भारतद्वारा विराटनगरसम्म इसिटिएस स्वीकृत, नेपालले दिएन स्वीकृति

विराटनगर : भारतको कोलकता बन्दरगाहादेखि विराटनगरसम्म विद्युतीय कार्गो मालवहाक रेल सेवा संचालन गर्न ढिलाइ भइरहेका बेला त्यसलाई छिटो सुरु गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूत एकनारायण अर्यालसहित रहमान बथनाहा स्टेसन, जोगबनी र आइसिपीको निरीक्षणका लागि आएको टोलीसँग सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन्।

ट्रान्स्सिपमेन्ट मोडलको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रेकिङ सिस्टम (इसिटिएस) विराटनगरमा पनि ल्याउनेगरी भारतीय पक्षले अनुमति दिइसकेको छ। तर, नेपालतर्फको आइसिपी निर्माण सम्पन्न भएको छैन र नेपाल सरकारले उक्त कार्गो ल्याउन अझै अनुमति दिएको छैन। उक्त कार्गो ल्याउने विषयमा मंगलबार कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको छ। 

अनुगमनपछि नेपाल पक्षमै समस्या रहेको र आइसिपी निर्माण नसकिँदा कार्गो ल्याउन नसक्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष टोलीले निकालेको छ। उक्त कार्गो ल्याउने हो भने तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात हुँदा यातायात खर्च आधा कम हुने अर्यालको भनाइ छ। नेपालतर्फको आइसिपीभन्दा ४ सय मिटर पूर्वमा भारत सरकारले रेलमार्ग ल्याइसकेको छ।

कोलकाता बन्दरगाहदेखि नेपालतर्फको आइसिपीसम्म विद्युतीय कार्गो ल्याउने जिम्मा पाएको कन्टेनर कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडका कोलकातास्थित क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबन्धक एस् रहमानले अहिलेकै अवस्थामा नेपालमा भौतिक संरचना पूर्णरूपमा ठीक नभएको र अझै ३ महिना लाग्नसक्ने बताए। कोलकाता बन्दरगाहादेखि विद्युत कार्गो विराटनगर भन्सार कार्यालयनजिकको भारतीय रेलवे स्टेसन बथनाहासम्म सफलतापूर्वक संचालन भइरहेको छ। चैत ५ गतेदेखि सुरु भएको उक्त कार्गोले सामान ल्याउन थालेको छ।

विराटनगर नाकासित जोडिएको भारतीय रेल स्टेसन जोगबनीमा कन्टेनर अनलोड गर्ने ठाउँ पर्याप्त नभएकाले पनि कन्टेनर बथनाहा स्टेसनबाट सोझै विराटनगर नाका पुर्‍याउनुपर्ने भारतीय पक्षको भनाइ छ। तर, नेपालतर्फका आइसिपी संचालन हुन नसक्दा कार्गो विराटनगरसम्म आउन सकेको छैन। कार्गो विराटनगरसम्म आएर मालवस्तु आयात गर्न धेरै सहज हुने उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाको भनाइ छ। 

नेपालसम्म ल्याउने भनिएको विद्युतीय कार्गोमा २० वटा कन्टेनर हुने र रेल्वे लाइन डबल बनाएसँगै ४० वटासम्म कन्टेनर ल्याउन सकिने भारतीय पक्षको भनाइ छ। यसबाट  नेपालका आयातकर्ताको ठूलो खर्च जोगिनुका साथै धेरै झन्झट समाप्त हुनेछन्। विद्युतीय कार्गो सुरु भएपछि विराटनगर नाकाले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको र यसको नोक्सानी कनकोरले पनि ब्याेहोर्नुपरेको भारतीय पक्षको दाबी छ।

कार्गो संचालनका लागि नेपालको सम्बन्धित पक्षसँग कुरा गर्ने र छिट्टै सुचारु गराउने महावाणिज्य दूत अर्यालको भनाइ छ। कोलकातामै एक समूह विद्युतीय कार्गोलाई विफल बनाउन लागेको पनि उनले बताए। भारतीय पक्षले नेपाललाई आइसिपीको हस्तान्तरण चैत १७ गते गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि निर्माण कार्य पूरा नहुँदा २ महिना समय बढेको छ। यसको हस्तान्तरण अब जेठ १ गते गरिने लक्ष्यका साथ निर्माण कार्य भइरहेको छ।

यद्यपि अझै समयमा सम्पन्न हुन सक्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको मोरङ व्यापार संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाको भनाइ छ। नेपाल तर्फको आइसिपी निर्माण ८० प्रतिशत सकिएको ठेकेदार पक्षले जनाएको छ। वीरगञ्ज भन्सारमा फागुन ४ गते इसिटिएएस सुरु भइसकेको छ। एस् रहमानले भने नेपाल तर्फको आइसिपीमा ठूला गोदामको निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताए। 

आइसिपी निर्माण लम्बियो

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र विराटनगर १८ को बुधनगरमा निर्माण भइरहेको आइसिपीको निर्माणअवधि लम्बिएको छ। आइसिपीका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री भन्सार छुटमा आइरहेका छन्। केही निर्माण सामग्री थप ल्याउनु परेको तर नेपाल सरकारले छुटमा ल्याउन अनुमति नदिएका कारण आइसिपीको निर्माण रोकिएको ठेकेदार कम्पनीका फाइनान्स मेनेजर नारायणकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले २०१३ को रेटमा सम्झौता गरेका हौं। अहिले मूल्यमा धेरै फरक भइसक्यो त्यही रेटमा सामान ल्याउन खोज्दा कस्टमले सामान छुटाउन नदिँदा निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भयो र काममा ढिलाई भएको हो’ श्रेष्ठको भनाइ छ। 

आइसिपीको साजसज्जा, वाइरिङ, सिसी टीभी जडान र रेलिङ लगाउने काम बाँकी रहेको छ। विद्युत आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने काम बाँकी रहे पनि आइसिपी परिसरको भित्री र बाहिरी पेरिफेरीको वाइरिङ पनि सकिएको उनको भनाइ छ। भारत सरकारको खर्चमा १२९ बिघा क्षेत्रफलमा २०१७ सालदेखि निर्माणाधीन आइसिपीको नेपालतर्फको भू–भागमा भन्सार प्रशासकीय भवन, अध्यागमन कार्यालय, डिस्पेन्सरी भवन, प्रवेश र निकासको प्रोसेसिङ र्‍यार्ड, इलेक्ट्रिकल सब–स्टेशन, प्रवेशद्वार, सुरक्षा गार्ड आवास भवन, सुरक्षा आवास भवन, पशु क्वारेन्टाइन र सिडका संरचना निर्माण भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आइसिपी निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सन् २००५ मा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार नेपालले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र भारतले निर्माण गर्ने उल्लेख छ। 

जोगवनीदेखि बथनाहासम्म सडक जाम

नेपाल–भारत सीमानाका जोगबनीबाट नेपाल आयात हुने मालवस्तु बोकेका ट्रक तथा कन्टेनर झण्डै ३ हप्तादेखि जाममा परेका छन्। भारतको बथनाहादेखि जोगवनी नाकासम्मको दुरी ९ किलोमिटर छ। तर मालबहाक ट्रक तथा कन्टेनर आइपुग्न भने जामका कारण एक हप्ता बढी समय लाग्ने गरेको व्यवसायीले बताएका छन्। सडकमा झण्डै १ हजार बढी मालबहाक सवारी साधनको लाम लागेको छ। 

जोगवनीदेखि बथनाहासम्मको साँघुरो सडकबाट दुईतर्फी ठूला सवारी कुद्न थालेपछि सवारी जाम अत्याधिक बढेको हो। यसअघि भारततर्फको एकीकृत भन्सार जाँच पास चौकी (आइसिपी) को बाटो हुँदै खाली ट्रक तथा कन्टेनर बथनाहा पुग्ने गरेका थिए। तर एक्कासि आइसिपीले खाली ट्रक तथा मालबहाक कन्टेनरलाई पनि २०० रुपैयाँ चार्ज लिन थालेपछि सवारी साधनले जोगवनीबाट बथनाहाको बाटो प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

जसका कारण २/३ दिनमा आइपुग्ने मालवहाक सवारी साधनलाई १ हप्ता बढी लाग्न थालेको व्यवसायीको दाबी छ। सडक जामले दैनिक हजारौं घाटा आफूहरूलाई भइरहेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष प्रदीप मुरारकाले बताए। भारतीय पक्षले एकलौटी ढंगले लगाएको चार्ज छलफल गरेर मात्रै तिर्ने गरी अहिलेलाई उक्त सडक प्रयोेग नगर्दा जाम बढेको विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रमुख मिमांशु अधिकारीले बताए। उनले जाम हटाउन पहल गर्दै छिट्टै दुई पक्षीय छलफल आयोजना गर्ने बताए। 

मोरङ व्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भारतीय आइसिपीले एउटा खाली सवारीसाधनको पनि २०० चार्ज लिनु जायज नभएको बताए। उनले भन्सारबाट दैनिक ३०० सवारी साधन त्यस बाटो भएर जाने भएको कारण दैनिक ६० हजार संकलन गर्ने भारतीय पक्षको तयारी रहेको पनि बताए। तेस्रो मुलुकबाट कलकत्ता सामान बोकेर आएका मालबहाक कन्टेनरहरू १४ दिनभित्रमा सामान खन्याएर पुनः कलकत्ता पुगिसक्नु पर्ने नियम छ। त्यस्तै बथनाहादेखि नेपाल प्रवेश गरेका सवारी साधनले ७२ घण्टामा फर्किसक्नु पर्छ। त्यसो नगरेर सडकमै रहेको खण्डमा कन्टेनरले दैनिक २ हजार र ट्रकले १२ सय जरिमाना तिर्नुपर्छ। त्यसका साथै १४ दिनभित्रमा कलकत्ता नपुग्ने कन्टेनरले प्रति कन्टेनर दैनिक ७ हजार भारतीय रुपैयाँ जरिमाना तिर्नुपर्ने नियम छ।

सवारी साधन एकातिर जाममा फस्ने र अर्कोतिर जरिमानाका कारण दिनदिनै लाखौं रुपैयाँ भारतमा बुझाउँदा आफूहरूलाई घाटा भइरहेको मुन्दडाको भनाइ छ। जसको मार नेपालका उपभोक्ताले पनि व्याेहोर्नु परेको छ। यसलाई समाधान गर्न तत्कालै विद्युतीय कार्गो मालवहाक रेल सेवा विराटनगरसम्म सुचारु गर्नुपर्ने व्यापारीको माग छ।