८ देखि २० प्रतिशतसम्म भत्ता वितरण
८ देखि २० प्रतिशतसम्म भत्ता वितरण
भद्रपुर, (झापा) : जनप्रतिनिधि आएदेखि आन्तरिक आम्दानीको स्रोत भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप मासिक भत्ता दिँदै आइरहेको पाइएको छ। नगर तथा गाउँपालिका कार्यालयहरूले मासिक तलब स्केलको आधारमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी तीन तहका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्दै आइरहेको छ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुअघि वा देश संघीयतामा जानुअघि तत्कालीन स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा थिएन। कर्मचारीलाई यसरी वितरण गरिँदै आएको प्रोत्साहन भत्ता सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को साउन महिनादेखि नै कटौती गरिसकेको छ। तर झापाका केही स्थानीय तहले मात्र सरकारको निर्णय बमोजिम कानुनको नियम पालना गरेका छन्।
१५ मध्ये आठ स्थानीय तहले कर्मचारीलाई दिए मासिक भत्ता
झापामा ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी १५ वटा स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये छ वटा नगरपालिका र दुई वटा गाउँपालिकाले सरकारको निर्णयलाई अटेर गर्दै कर्मचारीलाई मासिक भत्ता खुवाउँदै आएका छन्। भद्रपुर नगरपालिका, दमक नगरपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका, कनकाई नगरपालिका, शिवसताक्षी नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका, बुद्धशान्ति गाउँपालिका र कचनकवल गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई तलबसँगै फागुन सम्मको भत्ता दिएको छ। मेचीनगरले दिँदै आएको प्रोत्साहन भत्तामा रोक लगाइसकेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन २०७५ को दफा २४ मा उल्लेख भए बमोजिम कर्मचारी दिइने भत्ता कटौती गरेको हो। त्यति मात्र नभएर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले समेत स्थानीय तहले वितरण गर्दै आइरहेको कर्मचारीको भत्तालाई बेरुजु देखाएको छ। कर्मचारीलाई भत्ता वितरण गर्ने प्राय स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको जनाइएको कार्यालयले जनाएको छ। आन्तरिक स्रोत रकमबाट कर्मचारी भत्ता खुवाउने स्थानीय तहको छुट्टा-छुट्टै निर्णय सरकारको नीति विपरित हुँदा पनि भत्ता दिने कार्य अझै रोकिएको छैन।
८ देखि २० प्रतिशतसम्म भत्ता बाँड्दै स्थानीय तह
सरकारको नीतिगत मार्ग दर्शन २०७५ विपरित झापाका यी स्थानीय तहले ८ देखि २० प्रतिशत सम्म कर्मचारीलाई भत्ता बाँड्दै आइरहेको छ। सबैभन्दा बढी भत्ता शिवसताक्षी र कचनकवलले बाँडदै छ भने सबै कम भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको छ। नगर परिषद्को निर्णयबमोजिम भद्रपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्मचारीलाई प्रोत्साहनस्वरूप ८ प्रतिशत भत्ता दिर्दै आइरहेको नगरपालिका लेखापाल सुवास भट्टराईले जानकारी दिए। उनका अनुसार नगर परिषद्को निर्णय बमोजिम नगरपालिकाको स्थानीय कर्मचारीलाई ८ र अस्थानीय, करार कर्मचारी ५ प्रतिशत भत्ता तलब स्केलको आधारमा वितरण गर्दै छ।
गतवर्ष नगरपालिकाले १० प्रतिशत भत्ता वितरण गरेकोमा यसबर्ष २ प्रतिशत घटाएको लेखापाल भट्टराईले बताए। दमक नगरपालिकाको नगर परिषद्को निर्णय बमोजिम कर्मचारीलाई १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिर्दै आइरहेको नगरपालिकाको लेखा अधिकृत देवीप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए। नगरपालिकाबाट तलब खाने सबै कर्मचारीलाई भत्ता दिर्दै आइरहेको उनको भनाई छ। त्यस्तै अर्जुनधारा नगरपालिकाले प्रतिशतभन्दा पनि भत्ता रकमबापत कर्मचारीलाई मासिक रकम नै तोकेको छ।
नगरपालिका लेखापाल चन्द्र भान गुप्ताका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि नै परिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ५ हजार र अन्य कर्मचारी २५ सय मासिक भत्ता दिँदै आइरहेका थियौं। यही फागुन सम्मको भत्ता कर्मचारीलाई दिएको बताउँदै लेखापाल गुप्ताले भने, ‘परिषद्ले चैतदेखि लागु हुने गरेको भत्ता रकम हटाएको छ।’ कनकाई नगरपालिकाले कर्मचारीलाई २० प्रतिशत भत्ता दिँदै आइरहेको लेखा अधिकृत दिनेश पोखरेल बताए। ‘गतवर्ष २४ सयदेखि ३५ सय सम्म भत्ता दिर्दै आइरहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको नगर परिषद्ले कानुन बनाएर नै कर्मचारीको भत्ता २० प्रतिशत बनाएको हो,' उनले भने।
शिवसताक्षी नगरपालिकाले कर्मचारी १५ प्रतिशत भत्ता दिँदै आइरहेको लेखा अधिकृत भीमबहादुर सुब्बाले जानकारी दिए। गत वर्षदेखि नै नगरपालिकाले कर्मचारीलाई भत्ता दिर्दै आइरहेको सुब्बाले बताए। गौरदाह नगरपालिकाले ३ हजारदेखि ५ हजार सम्म भत्ता दिर्दै आइरहेको छ। गौरदाहमा प्रतिशत भन्दा पनि कर्मचारीले गरेको काम, हाजिरी र घण्टाको हिसाब निकालेर कर्मचारीलाई मासिक भत्ता खुवाउँदै आइरहेको लेखापाल राम दाहालले जानकारी दिए। त्यसै गरी कचनकवल गाउँपालिकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन स्वरूप २० प्रतिशत भत्ता दिँदै आइरहेको लेखा अधिकृत ईश्वरी पौडेलले बताए।
गाउँपालिका परिषद्को निर्णयबमोजिम कर्मचारी भत्ता दिँदै आइरहेको उनको भनाइ छ। बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले १० प्रतिशत भत्ता दिँदै आइरहेको लेखा अधिकृत अनिल घिमिरेले बताए। 
७ स्थानीय तहमा छैन भत्ता
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्ग दर्शन २०७५ को दफा २४ मा उल्लेख भएबमोजिम बिर्तामोड नगरपालिका, हल्दिवारी गाउँपालिका, बाह्रदशी गाउँपालिका, झापा गाउँपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप कर्मचारी भत्ता नदिएको लेखा अधिकृतहरूले जानकारी दिए। मेचीनगर नगरपालिकाले १० प्रतिशत भत्ता दिने नगर परिषदबाट निर्णय गरेको थियो। तर सरकारले भत्ता दिने निर्णय कटौती गरेपछि नगरपालिकाले कर्मचारीलाई साउन र भदौमा भत्ता खुवाएको र असोजदेखि भत्ता दिने निर्णय खारेज गरिएको नगरपालिकाका लेखा अधिकृत पदम कार्कीले जानकारी दिए। बिर्तामोड नगरपालिकाले लागू गर्न खोजिएको भत्ता कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
बिर्तामोड नगरपालिकाले कर्मचारीलाई १० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय नगर परिषद्मा लगेपनि त्यहाँ पास नभएको लेखा अधिकृत विष्णु नेपालले बताए। उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दिएको भत्ता रकम बेरुजु देखिएको बिर्तामोडपछि हटेको हो।’ बाह्रदशी गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता खुवाएको थियो। बेरुजु देखिएकोले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रोत्साहन भत्ता हटाएको छ। तर भर्खरै गाउँपालिकामा सरुवा भएर आएका लेखा अधिकृत चुडामणि घिमिरेले आफूलाई यस बारेमा केही थाहा नभएको बताए।
स्थानीय तहको आफ्नै कानुन
स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबल र काम गर्ने हौसला बढाउने उद्देश्यले स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिन सक्ने हल्दिवारी गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरे बताउँछन्। स्थानीय तहले कानुन र मापदण्ड बनाएर मात्र कर्मचारीलाई भत्ता दिन मिल्ने बताउँदै उनले भने, ‘कानुन र मापदण्ड नबनाएको खण्डमा भत्ता रकम बेरुजु हुन्छ।’ स्थानीय तहमा फरक-फरक भत्ता रकम तोकिएकोको हकमा उनले भने, ‘स्थानीय तहले संघीय सरकारको कानुन पर्खिनु पर्दैन।आफ्नै कानुन बनाएर अघि बढ्न सक्छ।
‘हल्दिवारीको हकमा कानुनसहित मापदण्ड बनाएर अघि बढेका छौं’, उनले भने, 'हल्दिवारीमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता तोकेका छैनौं। इ-हाजिरी अनुसार कर्मचारीलाई तलब दिएका छौं। बढी काम गर्नेलाई घण्टाको हिसाब गरी थप रकम दिएका छौं भने हाजिरी पूरा नभएका कर्मचारीको तलब पनि कटौती गरेका छौं।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।