थाहा संवाद

यसरी गरौँ विभाजित राजनीतिको कोर्स करेक्सन
SHARES

संविधानको परिणाम नै नआइ के आधारमा संशोधन गर्ने?

मंसिर २१, २०७३

    सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सडकदेखि सदनसम्म विरोध गरिरहेको छ। सत्तारुढ दलहरुभित्र पनि यसले असन्तुष्टि चर्काएको छ। र, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाभित्रका दलहरु पनि संशोधन विधेषकलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा विभाजित छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संशोधन विधेयकलाई 'राष्ट्रघाती र असंवैधानिक' भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको छ। विधेयक फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने उसको अडान छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावले नजिकिएका पूर्वसत्ता साझेदार एमाले र माओवादी संविधान संशोधनको विषयमा भने टाढिएका छन्। महाभियोगबारे कांग्रेसको मौनता र संशोधनको विपक्षमा एमालेको विरोध। यस्तो अवस्थामा कसरी निस्केला राजनीतिक निकास? थाहाखबरकी देविका घर्तीमगरले नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईसँग कुराकानी गरेकी छन्। 


    तपाईँले केही दिन अघि राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्‍नुभएको थियो। के हो त्यो भनेको?   

    हामी १२ बुँदे सहमति, जनआन्दोलन, पहिलो र दोस्रो संविधानसभा हुँदै संविधान जारी भएर यो स्थितिसम्म आइपुगेका छौँ। यहीबीचमा नेपालमा भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो। त्यसले नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई राजनीतिक मुद्दामा नयाँ ढंगले सोच्‍न बाध्य बनायो। दलहरुबीच बिग्रिएको सम्बन्ध नयाँ ढंगले पुनर्स्थापित हुने दिशामा अगाडि बढ्यो। क्रमशः संविधान निर्माणको प्रकृयामा पनि सकारात्मक परिस्थिति निर्माण भयो। त्यही शिलशिलामा २०७२ साल जेठमा ३ मा दलहरुबीचमा १६ बुँदे सहमति भयो। १६ बुँदे सहमतिले नै संविधान निर्माणको आधारशिला निर्माण गर्‍यो। संविधान कार्यान्वयनको निश्चित बेलासम्म मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमति र सहकार्य निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धताले संविधान जारी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र संविधान बन्यो। 

    राज्यका महत्वपूर्ण पद सहमतिका आधारमा बाँडफाँड गर्दै राष्ट्रपति नेपाली कांग्रेस, प्रधानमन्त्री एमाले र सभामुख माओवादीले लिने १६ बुँदेको स्पिरिट हो। तर दुर्भाग्यवश संविधान निर्माण भएपछि कांग्रेसले त्यो सहमति उल्लंघन गर्‍यो। केपी शर्मा ओलीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीमा उसले उमेदवारी दिँदा १६ बुँदे सहमतिदेखि बनेको वातावरण बिथोलिएर मुख्य दलहरुबीच फेरि एक किसिमको तिक्तता सिर्जना भयो। उसले औपचारिक ढंगले दलहरुबीचको द्वन्द्वको बिजारोपण गर्‍यो। एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेस सामेल भएन। कांग्रेसको कदमले संविधान विरोधीहरुलाई फाइदा पुर्‍यायो। यो कांग्रेसको ऐतिहासिक भुल थियो। 

    अहिले कांग्रेस र माओवादीको समीकरण छ। एमाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा छ। हाम्रो भनाई के हो भने प्रतिपक्षमा भएपनि संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामी प्रतिपक्ष होइनौँ। अहिले पनि एकता मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। विदेशी शक्तिले यहाँ चासो दिइराखेका छन्, हस्तक्षेप गरिराखेका छन्। नेपालको राष्ट्रिय हितको आधारमा वैदेशिक दबावको प्रतिकार गर्दा पहिलो शर्त हाम्रो राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच एकता मजबुत हुनुपर्छ। त्यो भनेको एमाले, कांग्रेस र माओवादीको एकता मजबुत हुनुपर्छ। 

    अहिले मूलतः एमालेसँग बदला लिने उद्देश्यले केही विदेशी शक्तिहरुको 'ग्र्यान्ड डिजाइन' मा यो संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता भएको छ। यो बेला नेपालका मुख्य दलले एकले अर्कोलाई देखाउने वा किनारामा धकेल्ने वा बदला लिने बेला होइन। यो संविधान निर्माणका सहयात्री दलहरुबीच एकता कायम गरी संविधान कार्यान्वयनको वातावरण बनाउने बेला हो।

    त्यसैले हिजोका घटनाबाट शिक्षा दिएर हामीहरु १६ बुँदे सहमतिको जगमा हामी उभिनुपर्छ, संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकठाउँमा उभिएर मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग सहमति कसरी निर्माण गर्ने भन्नेमा साझा धारणा बनाउनुपर्छ। खासगरी कतिपय विदेशी शक्तिले हामीमाथि राखेको चासोका बारेमा कसरी समान धारणा बनाउने? अनि निर्वाचन सम्म हामी कसरी जाने? त्यसमा हामी प्याकेजमा सहमति निकाल्न सक्छौँ।

    एमाले नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेस सहभागी नभएर बिथोलिएको राजनीतिक सहमति वर्तमान सरकारमा तपाईँहरु सहभागी हुँदा ठिक ठाउँमा आउँछ कि?

    त्यसो होइन। हामीले यसो भन्दा एमाले सरकारमा जान खोजेको रहेछ भन्ने कतिपयलाई लाग्ला। एमाले प्रतिपक्षमै बस्छ। सरकारबारे हिजो तपाईँहरुबीच जे सहमति भएका छन्, त्यही अनुसार सरकार कांग्रेस र माओवादीले नै चलाउन्। तर संविधान कार्यान्वयन र आउने चुनावसम्म एमालेसँग एउटा सहमति निर्माण गर्नुस्। हामी सरकारतिर आँखा लगाउँदैनौ। त्यसमा तपाईँहरु ढुक्क रहनुहोस्। 

    नत्र हामीले दुनियामा के देखेका छौँ भने जब क्रान्तिका शक्तिहरु विभाजित हुन्छन्, त्यो क्रान्तिका उपलब्धि डामाडोल हुने स्थिति आउँछ। विगतमा हाम्रै अनुभव छ। २०१७ सालमा किन 'कू' भयो? वीपी कोइराला लोकप्रिय प्रधानमन्त्री थिए। कांग्रेसको दुई तिहाइ मत थियो। तर आन्तरिक पार्टी एकता जोगाउन उसले सकेन र २००७ सालको क्रान्तिका उपलब्धि १७ सालमा प्रतिक्रान्तिमा परिणत भयो। फेरि २०४६ मा बाममोर्चा र कांग्रेसले संयुक्त रुपमा नयाँ क्रान्ति गरे। तर क्रान्ति पछि कांग्रेसको हठले कांग्रेस र एमालेको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो। अन्ततः संसदीय व्यवस्था बदनाम भयो, नेताहरु बदनाम भए र राजा ज्ञानेन्द्रले कू गर्ने अवस्थामा मुलुक आयो। फेरि प्रतिक्रान्ति भयो। ६२/६३ मा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले संयुक्त क्रान्ति गरे। त्यसको ऐतिहासिक उपलब्धी संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ। यो दुनियाँकै सबभन्दा प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समावेशी संविधान छ। यो संविधानको कार्यान्वयन र रक्षा गर्ने कुरामा क्रान्तिका यी ३ शक्ति विभाजित हुन्छन् भने संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्छ। फेरि अर्को दक्षिणपन्थी खतरा नेपालमा उत्पन्‍न हुन सक्छ। 

    अहिलेको प्रतिक्रान्ति हिजोको जस्तो राजनीतिक मात्र हुने छैन। जातीय द्वन्द्व, साम्प्रदायिक द्वन्द्व, मधेश र पहाडबीचको द्वन्द्वले मुलुकलाई अनन्त गृहयुद्धतिर धकेल्न सक्छ। आज जसरी गृहयुद्धका कारण सिरियामा मान्छेहरुको बेहाल भइरहेको छ, नेपालले त्यो भोग्‍नु हुँदैन। त्यतातिर नजाओस् भन्‍नका निम्ति १६ बुँदे सहमतिको जगमा उभिएर अगाडि बढ्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ। 

    हिजो ३ दल मिलेर जारी गरेको संविधान नमान्ने संसदीय शक्ति पनि छन्। उनीहरुलाई नमनाइकन तपाईँले भनेको कोर्स करेक्सन सम्भव होला र?

    सबैले एउटै कुरा मान्‍नुपर्छ भन्‍ने छैन। लोकतन्त्रमा नमान्‍नेहरुका निम्ति पनि ठाउँ हुन्छ। तर जबर्जस्ती गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको मत पनि हो, जनमत पनि हो। मतले पनि जनमतले पनि संविधानको पक्षमा नेपाललाई उभ्याएको छ। सानो हिस्साको साथीहरुले यसलाई अस्विकार गर्नुभएको छ। त्यो मतलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। उहाँहरुलाई भन्‍न चाहन्छौँ कि तपाईँहरुका सबै मान्यतालाई संविधानमा शुत्रबद्ध गर्न सक्‍ने जुन गणित संसदमा हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन। तपाईँहरुले आउँदो चुनावको प्रतिक्षा गर्नुपर्छ। चुनावमा भाग लिनुस्, आफ्नो एजेन्डा जनताका बिचमा राख्‍नुस्। हामी यस्तो संविधान बनाउन चाहन्थ्यौँ तर सकेनौँ, अब दुई तिहाइ बहुमत दिनुस् भनेर माग गर्नुस्। त्यो भन्दा अर्को बाटो लोकतन्त्रमा हुँदैन। जबर्जस्ती गरियो भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। 

    एमालेको धारणा संशोधन नै गर्नु हुँदैन भन्ने हो? संशोधन विधेयकका कुनकुन बुँदामा तपाईँहरुको आपत्ति हो?

    एमालेले संविधान संशोधन हुनै सक्दैन भनेको छैन। हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पनि औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्‍ने मान्यता अघि सारेको छ। राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको विषयमा हरेक प्रदेशबाट ३ जना गर्नुभएको छ। त्यसो हुँदा ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा त ३ भन्‍दा बढी आउँदै आउँदैन। त्यसो हुँदा ती प्रदेशलाई त ठूलो घाटा भयो। त्यसमा एउटा सहमति गर्न सकिन्छ। कमसेकम हरेक प्रदेशबाट ५ आउने र बाँकी जनसंख्याको आधारमा आउने गर्न सकिन्छ। हामीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र पनि मूलतः जनसंख्याकै आधारमा बनाएका छौँ।। नागरिकताको कुरामा कुनै आपतिजनक कुरा छैन। 

    भाषाको कुरामा उहाँहरुको नियतमाथि हामीलाई शंका छ। संशोधन विधेयकमा भाषा आयोगमार्फत नेपालमा बोलिने मात्रृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्‍ने उल्लेख छ। त्यो सम्म ठिक छ। तर त्यो भन्दा तल अर्को कुरा थप गर्नुभएको छ- नेपाल सरकारले कुनै पनि भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा तोक्न सक्छ भनिएको छ। त्यसमा नेपालमा बोल्ने मैथिली, अवधी, थारु, भोजपुरी भाषाहरु जो मधेसमा अत्यधिक संख्याले बोल्छ, यी भाषाहरुलाई मात्रृभाषाको रुपमा संविधानको अनुसूचीमा राख्‍ने अनि हिन्दी भाषालाई चाहिँ सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्‍ने आसयहरु यहाँ व्यक्त भएका छन्।  किनभने यो छलफल नेपालमा आइ नै राखेको छ। पत्रपत्रिका, सञ्‍चारमाध्यम हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनुपर्‍यो भने आएको छ। नेकपा एमालेको प्रष्ट धारणा छ- नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा हिन्दी हुन सक्दैन। मैथिली, भोजपुरी, अवधी, थारु, लिम्बु, राई, नेवारी, तामाङ, शेर्पा भाषा हुन सक्छ तर हिन्दी भाषा नेपालको सरकारकी कामकाजको भाषा हुन सक्दैन। यति कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ। 

    सीमांकनमा दुईवटा कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ। पहिलो, संविधान बनाउनुपूर्व कुन कुन भूभागहरु कुन प्रदेशमा बस्‍ने वा राख्‍ने भन्‍ने कुरा देशभरका मान्छेको पनि चासो हुन्थ्यो। त्यसकारण त्यो छलफल स्वभाविक थियो। तर एकपटक सीमांकन भइसकेपछि त्यो प्रदेश भित्रको निश्‍चित भूभागका मानिसहरु त्यो प्रदेशमा बस्‍ने कि नबस्‍ने अथवा तिनीहरु अर्को कुनै प्रदेशमा मिसिन जाने वा उनीहरुले अर्को कुनै स्वतन्त्र प्रदेश बनाउने यी कुराहरु त्यो प्रदेशका मानिसहरुको विशिष्ट अधिकार हो। तर संविधान संशोधन विधेयकले त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ। ५ नम्बर प्रदेशका नागरिकहरुले हामी अहिले जुन प्रदेशमा छौँ, त्यो प्रदेशमै बस्‍न चाहान्छौँ, ५ नम्बर प्रदेशबाट अलग हुन चाहन्‍नौँ भनेर रोल्पा, रुकुम र नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका नागरिकले भनिराखेका छन् भने किन जबर्जस्ती अर्को प्रदेशमा ठेल्ने? यो कुरा जनभावना विपरीत छ, औचित्यपूर्ण छैन।

    दोस्रो, संविधानले नै सीमांकन फेरबदल गर्ने आधार दिएको छ। धारा २७४ मा सीमांकन आयोगको व्यवस्था छ। त्यो आयोगको सिफारिसको आधारमा सीमांकन गर्न सकिन्छ। अर्कोकुरा, सीमांकन हेरफेरको निम्ति प्रदेश सभाको गठन अनिवार्य छ। प्रदेश सभाले छलफल नगरिकन, प्रदेशसभाले सहमति नदिइकन सीमांकन हेरफेर हुँदैन र प्रदेश सभाले संघीय संसदमा आफ्नो रायसहितको दृष्टिकोण पठाउनुपर्छ। अहिलेको संसद संघीय संसद होइन, यो संक्रमणकालीन रुपान्तरित संसद हो। यसले सबै काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण संशोधन विधेयक संविधानतः पनि ठिक छैन। अहिले सर्वोच्च अदालतमा समेत यो मुद्दा विचाराधीन छ। 

    सीमांकनको सन्दर्भमा संशोधन विधेयक स्थानीय जनताको भावना विपरीत, संविधान विरुद्ध र राजनीतिक शक्तिबीचको एकतालाई भत्काउने उद्देश्यका साथ आएको छ। यसमा एमाले सहमत हुन सक्दैन। अरु कतिपय विषयमा आवश्यकता अनुसार सहमति गर्न एमाले तयार छ। तर त्यसका लागि यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर छलफल सुरु गर्नुपर्छ।

    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७१ सालमा एमालेले नै गरेको प्रस्ताव अहिले हामीले गरेका हौँ, अहिले यसको विरोध गर्ने एमालेले मकवानपुर र सिन्धुलीलाई २ नम्बरमा हालौँ भन्दा किन मानेन? अहिले यसको विरोध गर्ने हो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माफी माग्‍नुपर्छ भन्‍नुभएको छ त?

    एमालेको पदाधिकारीको हिसाबले म हाम्रा प्रधानमन्त्रीको चरित्रबारे प्रश्‍न उठाएर मुलुकको बेइज्‍जत गर्न चाहान्‍न। त्यो राम्रो पनि हुँदैन। उहाँ हाम्रो मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हो, सम्मानित व्यक्ति हो। त्यसकारण उहाँले सबै कुरा होशमा नै बोल्‍नुहोला भन्‍ने म ठान्छु। सानो मुद्दाका निम्ति अरु राजनीतिक पार्टी, अरु नेतासँग पौठेजोरी खेल्न‍े, सम्बन्ध बिगार्ने कुराले उहाँलाई पनि हित गर्दैन र मुलुकलाई पनि हित गर्दैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले सन्तुलित ढंगले बोल्नुस्, सबै राजनीतिक दलहरुको सहमति लिन कोसिस गर्नुस्। नेकपा एमालेसँग पनि कुरा गर्नुस् भन्‍न चाहान्छु। 

    हामीले संविधानसभामा छलफल भएको बेला केही प्रस्तावहरु गरेका थियौँ। प्रदेशको सन्दर्भमा पनि नेपाली कांग्रेस र हामीले एउटा प्रस्ताव पेश गरेका हौँ। तर ती सबै संविधानसभाको छलफलको क्रमका हुन्। संविधानसभामा अनेक प्रस्तावहरु आएका छन्। अहिले ती सबै उधिनेर पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन। ती सबै प्रस्तावको आधारमा नै हामीले ७ प्रदेश बनाएका हौँ। 

    त्यसैले विगतमा कसले कस्तो प्रस्ताव राखेको थियो, किन त्यता गएन भन्‍ने कुराको अहिले औचित्य छैन। यदि त्यसरी नै जाने हो भने त म चुनौतीका साथ उहाँलाई भन्छु- तपाईँले आफ्ना प्रस्ताव ल्याउनुस् न त। किन एमालेका प्रस्ताव बोकेर हिँड्नुहुन्छ? तपाईँको प्रस्ताव त १४ प्रदेश बनाउन थियो। जाति पिच्छे अलगअलग राज्य बनाउने कुरा थियो। प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने कुरा थियो। तपाईँ यी एजेन्डा किन संशोधनमा ल्याउनुभएको छैन? आफ्ना एजेन्डा ल्याउनुस्। किन एमालेका एजेन्डा बोकेर तपाईँ आफ्नो टाउकोलाई भारी बनाउनुहुन्छ? आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्राधिकार भन्‍नुभएको थियो, त्यो समेत ल्याउनुस्। एकपल्ट बहस गरौं त्यसो हो भने।

    अनुत्पादक ढंगले चिहान खन्दै हिँड्ने काम राम्रो होइन। यस्ता एजेन्डाको चिहान खन्दै जाने हो भने धेरै हड्डी खुड्डीहरु भेटिन्छन्। ती हड्डी खुड्डीहरुको केही अर्थ छैन। त्यसले मान्छेको स्वरुप पनि दिँदैन। मान्छेलाई मलजल पनि हुँदैन। त्यसकारण ती जमिनमुनि गाडिइसकेका चिहानको हड्डी खुड्डी बटुलेर नहिँड्न म प्रचण्ड कमरेडलाई भन्‍न चाहन्छु।

    अनि तराईका जिल्ला मात्र राखेर २ नम्बर प्रदेश बनाउँदा एमाले मान्‍ने तर ५ नम्बरमा किन नमान्ने? तपाईँहरुको स्वार्थ के हो?  

    प्रदेशहरु बनाउँदा उत्तर दक्षिण गरेर बनाउनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो कुरा थियो। किनभने नेपालको मानव सभ्यता नै उत्तर दक्षिण हो। दुनियाँकै मानव सभ्यता पानीबाट विकास भएको छ। पानीको बहाव जता हुन्छ, त्यसरी नै मानव सभ्यता विकास हुँदै आएको छ। तर २ नम्बर प्रदेश त्यसको केही अपवाद बनेको छ। सिन्धुली, मकवानपुर, उदयपुर पनि हाल्न सकिन्थ्यो। फेरि म स्पष्ट गर्न चाहान्छु कि त्यो प्रचण्ड कमरेडको प्रस्ताव होइन। प्रचण्ड कमरेडको प्रस्ताव त मिथिला अलग प्रदेश, भोजपुरा अलग प्रदेश बनाउने थियो। मिथिला र भोजपुरामा सिन्धुली, मकवानपुर र उदयपुर पर्दैन। अहिले ढाँटको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ छैन। जे भएपनि मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि संसदमा भएको सन्दर्भमा उहाँहरुलाई पनि कहीँ न कहीँ सहमतिमा लिएर जानुपर्छ भन्‍ने मान्यताका आधारमा हामीले २ नम्बर प्रदेशमा सम्झौता गरेका हौँ। नलुकाइकन भन्‍न चाहान्छु २ नम्बर प्रदेश एउटा सम्झौताको प्रदेश हो।

    एउटा चुनाव सम्पन्‍न गरौं। त्यसपछि यो चुनावले कति सजिलो, असजिलो बनायो। प्रदेशहरुको संरचनामा यसको औचित्य पुष्टि भयो कि भएन भन्‍ने कुरा प्रदेश, संघीय, स्थानीय तहको चुनाव पछाडि हाम्रा अनुभवबाट संशोधन गर्दै जाउँला नि त। त्यसको परिणाम नै नआइकन के आधारमा संशोधन गर्ने? मनोगत आग्रहको आधारमा, कसैको फेस सेभिङ गर्ने हो भने मुलुकले कुनै व्यक्तिको फेस सेभिङका निम्ति बलि चढ्नुपर्ने? त्यो हुन सक्दैन। 

    प्रधानमन्त्रीले सदनमा तपाईँहरुको अवरोधका कारण निर्वाचन कानुन बनाउने काम रोकियो भन्नुभएको छ। सहमति हुने सम्भावना कति छ?  

    संविधान संशोधनविरुद्ध एमालेले होइन, नेपाली जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन्। त्यो नेपाली जनताभित्र एमाले पनि छ। त्यसकारण प्रकारान्तरले एमाले पनि आन्दोलनमा छ। उहाँलाई यो आन्दोलनले, संसदमा भएको विरोधका कारणले अरु काम गर्न असजिलो भयो, चुनावमा जान अप्ठ्यारो भयो भन्‍ने महसुस भएको छ भने उहाँले थपक्क संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुस्। त्यसपछि आन्दोलन स्थगित भइहाल्छ, संसद चलिहाल्छ। संशोधन विधेयक पास हुन्‍न भने म चुनाव घोषणा गरिदिन्छु भनेर उहाँले धम्की दिनुभएको छ। त्यो त एमालेको निम्ति एकदम स्विकार्य कुरा हो। एमालेलाई त्यो धम्की हुँदैन। बरु एमालेले स्वागत गर्छ। प्रचण्ड कमरेडको सरकारले चुनाव घोषणा गरोस् एमालेले सबभन्दा पहिले वक्तव्य दिएर समर्थन गर्छ। 

    संसदमा अवरोध गर्दा अदुअआका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउने काम रोकियो नि?  

    त्यो एउटा दुर्भाग्य संयोग मात्र हो। लोकमानको मुद्दा यो भन्दा पहिले नै महाभियोग प्रस्ताव समितिमा गएर छिनोफानो भइसक्नुपर्थ्यो। त्यो काम संसदभित्रै लिङ्गरिङ (ढिलो बनाउने) भयो। अहिले संशोधन विधेयकसँगै यो विषय जोडिन मात्रै आइपुगेको हो। यो एउटा दुर्भाग्यपुर्ण संयोग मात्र हो। 

    सरकार, प्रतिपक्ष र मधेसकेन्द्रित दलका आआफ्नै अडान छन्। समस्याको निकास के त?

    सबैभन्दा पहिले सरकारले संविधान संशोधन फिर्ता लिने। त्यसपछि एमाले, कांग्रेस र माओवादीको बिचमा कमसेकम एउटा सहमति निर्माण गर्ने। चुनावसम्मका निम्ति एउटा कार्यतालिका बनाउने। प्याकेजमा समाधानहरु खोज्‍ने। मधेसकेन्द्रीत दलहरु र अरु दलहरुलाई पनि विश्‍वासमा लिने र चुनावको वातावरण बनाउँदै चुनावमार्फत नयाँ जनादेशका निम्ति मुलुकलाई अगाडि बढाउने। यो भन्दा अर्को विकल्प छैन। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२

थाहा मिडिया ग्रुप

थाहा गणितको शुत्र होइन । कुनै मन्त्र पनि होइन । थाहा त चेतनाको त्यो झिल्को हो जसले हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउंँछ, हाम्रो विचारलाई उघारो बनाउँछ, हाम्रो कामलाई ठिक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउँछ । थाहा एउटा प्रकृया हो ... [विस्तृत]