बनेपा : काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–३ तेलमाले कुशादेवीका नवराज सापकोटाले पछिल्लो समयमा काँक्रो खेती जति गरे पनि बँदेल र मृगले नष्ट गरिदिएपछि आफूले गर्दै आएको पेशा नै छाडिदिएको बताए।
वार्षिक दुई लाख रुपैयाँदेखि चार लाखसम्म अवस्थाअनुसार आम्दानी गर्दै आएका उनले त्यसरी वन्यजन्तुले सखाप पारेर दुःख दिन थालेपछि अहिले जग्गा नै बाँझो राखेको उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘वस्तुभाउ पाल्ने काममा राम्रो भए पनि कृषिमा वन्यजन्तुले नष्ट गरिदिने भएका कारण खेती नै छाड्नुपर्ने बाध्य बनायो।’
वडा नम्बर २ का लक्ष्मण हुमागाईंले लगाएको अन्नबाली सखाप पार्ने बँदेललाई भगाउन ठूलो स्वरमा ‘स्पिकर’ बजाए पनि नभाग्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिदिन सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरे। त्यसका लागि विकल्पमा खानेकुरा दिएर तथा थुनेर राष्ट्रिय निकुञ्जतिर लगेर छाड्ने व्यवस्था भए त्यसो गर्नसमेत आग्रह गरे।
वडा नम्बर ३ का अर्का किसान रामप्रसाद बञ्जाराले बँदेलले माडेको घाँस गन्धका कारण गाईभैँसीले समेत नखाने भएकाले आफूले हैरानी खेपिरहेको बताए। ‘मैले गाईभैँसीका लागि ४० रोपनी जग्गामा जै घाँस लगाएको छु, त्यसको गेडा छिप्पिएर पहेँलो भएपछि बँदेलले सोरसार पारेर चपाउँदै मिल्काउँदै गर्दा घाँस नै सखाप पारिदिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी बँदेलले घाँस कुल्चने र माड्ने गरेपछि गाईभैँसीले गन्धका कारण घाँस नखाँदारहेछन्।’ उनले त्यससँगै लगाएको बाली आलु, मकै र गहुँको ७० प्रतिशत जति त बँदेलले क्षति गरेर टिप्न नहुने भएको बताए।
वडा नम्बर ३ कै अर्का किसान भीमप्रसाद घिमिरेले ठूलो मान्छे सधैं घरमा नहुने भएकाले वन्यजन्तुकै कारणले गर्दा असुरक्षित हुने अवस्था आएको बताए। स्थानीय बासिन्दा हरिप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो समयमा सामुदायिक वनमा भन्दा निजी वनमा झाडी बढी भएका कारण पनि वन्यजन्तु बढी मात्रमा घरबारी नजिकै आउने गरेको बताउए।
वडा नम्बर २ का वडासदस्य सूर्यबहादुर तामाङले आफ्नो बस्ती राष्ट्रिय वन फुल्चोकीको फेदमा परेको हुनाले वन्यजन्तुले हैरान पारेको बताए। ‘वनका झाडी सफा गरेर खुला गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन, भएको जग्गामा लगाएको बालीको बीमा गरेर पनि साध्य छैन।’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘जे गर्दा पनि वन्यजन्तुबाट सुरक्षित हुन नसक्नेका लागि सरकारले कस्तो व्यवस्था ल्याउने हो?’ त्यसका लागि काँडेतार या विद्युतीय तार राखेर भए पनि व्यवस्था गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ। सो ठाउँमा १३८ घरधुरी बसोबास गर्दै आइरहेका छन्।
लगाएको अन्नबाली वन्यजन्तुबाट क्षति भए त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि बाली बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने किसानले माग गरेका छन्। ‘कि त बाली बिमाको व्यवस्था हुनुपर्यो, कि वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा पनि स्थानीय परिस्थितिका आधारमा त्यसलाई नियन्त्रणका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था भएर आउनुपर्यो,’ नगरपालिका वडा नम्बर १, २ र ३ का किसानको एउटै आवाज छ।
वडा नम्बर २ का अध्यक्ष पुरुषोत्तम अधिकारीले भूकम्पपछि वन्यजन्तुले बढी क्षति पुर्याउँदै आएको बताए। सामुदायिक वनमा रुखभन्दा पनि झाडी बढी भएका कारण वन्यजन्तुको बासस्थानका लागि सहज भएकाले त्यसलाई फडानी गर्ने व्यवस्था गरेमा केही हदसम्म कम हुने उनको भनाइ छ।
उनले जतिसुकै नयाँ संरचनाअनुसार सिंहदबारको अधिकार गाउँमा आएको कुरा गरे पनि वनले स्थानीय तहमा कुनै पनि अधिकार नदिएका कारण के गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘वनले हामीलाई कुनै पनि अधिकार दिएको छैन,’ उनले भने, ‘डिभिजन वन कार्यालयमा समस्या राख्दासमेत कुनै खालको समाधानको उपाय दिइएन।’
नगरपालिकाका प्रमुख भीम न्यौपानेले नगरपालिकाले विपत् व्यवस्थापन न्यूनीकरणअन्तर्गत राहत कोष खडा गरेको र त्यसबाट किसानको बाली क्षति भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही मात्रमा राहत दिने व्यवस्था गर्ने बताए। उनले बाली बिमाको अभ्यास अहिलेसम्म पनि नभएका कारण बँदेलले पुर्याएको क्षतिको समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए। ‘त्यसरी गरेको काम दिगो हुँदैन, त्यससँगै केही मात्रमा राहत पुर्याउन नगरपालिकाभित्र रहेको सामुदायिक वनको व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियामा छौँ,’ उनले भने, ‘दर्ता रहेको ६७ सामुदायिक वन नवीकरण नभएको अवस्थामा त्यसलाई तत्काल कार्ययोजना बनाएर नवीकरण गर्ने र त्यहाँ भएका झाडी र ढलेका रुखको व्यवस्थापन मात्रै गर्न सकेमा पनि केही हदसम्म बँदेललगायतका वन्यजन्तुबाट हुने अन्नबालीको क्षति कम गर्न सकिन्छ।’
प्राध्यापक नीलकुमार शर्माले वन्यजन्तुबाट पुर्याएको अन्नबाली क्षतिको विषयलाई लिएर प्राकृतिक सन्तुलन बिगार्नतिर नलाग्न आग्रह गरे। प्राकृतिक सन्तुलनलाई बिगार्ने काम गर्यौँ भने हामी आफैँ समाप्त हुने भएकाले त्यसतर्फ लाग्नुभन्दा पनि अरु कुनै विकल्प निकालेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
किसानको सो समस्या समाधानका लागि जिल्लास्थित जिल्लास्तरीय संवाद समूह काभ्रेपलाञ्चोकले ‘दिगो शान्तिका लागि उन्नत सम्बन्ध’ समुदायमा संवाद कार्यक्रमअन्तर्गत प्रभावित क्षेत्रका किसानसँग अन्तरक्रिया गरी समाधानका उपायको विषयमा छलफल प्रक्रिया अगाडि बढाएको समूहका मधुसुधन गुरागाईँले बताए।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण पाँचौँ संशोधन ऐन, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार राहत दिने व्यवस्थाको दफा ६ को ३ घ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणभन्दा बाहिर वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी धनजनको क्षति भएमा त्यस्तो क्षतिवापत तोकिएबमोजिम राहत दिइनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।