|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको राजधानीे सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आउने-जाने सडक प्राय: व्यस्त हुन्छन्। नगरपालिकाको पूर्वपट्टि जिल्ला खेलकुद विकास समितिको कार्यालय रहेको छ भने नगरपालिका कार्यालयसँग जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पनि उत्तरतिर जोडिएको छ। यस्तै जिल्ला खेलकुद कार्यालय र नगरपालिकाको बीचमा बाललमन्दिर प्राथमिक विद्यालय रहेको छ। 

सुर्खेतको मुख्यबजार घण्टाघर र आवास क्षेत्रको बीचको यो सडक खण्ड हो। यो सडक खण्डमा नै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालको मुख्य कार्यालय रहेको छ। यो सडक खण्डमा रोचक र अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने  यो सडकमा पिच सडक छोडेर कच्ची सडकमा सवारी साधन कुद्ने गर्छन्। सामान्यतया मानिसहरू पिच भएको वा कालो पत्रे भएको सडकमा सवारी साधान चलाउन मन पराउछन्। बरु केही किलोमिटर बाटो लामो नै किन नहोस गाडी पिच भएको बाटोमा नै लिन्छन्। तर सुर्खेतका पिच भएका सडकमा सवारी चालउन मन गर्दैनन् बरु जताजता पिच छैन, जताजता  कच्ची सडक छ उतै उतैबाट सवारी गुडिरहेका देखिन्छन्, कुँदिरहेका हुन्छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयनजिकै बुद्धपथबाट सरकारी कार्यालय मन्त्रालय तथा प्रदेश सभातिर जाने मुख्य सडकमा पनि अवस्था उस्तै छ। 

सामाजिक विकास मन्त्रालय अगाडि त पिच भएको भन्दा कच्ची सडक नै राम्रो देखिन्छ। सरकारी गाडीमा कर्मचारी पनि पिच सडक छोडेर कच्ची सडकमा गाडी कुदाउछन् तर सडक बनाउने कसले कसरी हो कसैलाई पनि वास्ता छैन। मानौं उनीहरू घुम्न आएका पर्यटक हुन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालीका प्राय व्यस्त हुने सडकहरू हेर्दा यस्तो लाग्छ दुर्गम गाउँघरमा घाँस दाउरा गरिरहने कुनै महिलाको तीन चार वर्ष पुरानो पटुका हो। जसको भ्वाङ्गैभ्वाङ्ग परेको छ। पटुका जस्तै सानो र साँघुरो लाग्ने सडकको पिच जसमा दोहोरो गाडी वारपार गर्दा एउटा गाडी पिच बाहिर जानु पर्ने बाध्यता छ। तर सडक सानो होइन, पिच गरेको क्षेत्र साँघुरो छ। साँघुरो पिच त्यही पनि बीच बीचमा ठूला ठूला खाल्डाखुल्डी रहेको सडक।

कालोपत्रे भएका ती सडकका ठूला ठूला खाल्डाखुल्डीमा गाडी चलाउदा घच्याकघुचुक हुनेर गाडी नै अनियन्त्रित हुने भएकाले गाडी पिच भएको सडक भन्दा कच्ची सडकमा हिडिरहेका हुन्। जसका कारण गाडीवालालाई मात्र होइन पैदल यात्रुलाई पनि उत्तिकै सास्ती भएको छ। गाउँ घरमा सिंहदरबारको नारा आए पनि विकास आउन नसकेको मोटर साइकल चालक तारा बुढाले गुनासो गरे। संस्थाका कर्मचारी समेत रहेका बुढाले सरकारी बजेटको दुरुपयोग भइरहेको गुनसो गरे।

‘पोहोर साल पनि यो बजार क्षेत्रमा पिच टाल्ने काम भएको थियो। तर अहिले झन सडकको अवस्था नराम्रो रहेको छ’, उनले थपे, ‘बरु काम थोरै होस। तर राम्रो र गुणस्तरीय होस्।’ नेकपाका प्रदेश कमिटीका सदस्य तारा देवकोटाले पिच सडक नै हो भन्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘पिच भएको सडकमा ठूला ठूला खाल्डा छन,बढी झ्याक्छ कच्ची सडकमा ठूला खाल्डा हुँदैन कम भ्याक्छ', उनले भने, ‘अनि पिच छाडेर कच्ची सडकमा गाडी नगुडाएर कता कुदाउने?’ उनले थपे, ‘पिच भन्ने सडक भन्दा कच्ची भन्ने सडक राम्रा छन।’ यस्तै विद्यार्थी याम केशर खनाल र उमेशकेशर खनालले सुर्खेतका सडकको हविगतका कारण प्रदेशको राजधानी भन्न लायक पनि नभएको बताए। उमेश खनालले भने, ‘नयाँ व्यवस्था आए पनि विकास गर्ने ढर्रा पुरानै छ। चैत्र महिना जाँदासम्म विकासका काम गर्ने सुरसार छैन। उही असारे विकास नहट्ने देखियो।’ 

आर्थिक वर्षको अन्तमा हतारमा गरिने विकास केबल कर्मकाण्डी विकास मात्र हुने र गुणस्तरीय नहुने उनको भनाई छ। यता वीरेनद्रनगरपालिका कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर खड्काले बजेट अभावका कारण समयमा सडकमर्मत सम्भार हुन नसकेको बताए। ‘हामीसँग भएको बजेट पहिले नै विनियोजन गरिसकेका छौं। सडक मर्मत सम्भारकै लागि भनेर बजेट अभाव छ’ उनले भने, ‘हामीले प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गरेका छौं।’ ‘यसपाली बजार क्षेत्रका सडक बनेन भने अर्को वर्षमा बन्छन्’ खड्काले थप भने। गतसाल पिच सडकमा ग्राभेल हालेर पुरेकामा व्यापक आलोचना पनि भएको थियो तर यस वर्ष त्यसो नगर्ने खड्काले बताए।

प्रदेश सरकारले सडक मर्मतमा १८ करोड खर्च गर्ने 

कर्णाली प्रदेश सरकारले १८ करोड बजेटले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका १७ वटा सडकमर्मत गर्ने भएको छ। केन्द्र सरकारको अनुदानबाट प्राप्त रकमले स्तरोन्नतिका नाममा प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका सहरी सडक टालटुल गर्ने भएको हो। आर्थिक वर्षको सकिन केही महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका सडक स्तरोन्नतिको काम थाल्ने तयारी गरेको हो। १८ करोड ४१ लाख ९२ हजार बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा वीरेन्द्रनगरभित्रका सडकलाई मर्मत गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको हो। 

सडक मर्मतको स्टिमेट भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले बनाएको छ। त्यही नगरपालिकाले बनाएको स्टिमेटमा नै प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्ने छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सब इन्जिनियर राजन तिवारीले प्रदेश सरकारलाईं २४ घण्टामा मर्मत गर्ने सडकको स्टमेट तयार पारेर बुझाएको बताए।नगरभित्रका सडकहरूको मर्मतका लागि तत्काल मात्रै ६५ करोड आवश्यक पर्ने नगरपालिकाले बताउँदै आएको छ।  

प्रदेश सरकारले करिब २० करोडको बराबर लागतमा सडकमर्मत गर्ने भनेकाले सोहीअनुसार डीपीआर बनाएर बुझाएको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले जानकारी दिइन्। ढकालले सडक मर्मत प्रदेश सरकारले गर्ने भए पनि विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगरपालिकाले नै बनाएर सहयोग गरेको बताइन्।उपप्रमुख ढकालले, ‘काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो। नगरले प्राविधिक सहयोग मात्रै गरिदिएको हो।’ यता नागरिकले असारे विकासको विरोध गरेका छन्। गतवर्ष पनि नगरपालिकाले वीरेन्द्रनगर नगगरपालिकाले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा पक्की सडकमा ग्रावेल हालेर मर्मत गरेको थियो। तर त्यो केही महिना पनि टिक्न सकेन। जसको नागरिक स्तरबाट नै आलोचना भएको थियो।

झारा टार्ने विकासे परिपाटी

कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा तिनै तहका सरकारका संरचनाहरुको उपस्थिति राम्रै रहेको छ। तर पनि प्रदेश राजधानी मै हुने विकास निर्माणमा गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ। वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा निर्माण भइरहेको हटलाइन सडक निर्माणको अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको पाइएको हो। गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै रेडियो भेरीनजिक निर्माण अधिन नाला भत्काइएको छ। गणेशचोक हुँदै इत्रामखोला सम्मको हटलाइन सडकअन्तर्गत हाल नाला निर्माणको काम भइरहेकोमा नाला निर्माणका क्रममा ठेकेदार कम्पनीले माटो नहटाएर निर्माण गरेको न भन्दै नाला भत्काइएको हो। 

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्यन इकाइले गरेको अनुगमनका क्रममा नाला निर्माण गर्दा गुणस्तरीयतालाई ख्याल नगरेको पाइएको हो। नियमित अनुगमन गर्दै आएको इकाई कार्यालयले पत्र पठाउँदासमेत अटेरी गरेपछि डोजर लगाएर नाला भत्काइएको हो। पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काममा गुणस्तर नभएपछि भत्काउने पर्ने अवस्था सिर्जना भएको शहरी विकास तथा भवन निर्णम विभाग संघीय आयोजना कार्यान्यन इकाईको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। 

हटलाइन सडकको वीरेन्द्रनगरको गणेशचोक हुँदै इत्राम खोलासम्म एक र वीरेन्द्रनगर ८ को सिमलचोकदेखी एयरपोटसम्म दुई सेक्सनमा निर्माण कार्य भइरहेको छ। पहिलो सेक्सनको सडक निर्माणको जिम्मा आशिस-श्याम एण्ड शंकर जेवी निर्माण कम्पनीले शहरी विकास तथा भवन निर्णम विभाग संघीय आयोजना कार्यान्यन इकाइको कार्यालयसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। यसअघि सुर्खेतको प्रमुख पर्यटकीय स्थलका रुपमा रहेको बुलबुले ताल संरक्षणका लागि निर्माण भएको पर्खाल भत्काइएको थियो।

प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्ने ठाउँमा नै गुणस्तरहीन काम हुने गरेको छ भने ग्रामीण क्षेत्रको विकासको अवस्था के कस्तो होला सहजै अनुमान लागाउन सकिन्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.