काठमाडौं : धादिङकी ३३ वर्षीया गंगा देवीले स्वासप्रस्वासमा समस्या आएका १५ दिनका छोरालाई उपचारका लागि गाउँबाट उपचार गर्न कान्ती बाल अस्पताल ल्याइन्। कान्ति बाल अस्पतालका चिकित्सक हडतालमा रहेकाले उनले छोराको उपचार गर्न पाइनन्। उनको गुनासो थियो, 'छोराको उपचार गर्न भन्दै रातारात आएको त यहाँ चिकित्सकको आन्दोलन छ, उपचार हुँदैन जानुस् भन्छन्।'
यस्तै नुवाकोटकी ३५ वर्षीया माया सुनारले तीन दिनदेखि ज्वरोका कारण थलिएको बिरामी छोरालाई बोकेर कान्तिबाल अस्पताल ल्याइन्। उनलाई चिकित्सक नभएको भन्दै ओपिडीमा टिकट नै दिइएन। कान्ति बाल अस्पतालको गेटमा भेटिएकी उनले भनिन्, 'तीन दिनदेखि छोरालाई ज्वरो आएर ल्याएको चिकित्सक छैनन्, इमर्जेन्सीमा देखाउनू भन्छन्, इमर्जेन्सीमा धेरै भीड छ।'
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। बालबालिकाका लागि नेपालकै एक मात्र केन्द्रीय स्तरको सरकारी अस्पतालमा दैनिक ४०० देखि ५०० बालबालिकालाई उपचारका लागि अधिभावकले ल्याउने गर्छन।
मंगलबार बिहान १० बजे कान्तिबाल अस्पताल पुग्दा ओपिडीको टिकट नपाएर बिरामो बालबालिका बोकेका अभिभावक इमर्जेन्सीकै टिकट काटेर भए पनि उपचार गराउन लाइनमा बस्दै थिए। तर, इमर्जेन्सीमा पनि थोरै चिकित्सक भएकाले सबैले आफ्ना बिरामी बालबालिकालाई उपचार नगराएरै फर्किँदै थिए।
संघीयताअनुसार स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समायोजन गर्दा अन्याय भएको भन्दै सरकारी चिकित्सक देशभर आन्दोलनमा छन। माग पूरा नभएको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले देशभरका सरकारी अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गराएका छन्। आन्दोलनको पाँचौँ दिन धेरै बिरामीको भीड हुने कान्ति बाल अस्पताल, वीर र ट्रमा अस्पतालमा चिकित्सकहरूले बिरामीलाई सेवा दिन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिँदा बिरामी स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन।
चिकित्सकले दिए सामूहिक राजीनामाको धम्की
पटकपटक सहमति गरेर आफूहरूलाई सरकारले धोका दिएको दाबी गर्दै आएका चिकित्सकले यसपालि आफूहरूको आन्दोलन वार कि पार पार्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
यसपालि आफूहरूका माग पूरा नभए अन्तिम विकल्पमा सरकारसमक्ष राजीनामा बुझाउने चिकित्सक संघले यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। उनीहरूले आजबाट कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकलको कुनै पनि औपचारिक सेवा नदिने र बैठक, तालिम तथा गोष्ठीहरूमासमेत भाग नलिने घोषणा गरेको छन। आफूहरूको माग पुरा नभए राजिनामा दिने घोषणा गरेको संघले हालसम्म ७०० चिकित्सकहरूको राजीनामापत्र संकलन भइसकेको संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले बताए।
उनले भने, 'माग पूरा नभए जुनसुकै बेला सामूहिक राजीनामा बुझाउने छौँ।' यस्तै, सरकारले तयार पारेको समायोजन पत्रसमेत आफूहरूले नबुझ्ने संघले घोषणा गरेको छ।
यसअघि पुस २२ गते पहिलो आन्दोलन गर्दा सरकारले ८ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन स्थगित गरेका चिकित्कहरूले माघको २७ गते पुनः दोस्रो आन्दोलन गरेका थिए। तर, हाल तेस्रो आन्दोलन गरेका चिकित्सकहरूको आन्दोलनको तेस्रो दिन आइपुग्दासम्म सरकारले आफूहरूको मागलाई कुनै सुनुवाइ नगरेको संघका अध्यक्ष डा. पाण्डेले बताए।
समायोजनमा आफूहरूलाई संघ अन्तरगर्त राख्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले शुक्रबारबाट देशभरका सरकारी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बहिस्कार गरेका छन्।
सरकारको चेतावनीः बिरामीको उपचार नगरी आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही हुन्छ
सरकारी चिकित्कहरूले सेवा बहिष्कार गर्दै राजिनामाको धम्की दिइरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ।
मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन प्रमुख सहसचिव जनार्दन गुरागाईंले एक विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ। ‘स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको अधिकारलाई नै कुन्ठित गर्ने गरी चिकित्सकबाट भएको आन्दोलन आज कै मितिदेखि फिर्ता लिन अपिल गर्दछ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। सरकारी चिकित्सकहरूलाई अपील बेवास्ता गरेर आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र अन्य प्रचलित कानुनको अधिनमा रही कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ।
गत सोमबार उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले आन्दोलन गर्ने सरकारी चिकित्सकलाई संघीयता विरोधी भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघ अन्तरगर्त रहन पाउनुपर्ने भन्ने चिकित्सकको माग पुरा नहुने स्पष्ट लेखिएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयता कार्यान्वनयको सन्दर्भमा सबै चिकित्सकहरूलाई संघ अन्तरगर्त नै समायोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्वत सिद्ध छ। नेपालको संविधान बमोजिम विगतमा केन्द्रीकृत अधिकार, संगठन र साधान स्रोत प्रदेश र स्थानीय तहलाईसमेत हस्तान्तरण भइरहेको छ। यसै अनुरुप सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई तीनै तहमा समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन गर्ने कार्य भएको हो।’
समायोजनको जिम्मा पाएको मन्त्रालय सम्हालिरहेका सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले भने चिकित्सकहरूको आन्दोलन जारी रहे नयाँ भर्ना गरेर भए पनि सेवा सुचारु गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। आइतबार उक्त अभिव्यक्ति दिएका मन्त्री पण्डितले यो समस्या समाधान गर्न के गरिरहेका छन् भन्ने सार्वजनिक भइसकेको छैन। यता बिरामीले भने उपचार नपाएर समस्या भोगिरहेका छन।
हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत एक हजार ८०० सरकारी चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा देशभर एक हजार ४०० मात्रै चिकित्सक कार्यरत रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।