जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानको रोदन सुन्न नसकेर परिपत्र जारी गर्‍यौँ : गृहमन्त्री

काठमाडौं : लामो समयसम्म संसदले नागरिकता ऐन पारित नगरेकाले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वञ्चितीको अवस्था अन्त्य गर्न परिपत्र जारी गर्नुपरेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले बताएका छन्।

संघीय संसद राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले चैत १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनू ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको विषयमा जानकारी गराएका हुन्। उनले समितिले समयमा नै नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पारित गरेर संसदले पारित गरिदिएको भए आफूले परिपत्र जारी गर्ने अवस्था नआउने बताए।

'परिपत्र जारी गर्दा संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा टेकेका छौँ। त्यसै गरी सर्वोच्चका फैसलालाई पनि मध्यनजर गरिएको छ। जनताको संवेदनशीलता, नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउँदा आएका आवाज र समस्या देखेर यो परिपत्र जारी गरेका हौँ', गृहमन्त्री थापाले थपे, 'ऐनका लागि धैर्य गरेका थियौँ। समस्या बढीरहेको छ, जनता पीडित भएका छा। हाम्रो अनिर्णयको कारण जनता नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्न भनेर परिपत्र जारी गरेका हौँ।'

गृहमन्त्री थापाले सरकारका तर्फबाट मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रले संसदीय सर्वोच्चता र सर्वोच्च अदालतको अनादर नगरेको दाबी गरे। उनले सबै कुरा संविधानअनुसार चल्ने र संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न ऐन निर्माण गरिने भनिएकाले पनि परिपत्र सही भएको दाबी गरे। उनले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा संविधान संशोधनको कुरा नउठेकाले पनि सोही अनुसार ऐन बन्ने भएकाले संविधान बाहिर गएर परिपत्र जारी नगरिएको बताए।

समितिमा रहेका सांसदहरूले नागरिकता विधेयक समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयको निर्णयले संसदीय सर्वोच्चलाई चुनौति दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। समिति सदस्यहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डिला संग्रौला, नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा, प्रेम सुवाललगायतले संसदमा विचाराधीन रहेको विषयमै सरकारले निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै गृहमन्त्रीबाट जवाफ मागेका थिए। उनीहरूले ऐन पारित हुने समय नकुर्दै हतार हतार परिपत्र जारी गर्नुपर्ने कारण के थियो भनेर जवाफ मागेका थिए।

गृहमन्त्री थापाले परिपत्र जारी गरेर संसदको समिति र संसदको मर्यादामा अतिक्रमण गरेको मान्न सकिने तर राज्य जनताको आवश्यकता पूरा गर्न गठन भएको र सदनको पनि त्यहि दायित्व भएकाले निर्णय गरेको जवाफ दिए। लामो समय मनाएको तर धेरै दबाब आएको र सर्वोच्चका फैसला आइरहेकाले पनि परिपत्र जारी गर्न बाध्य भएको गृहमन्त्रीको भनाइ थियो। ‘जनताको हितको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो। नागरिकता नपाउँदा जनताले भोग्नु परेको पीडा, मन्त्रालय र प्रशासनमा आएर गरिएका उनीहरूका रोदन, पीडामा मल्हम लगाउन परिपत्र जारी गरेको हुँ', उनले भने।

गृहसचिव प्रेम राईले पैसा भएका, शिक्षित र सक्षम व्यक्तिले अदालतबाट आदेश गराएर नागरिकता लिने तर सर्वसाधरणले त्यस्तो गर्न नसकेकाले सबैका लागि परिपत्र जारी गरिएको बताए। उनले नागरिकता ऐन आएपछि सजिलो हुन्छ भनेर लामो समय थुमथुम्याए पनि संसदले विधेयक पारित नगरेपछि निर्णय लिन बाध्य भएको उल्लेख गरे। उनले भने, ‘हामीले धेरै समय ऐन आएपछि पाउनुहुन्छ भनेर रोक्यौँ। तर यहाँबाट अझै विधेयक पारित हुने अवस्था नदेखेपछि परिपत्र पठाएका हौँ।'

गृहसचिव राईले विगतमा एक लाख ४० हजारलाई जन्मसिद्धको नागरिकता दिइएको बताए। उनले थाहाखबरसँग भने ती जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि अहिले परिपत्र जारी गरिएको हो। यसको प्रभाव पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूमा सकरात्मक परेको बताए। उनले झापा, मोरङ र सुनसरीमा परिपत्र जारी गरिएपछि हजारौँले नागरिकतालागि टोकन लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए। चैत १९ गतेदेखि सोमबारसम्म मोरङमा ७०० बढी, झापामा ८०० बढीले नागरिकता लिएको जानकारी दिए। उनले गृहमन्त्रालयलाई प्राप्त सूचनाअनुसार तीन हजार ५०० भन्दा बढीले नागरिकता बनाउनका लागि टोकन लिएको बताए।

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सोमबार गृहको परिपत्र कार्यान्वनय नगर्न आदेश दिएको थियो। उक्त रिटको छलफलका लागि सर्वोच्चले रिट दायरकर्ता र गृहमन्त्रालयलाई २०७६ वैशाख ३ गते बोलाएको छ।

नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा साउनमहिनायता छलफलमा रहेको छ। कतिपय विषयमा सहमति नजुटेपछि समितिले उपसमिति गठन गरेर छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।