामा बस्नेले म्यानेज गर्नुपर्‍यो। कांग्रेसको पालामा गर्नसक्ने रे अहिले दुई तिहाई भयो भन्दैमा प्रतिपक्षलाई व्यवस्थापन गर्नै नसक्ने भन्ने हुन्छ? यो त इन्टेन्सनको कुरा भयो।

सिके राउतसँगको सरकारको सहमतिलाई लिएर भएको सहमतिबारे कांग्रेसको धारणा के हो?

मैले त यो विषयमा सहमति भएकै बेला भनेको छु कि राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमतिमा जानुपर्छ। सिके राउत मधेस छुट्ट्याउने अभियान चलाएको मान्छे हो। संविधानले के भन्छ भने हाम्रो सार्वभौमिकता तथा भू-अखण्डतामा कसैले प्रश्न गर्न पाइँदैन...

उनलाई सहमतिमा ल्याउनु सही हो कि गलत हो?

कसरी ल्यायो भन्ने कुरा मुख्य हो। मुद्दा उठाउने संविधानले नदिएको, भूअखण्डता विरुद्ध जाने खालको अभियान चलाइरहेको तथा संविधानको खिलाफमा गइरहेको सिके राउतलाई ट्याकल गर्दाखेरि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने र मान्यताप्राप्त दलहरूलाई पनि कन्फिडेन्स (सहमति) मा लिएर गर्ने काम हो नि। किन यो भनिरहेको छु भने राउतले फ्री मधेसलाई प्रशय दिएको हो। राउत केही महिनादेखि जेलमा थिए। त्यहाँबाट छुट्नासाथ त्यत्रो कार्यक्रम गरियो।

होला सरकारले राम्रै गर्न खोजेको होला। जुन पक्रिया अपनाउनुपर्ने हो त्यो नअपनाइएकाले शंका उब्जिएको हो। किनभने सरकार सिके राउतलाई बाहिर ल्यायो त्यो भनेको कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई प्रभावमा पारेर वा हस्तक्षेप गरेर ल्याएको हो कि भन्ने देखिएको छ। त्यो राम्रो भएन।

सरकारले विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगायो। यसबारेमा कांग्रेको आधिकारिक धारणा के हो?

यसमा सबैले भनिरहेका छन कि ऊ दर्ता भएको पार्टी होइन त प्रतिबन्ध के मा लगाएको हो? हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएदेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वमा कांग्रेसकै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको हो। यो आतंक र विध्वंसको गतिविधिमा लाग्नेहरूलाई राजनीतिक रूपमा डिल गरेर ल्याउनुपर्ने त प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसको फलस्वरूप प्रचण्डहरू राजनीतिको मूलधारमा आएका छन्। यो वार्ताबाट नै सम्भव भएको हो। अहिले पनि कसैले हतियार उठाइरहेको छ भने त्यसका बारेमा पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि जानुपर्छ, प्रतिबन्ध लगाउँछौँ भनेर समस्या समाधान हुने होइन।

यी दुई विषयमा तपाईंलाई किन सोधेको भने पार्टीमा दुई धार प्रस्‍ट देखियो। पार्टी सभापतिले सिके राउतसँगको सहमति र विप्लवलाई प्रतिबन्ध ठिक हो र जेलै हाल्नुपर्छ भन्नुभयो उक्त कुरा सेलाउन नपाउँदै पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले विप्लव र सिकेबारे गरेका काम ठिक छैनन् भनेर विज्ञप्ति निकाल्नुभयो, यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा कांग्रेसमा एकरूपता किन नभएको?

तपाईंले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नै कुराहरूलाई विरोधाभाष गरिरहनुभएको छ। उहाँ के कारण त्यस्तो गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरामा सबैले प्रश्न उठाइरहेका छन्। एक दिन अगाडि उहाँले बोल्नुभयो अर्को दिन उहाँकै प्रवक्ताले अर्को कुरा गर्नुभयो। फेरि उहाँले कुरा फेर्नुभयो। यो त राम्रो भएन नि त! यो पार्टीभित्र सभापतिले समन्वय गरेर पार्टीलाई संस्थागत रूपमा चालउनुपर्नेमा उहाँको कमीकमजोरी यसले पनि देखाउँछ।

पार्टीकै बारेमा कुरा गरौँ, महासमितिको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको बहुमतले उल्टयायो जसको विरोधमा जिल्ला सभापतिहरू काठमाडौंमा भेला भएका छन्, यो पार्टी कसरी चलिरहेको छ?

प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। महासमितिको बैठकको अध्यक्षता सभापतिले गरिरहनुभएको थियो। उहाँले नै अध्यक्षता गरेको महासमिति बैठकको समापनमा जुन कुरा दुई बुँदा उठेका छन् कि सबै इकाइबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र आरक्षणलाई एउटै व्यक्तिका लागि नदोहोर्‍याउने भन्ने म गराउँछु भन्ने वचन पालना गराउनुभएन। व्यक्तिगत रूपमा पनि वचन पालना नगरेको रूपमा चित्रण हुने भयो। विश्वसनीयतामा कमी आयो। पार्टी सभापतिको विश्वसनीयतामा कमी आउनु भनेको आम जनतामा कांग्रेसप्रति अविश्वसनीय छ भन्ने प्रभाव पर्नु हो। जनतामा गुड विल हराएर जान्छ।

पार्टीका विधानमा सर्वसम्मतिको अभ्यासलाई तोडेर बहुमतले पारित गर्दै इतिहास कायम गर्नुभयो है?

हाम्रो भनाइ के हो भने पार्टीको विधानलाई पास गर्दा सर्वसम्मतबाट राम्रो हुन्छ। यो जबर्जस्ती गरेर विधान पास गर्‍यो भने आम कार्यकर्ताहरूलाई चित्त बुझाएर अगाडि बढाउने काममा त्यहीअनुसार जानुपर्छ। विधान पार्टीको संवेदनशील दस्ताबेज हो। विधानअनुसार सबै कुरा चल्ने भएकाले बढीभन्दा बढी नेता कार्यकर्ताको सहमतिमा विधान संशोधन गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने हो। त्यसमा बहुमतकै आधारमा पास गर्ने भएपछि त बहुमत अल्पमत हुने नै भयो नि। पार्टी सञ्चालन सुचारूहुने ठाउँमा विवाद भयो भने समग्र रूपमा पार्टी सांगठनिक, वैचारिक रूपले नराम्रो हुँदै गयो। त्यो गर्नुभएन भनेकै हौँ।

कांग्रेसका मुख्य भ्रातृ संस्थाहरू कोमामा छन्, कहिले तंग्रिन्छन्?

कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको र तत्काल गर्नुपर्ने काम भनेको यी संगठन संस्थागत रूपमा चलाउनु हो। पार्टी संस्थागत भएन त्यसैकारण आमकार्यकर्तामा नेताले आफ्नो मान्छे राखेर मलाई अन्याय गरे, टिकट वितरणमा अन्याय भयो र काखापाखा गर्‍यो, पाउनुपर्नेले पाएन, पाउनै नपर्नेहरूले पायो भन्ने आएको छ। यो किन आएको भन्दा पार्टीलाई संस्थागत रूपमा नचलाएको र निर्णय प्रक्रियामा जाँदा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा प्रजातान्त्रिक विधि र पद्धतिमा गएर निर्णय गरियो भने त कोही काखापाखा हुँदैन नि। त्यो नगरेर जे मन लाग्यो त्यही गर्दा यहाँ अन्याय भयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। यी कुरालाई ठीक ठाउँमा ल्याउनका लागि नाराको लागि मात्रै होइन पार्टीलाई संस्थागत, विधिसम्मत र नियमसम्मत तवरले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि पार्टीको विधान र नियम प्रक्रिया पार गरेर निर्णयमा गयो भने पार्टी त्यसै राम्रो हुन्छ।

पार्टीको विधानले भन्छ महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र सबै विभागहरू पूरा गर्नुपर्छ, तीन वर्ष बितेर नयाँ महाधिवेशन आउन लागेको बेला पनि गर्न सक्नुभएको छैन। भनेपछि, पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले पार्टीको विधानले निर्देशित गरेबमोजिम पार्टी सभापतिले गर्नुपर्ने कामहरू पनि उहाँले गर्न नसकेकै कारणले गर्दा नेतृत्वमा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भइरहेको छ।

कांग्रेसले सरकारका गतिविधिमा प्रतिक्रिया मात्रै जनाउने, कांग्रेस संस्थापन इतर समूहले सभापति देउवाका गतिविधिमा प्रतिक्रिया जनाउने। कांग्रेसले मुलुकलाई र तपाईंहरूले कांग्रेसलाई आफ्नै एजेन्डा दिन नसक्ने, कांग्रेस कार्यकर्ताले यस्तो अवस्था कहिलेसम्म भोग्ने?

यसबारे मैले माथि पनि भने कि पार्टीको अन्योलता, अस्पष्टता किन भइरहेको छ भने पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन नगरेकाले हो। यी सबै नराम्रा रिजल्टका जड यिनै हुन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानको भावना र मर्मअनुसार देशलाई अगाडि बढाउनुपर्‍यो भन्ने मुद्दामा अगाडि बढिहरेका छौँ। पार्टीभित्र अनुशासनहीन तवरले बहुमतले पेल्ने गरेर पार्टी कहीँ नपुग्ने भएकाले प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई विधिसम्मत र प्रक्रियासम्मत तवरले चलाउने बेला भएको छ।

पार्टीमा एजेन्डा नभएको होइन। हामी के चाहन्छौँ भने पार्टीलाई विधि र नियमसम्मत तरिकाले चलाउनुपर्‍यो। त्यस्तो नेतृत्वको आवश्यकता पर्‍यो। शेरबहादुरजीबाट समयको मागबमोजिम, राष्ट्रले माग गरेबमोजिम उहाँले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्नुभ6एन। त्यसकारणले अब उहाँको विकल्पमा अरू नेताले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ।

भनेर मात्रै भएन...

प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुन्छ। महाधिवेशनमा गएपछि टुंगोमा पुगिन्छ नि!

तपाईंले कांग्रेसले विगत भिजाएर मात्रै हुँदैन भविष्यका लागि राजनीति गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ, यसको आधार र योजना के हुन्?

नेपालको संविधानको भावना र मर्मअनुसार संस्थागत तवरले यसलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। अहिले आम जनताको भनाइ के हो भने राजनीतिक अधिकारको आन्दोलन पार भइसकेको छ। अब आर्थिक क्रान्ति र समृद्धिको सवाल अगाडि आएको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कांग्रेस सक्षम हुनुपर्‍यो। त्यसका लागि पार्टीलाई संरचनागत रूपमा चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्‍यो र सैद्धान्तिक रूपमा पनि पार्टीलाई हाँक्नुपर्‍यो।

कांग्रेसले परिवर्तनका यत्रा परीक्षा पास गर्‍यो। समृद्धिको अभियानमा पनि नेतृत्व कांग्रेसको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ। त्यो बेलासम्म हामी तयार भएस बस्नुपर्छ। त्यो वातावरण तयार गर्नका लागि पार्टीलाई संस्थागत रूपमा तयार पारेर राख्नुपर्‍यो।

यस्तो कुरा गरिरहँदा कांग्रेस महाधिवेशन भएको तीन वर्ष भइसक्दा पनि विभाग गठन भएका छैनन्, अनुशासन समिति अहिले मात्रै मनोनयन भएको छ। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले तपाईंले भनेको बाटो समाउला?

होलसेलमा भन्दा १३औँ महाधिवेशनले शेरबहादुरजीलाई सभापति चयन गर्‍यो। तर, समयको मागबमोजिम उहाँले पार्टीलाई नेतृत्व दिन नसकेको कारणले गर्दा यी सब भइरहेको छ।

पार्टीको विधानले भन्छ महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र सबै विभागहरू पूरा गर्नुपर्छ, तीन वर्ष बितेर नयाँ महाधिवेशन आउन लागेको बेला पनि गर्न सक्नुभएको छैन। भनेपछि, पार्टी सभापति भइसकेपछि उहाँले पार्टीको विधानले निर्देशित गरेबमोजिम पार्टी सभापतिले गर्नुपर्ने कामहरू पनि उहाँले गर्न नसकेकै कारणले गर्दा नेतृत्वमा ठूलो प्रश्न चिह्न खडा भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीलाई अगाडि बढाउनका लागि सक्षम नेताको आवश्यकता छ। त्यो मागलाई पूरा गर्नका लागि हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो।

कांग्रेसमा अर्ली महाधिवेशनको माग उठिरहेका बेला निर्धारित समयमा नै महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय पैदा भएको छ?

अर्ली महाधिवेशन त्यति ठूलो रूपमा उठिरहेको छैन। सामान्यतः विधानअनुसार चार वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो।

सभापतिलाई एक वर्ष थप्न पाउने विशेषाधिकारको प्रयोग हुने हो कि...

एक वर्षको विशेषाधिकार आपतविपत पर्दा प्रयोग गर्ने हो। आपतविपत के छ र अहिले? अहिले संविधान जारी भइसकेको छ। हामी के चाहन्छौँ भने पार्टीको संशोधित विधान पास भइसकेपछि सोहीअनुसार पार्टीको ग्रासरुट लेवलदेखि नै पार्टीका संरचना खडा गरेर समयमा नै महाधिवेशन गरौँ भन्ने हो।