१६ करोड विदेश भ्रमण लागत : प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा नौ र राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा तीन करोड

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरूलाई विदेश भ्रमणमा जोड नदिनको लागि पटक-पटक आग्रह गर्दै आएका छन्। कतिपय मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण प्रधानमन्त्रीले अस्वीकृतसमेत गरेका छन्। विशिष्टहरूको फजुल खर्च बढ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले चासो राखेर सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन-२०७५ जारी गर्‍यो। जसलाई २६ बैशाख २०७५ को मन्त्रिपरिषद्‍को बैठकले  स्वीकृति गर्‍यो।

यति मात्रै नभएर सरकारले सार्वजनिक खर्च पुनर्रावलोकन आयोग नै बनाएर खर्च मितव्ययीताको लागि प्रतिवेदन माग गर्‍यो। छ महिनाको अवधिमा नै प्रतिवेदन आयोगले बुझायो। तर, सार्वजनिक भने गरिएको छैन। संसदको अर्थ समितिले पटक-पटक यो प्रतिवेदन माग गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन।

तर, खर्चको विवरण हेर्दा सार्वजनकि खर्च मितव्ययीतामा ठीक उल्टो देखिएको छ। मन्त्रीसहित विशिष्टहरूको विदेश मोह बढेको छ। विदेश भ्रमणमा जाँदा दैनिक भ्रमण भत्तादेखि इन्धन खर्चसम्मका शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराएको छ।

अर्थले  बनाएको  मार्गदर्शनको बुँदा १ मा सार्वजनिक कार्यसम्पादन गरेको व्यक्तिले अधिकतम मितव्ययी ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, बुँदा १९ मा वैदेशिक तालीम र अवलोक तथा अध्ययन भ्रमणलाई निरुत्सहित गरिने उल्लेख गरिएको छ।

 

सरकारी पदाधीकारीहरूले सरकारका तर्फबाट पकेट खर्च, बाटो म्यादबापतको भ्रमणभत्ता माग गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। तर, २०७४ चैत महिनादेखि २०७५ फागुन महिनासम्मको १२ महिनाको अवधिमा विशिष्ट वा प्रतिनिधिमण्डलको विदेश भ्रमण ४९ पटक भएको छ। यस क्रममा झण्डै १६ करोड खर्च भएको छ।

कतिपय वैदेशिक भ्रमणमा जानु आवश्‍यक भए पनि सरकारले तय गरेको मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दैनिक भत्ता र अनावश्‍यक खर्च नगर्ने भनिए पनि यो खर्च थप बढेको छ।

अपवाद बाहेकका भ्रमणमा दैनिक भत्ता उल्लेख गरिएको छ। अर्थमन्त्रालयले भने व्यवस्थित गराउने प्रयास भइरहेको जनाएको छ। 'वैदेशिक भ्रमण खर्च बढी देखिएको छ' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने 'केही व्यवस्थित गर्नु पर्ने छ, केही भने उपलब्धिमूलक पनि छन्। विश्‍व आर्थिक मञ्चको बैठकमा खर्च ठूलो लागे पनि यो उपलब्धिपूर्ण रहेको छ।'

कतिपय वैदेशिक भ्रमणमा जानु आवश्‍यक भए पनि सरकारले तय गरेको मार्गदर्शन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दैनिक भत्ता र अनावश्‍यक खर्च नगर्ने भनिए पनि यो खर्च थप बढेको छ।

गत पुस महिना संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र सचिव सूचना मुद्रण सम्बन्ध अध्ययन गर्न स्विजरल्याण्ड जाने क्रममा ट्याक्सी भाडाबापत १९ हजार ७२० रुपैयाँ माग गरी भुक्तानी भएको छ। सोही महिनामै दिल्ली, युएई र स्विजरल्याण्ड भ्रमणको लागि १९ लाख २७ हजार ६३३ रुपैयाँ भुक्तानी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो।

सूचना प्रविधिमन्त्री विदेश भ्रमणमा कम जाने मन्त्रीअन्तर्गत देखिन्छन्। तर, उनको प्रतिनिधिमण्डलले मात्रै विदेश भ्रमणका क्रममा साढे १९ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ।

पछिल्लो एक वर्षमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र केही उच्च अधिकारीका गरेर ४९ वटा विदेश भ्रमण गरका छन्। जसमा करिब १६ करोड अर्थात् १५ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ। ठूलो खर्च चीन, अमेरिका र स्विजरल्याण्ड भ्रमणमा लागेको छ।

राष्ट्रपतिसहित प्रतिनिधिको दुई भ्रमण, तीन करोड २१ लाख खर्च

अर्थ मन्त्रालयबाट उपलब्ध तथ्यांकअनुसार राष्ट्रपति सहितको प्रतिनिधिमण्डलको दुई विदेश भ्रमणमा तीन करोड २१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम निकासा भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गत मंसिर १५ मा गते पाँच दिनको लागि पोल्याण्ड भ्रमणमा गएकी थिइन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि कोप-२४ को उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संघीय संसद सदस्यहरू पूर्णा कुमारी सुवेदी, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, पुष्पा भुसाल गौतम, रामसहायप्रसाद यादव र चन्द्रा चौधरी भ्रमणमा गएका थिए। त्यसक्रममा दुई करोड एक लाख ४२ हजार ६६५ रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरको छ। यो रकम पुस महिनामा निकासा गरिएको हो।  

त्यस्तै, कतारका अमिर (राजा)को निमन्त्रणामा कात्तिकमा चारदिने भ्रमणका लागि एक करोड २० लाख २४ हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले निकासा गरेको छ। यो रकम अर्थ मन्त्रालयबाट गत मंसिरम महिनामा निकासा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारी ३७ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कतार पुगेकी थिइन्। राष्ट्रपति भण्डारीको कतार भ्रमण टोलीमा २७ जना काठमाडौंबाट र १० जना कतारस्थित नेपाली दूतावासबाट गरी कुल ३७ जना सहभागी थिए। 

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण

प्रधानमन्त्री सहितको चार वटा वैदेशिक भ्रमणमा आठ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसहितको जम्बो टोली असार ५ गते छिमेकी देश चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका थिए। त्यस क्रममा एक करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली सहितको टोली गत चैत महिनामा भारत भ्रमणमा गएको थियो। त्यो क्रममा एक करोड छ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। बैशाख महिनामा यो रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा पठाएको छ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओली २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको प्रतिनिधित्व गर्दै गत माघ महिनामा स्विजरल्याण्ड पुगेका थिए। त्यहाँ विश्‍व आर्थिक मञ्चको बैठकमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओली सहितको प्रतिनिधिले सहभागिता जनाएको थियो। त्यस क्रममा एक करोड ८१ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च लागेको छ। यो खर्च भुक्तानी गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निकासा पठाएको छ।

२१ सदस्यी टोलीसहित गत असोजमा प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका गएको थियो। सोही क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोस्टारिकाको औपचारिक भ्रमणसमेत गरेका थिए। त्यो भ्रमणको क्रममा चार करोड ३७ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यो रकम गत पुस महिनामा परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा गरेको छ।

स्विजरल्याण्ड जाने को-को ?

एक वर्षको अवधिमा स्विजरल्याणमा छ प्रतिनिधिमण्डल गएको छ। त्यस क्रममा साढे दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा विश्‍व आर्थिक मञ्‍चको कार्यक्रममा स्विजरल्याण्ड जाँदा एक करोड ८१ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ।

संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र सचिव सहितको टोली भारत, युएईसहित स्विजरल्याणको कार्यक्रममा जाँदा साढे १९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रीको टोली स्विजरल्याण्डमा भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

तत्कालीन स्वास्थ्य राज्य मन्त्री सहितको टोली स्विजरल्याण्डमा भएको विश्‍व स्वास्थ्य संगठको बैठकमा भाग लिन जाँदा सात लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।

विश्‍व मजदुर संगठनको कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट सहितको टोली पनि स्विजरल्याणमा पुगेको छ। त्यस क्रममा २५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण सचिव सहितको प्रतिनिधिमण्डल स्विजरल्याण्डको जेनेभामा भएको कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा १७ लाख १३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिएका छन्।

विदेश भ्रमणमा धेरै जाने मन्त्रीमा परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री रहेका छन्। कम जानेमा भने गृह, खानेपानी, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री रहेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.