विधिपूर्वक लेख्दा हाम्रो देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नेपाल’ हुन्छ। गणतन्त्र नेपालको संघीयता भनिए पनि यसमा नेपालको मौलिकता छैन। संघीयता सिक्न यूरोपको स्वीट्जरल्यान्ड, जर्मनी लगायतका आधा दर्जन मुलुक अनि अफ्रिका महादेशको दक्षिण अफ्रिका पुगेका नेता, विद्वान, प्रोफेसरले दिएको जानकारी अनुसार, संघीयतामा जाने बित्तिकै नेपाल पनि स्विटजरल्याण्ड जस्तै हुन्छ। संघीयतामा जाने बित्तिकै मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय ह्वात्तै बढ्ने भए विश्वको एउटा पनि मुलुक संघीयता बाहिर बस्ने थिएन। त्यसैले हाम्रा देशका ठूला बडाले दक्षिण अफ्रिका या स्वीट्जरल्यान्डमा जे देखेर आउनु भयो, त्यो नेपालमा ‘सक्कल बमोजिमको नक्कल’ गर्न मिल्दैन।
संघीयता स्वयं हाम्रो जस्तो गरीब राष्ट्र होइन, अतिविकसित, धनी र संपन्न मुलुकको शासन प्रणाली हो। विदेशी विकासका ‘मोडल’ हरु नेपालले प्रयोग गरेकै हो। २०१८ सालदेखि विकासको अमेरिकी मोडलमा नेपाल बाटो लाग्यो। अस्ट्रेलियन वन परियोजना पनि नेपालमै लागू भएको हो। मनसान्टो मकैदेखि केन्टुकी चिकनसम्मका उत्पादन र खानपान पनि नेपालमा आएकै हुन्।
तर परिणाम? नेपालको सार्वत्रिक विनाश। आफ्ना राम्रा हराए बेकामे विदेशी मौलाए। दश दश वर्षको मूल्यांकन भैरहँदा पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल खानकै लागि पनि दान खोज्नु पर्ने गरीब नेपालमा फेरियो।
संघीयतालाई पनि त्यसरी नै सक्कल बमोजिमको नक्कल गर्न खोजियो भने यो चाहिँ महाविनाशको नमूना बनेर हामीलाई हरिकंगाल बनाएर नेपालबाट विदा हुनेछ।
राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा द्रष्टा राजनेताको नेतृत्व हो। नेपालमा त्यो छैन। त्यस्तो नभएको अवस्थामा अग्रगामी परिवर्तनका बाहक बनेका पुराना नेताहरुका चिन्तन र विचारबाट सिक्ने हो। अहिले नेपालका ठूला नेतामा त्यस्तो गुण पनि छैन। निरन्तर सिक्ने बानी नभएका नेताहरुबाट राजनीतिले अग्रगमनको नेतृत्व पाउँदैन र यो नै वर्तमान नेपालको सबैभन्दा चर्को पीडा हो।
नेपालका वुद्धिजीवि पनि कसरी नेपालको मुहार फेरिन्छ भन्ने चिन्तन गर्ने ठाउँमा पुग्न सकेका छैनन्। आफैं कमाएर खाउँ भन्ने सामान्य चेतना पनि नेपाली वुद्धिजीविमा छैन। पढेको मान्छे कसैको नोकर किन हुने भनी प्रश्न गर्ने कति वुद्धिजीवि होलान् नेपालमा? साह्रै होलान जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रधानमन्त्री फेरिएको महिना दिनसम्म बालुवाटारको आँगनमा सबैभन्दा धेरै भेला हुने भनेका डाक्टर, प्रोफेसर नै हुन्छन्। अनि यी विद्वानहरु पनि प्रधानमन्त्री सल्लाहकार भएर गएका हुँदैनन्। उनीहरु गएका हुन्छन्, सरकारी संस्थानको अध्यक्ष, राजदूतजस्ता पदहरुको आकांक्षी भएर। मैले यो दृष्य सुशील कोइराला, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको पालामा आफ्नै आँखाले देखेको हुँ। किनभने नेपालमा पार्टी पार्टीका वुद्धिजीवि छन्। ती वुद्धिजीवि पनि हाम्रो काम प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई गच्छे अनुसारको सल्लाह दिने हो भन्ने चेत बोकेर त्यहाँ पुगेका हुँदैनन्। उनीहरुको दिमागमा सबैभन्दा उच्च तहको नियुक्ति मात्र हुन्छ।
सबैभन्दा पहिले हाम्रा नेताले बुझ्नु पर्ने पहिलो विषय हो नेपाली संस्कृति अनुरुपको संघीयता। अर्थात जस्तो नेपाल त्यस्तै प्रदेश। यति कुरो असन्तुष्ट भनिएका मधेशी नेताहरुले पनि बुझेका छन्। प्रदेश विभाजनको लगत्तैपछि उपेन्द्र यादवले ‘के दुई नम्बर प्रदेश जानकी मन्दिरको भेटीले चल्छ ?’ भनेर दिएको प्रतिकृयाले यो बुझाइको बोध गराएको छ। उपेन्द्र यादवको त्यतिबेलाको चाहना, कम्तिमा पनि पहाडका केही जिल्ला थपिनु पर्छ भन्ने थियो। प्रदेश विभाजन भैसकेपछि मात्र साढे चार सय मेघावाट विद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोशी आफ्नो प्रदेशमा परिएन भन्ने ज्ञान उनको दिमागमा पलाएको थियो।
आफ्नो साधनश्रोतबाट बाँच्न सक्ने प्रदेश कति हुन सक्लान नेपालमा? दुइटा? या तीनटा? अरु बाँकि प्रदेश कसरी बाँच्छन? जुन प्रदेश अभावग्रस्त हुन्छन् तिनले कोबाट सहयोग पाउँछन्? संघीय सरकार स्वयं ऋण काढेर बजेट बनाइरहेछ। प्रदेशहरुले आयआर्जनका श्रोतहरुमा अधिकार जमाउन थालेपछि संघीय सरकार सुकेनासको रोगी हुनेछ। ‘गरीबीको साम्यवाद’ बितेको एउटा कालको व्यंग्य थियो। तर अब यो हाम्रो भविष्य बन्दैछ। आदर्शको कुरा होइन, वर्तमानका सांसद या विधायकहरुले नेपाल र नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थाको अलिकति ज्ञान राख्दा रहेनछन् भन्ने सच्चाइको पोल भरखरै सर्वसम्मत ढंगबाट पारीत गरिएको सांसद सुविधा वृद्धिले खोलिसकेको छ। यस्तो स्थितिमा सांसद र विधायकहरु मोटाउने अनि जनता दुब्लाउने कुरो सुनिश्चित छ।
अर्को अचम्मको कुरो, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गैसकेपछि देश र जनताको भाग्यको फैसला गर्ने अधिकार एक दर्जन नेतामा हुँदै हुँदैन। यसो हुनु भनेको राजतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सम्पूर्ण राजकीय अधिकार नागरिकमा निहित हुन्छ। गम्भीर विषयमा जनमत संग्रह नगरी कुनै काम गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री या पार्टीका नेताहरुलाई दिन सकिँदैन। अहिले हाम्रा प्रधानमन्त्री लगायतका नेताहरु पुनःसिमांकन गर्ने जस्तो गम्भीर क्षेत्रमा हाल्दै छन्, त्यो उनीहरुको अधिकार क्षेत्रको कुरो होइन। यो त प्रदेशसभाले गर्ने निर्णय हो।
यथार्थमा अहिलेका हाम्रा बुढा नेताहरुमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बुझ्ने र तदनुरुप काम गर्ने क्षमता छैन। जनताप्रति उनीहरुमा विश्वास छैन। त्यसैले उनीहरु कुनै पनि मुद्दामा जनमत सङ्ग्रहको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीजन्य काममा जान चाहँदैनन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन प्रणालीमा जनमत संग्रहलाई अस्वीकार गर्नेहरु मुलुकमा शासन गर्ने नैतिक अधिकार पनि पाउनु हुँदैन।
त्यसैले वरिष्ठज्यूहरु, सक्नु हुन्छ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीलाई स्वीकार्नुस् र संविधान खेलाउन अहिले गरिरहनु भएकाजस्ता कामहरु चटक्कै रोक्नुस्। तपाईंहरुले मागेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, तपाईंहरुको मनपरी गर्ने थलो हुन सक्दैन। होइन, हामीलाई जे मन लाग्छ गर्छौँ, हाम्रो काममा कतैबाट रोकटोक गर्न पाइँदैन भन्ने तपाईँहरुको निष्कर्ष हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नौटंकी गर्न छाड्नुहोस् र जित्ने पार्टीको शासन सबैले मान्नु पर्छ भन्ने बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको परिपाटी हो भनेर घोषणा गर्नु होस्।
यतिबेला तपाईँहरुको व्यवहारले शासन प्रणालीको चरित्र निरुपण गर्छ भन्ने सच्चाइको बोध तपाईंहरुलाई होस। कुरो एउटा काम अर्को नगर्नु होस्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।