विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले यसअघि पारित गरेको नगरसभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ संशोधनका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ। यसअघि व्यवस्था भएको सेवा सुविधामा कटौती गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयको सुझाव विपरित सरकारले भने सेवा सुविधा अझै थप हुने गरी संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको हो।
यसअघि पारित उक्त ऐनमा प्रदेशसभाका सभामुख, दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सांसदको दैनिक बैठक भत्ताभन्दा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको भत्ता बढी व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय तह अन्तरगत महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रति बैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वडा अध्यक्षले २ हजार २ सय र वडा सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। नगरपालिका र गाउँपालिकाको हकमा भने प्रमुखले प्रति बैठक २ हजार ५ सय, उप्रमुखले २ हजार २ सय, वडा अध्यक्षले २ हजार र वडा सदस्यले एक हजार भत्ता पाउने व्यवस्था ऐनमा छ।
सभामुख लगायतको बैठक भत्ता भने समान ७५० रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमीक ५३ हजार र अन्य सुविधा उपलब्ध छन्। सांसदहरूको लागि भने मासिक पारिश्रमीक ४५ हजार तोकिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुखले अहिले सुविधा वापत मासिक ४२ हजार, उप्रमुखले ३५ हजार, वार्ड अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुले २६ हजार एक सय र सदस्यहरूले ११ हजार ५ सय भत्ता लिने गरेका छन्। यसैगरी नगरपालिकाका प्रमुखले मासिक ३० हजार ५ सय, उपप्रमुखले २४ हजार ६ सय र वार्ड अध्यक्षहरूले १८ हजार भत्ता सुविधा लिँदै आएका छन्।
गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक २८ हजार ५ सय, २४ हजार १ सय र वडा अध्यक्षहरूले १४ हजार भत्ता सुविधा पाउँदै आएका थिए। यस्तै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको बैठक भत्ता ३ हजार, उपप्रमुखको २ हजार, समन्वय समितिका सदस्य र सभाका सदस्यको १ हजार ५ सय भत्ता लिने ऐनमा व्यवस्था छ। त्यसबाहेक अन्य सुविधा जिसस प्रमुखले ३० हजार लिने ऐनमा व्यवस्था छ। प्रदेशसभाले निर्माण गरेका छुट्टा–छुट्टै ऐनमा व्यवस्था गरिएको फरक–फरक प्रावधान नियमसंगत नभएको अर्थशास्त्री डाक्टर अर्जुन बरालको भनाइ छ। ‘स्तरअनुसार पनि यो व्यवस्था उपर्युक्त देखिएन, वडाध्यक्षको भत्ता २ हजार हुँदा, सभामुखको भत्ता ७५० युक्ति संगत छैन’, डाक्टर बरालले भने,‘भत्तामा आफू खुसी व्यवस्थाले बेथिति निम्त्याउँछ।’ बरालले जिसस सभाका सदस्यकै भत्ता १ हजार ५ सय हुँदा सांसद तथा मन्त्रीहरूको भत्ता त्यो भन्दा कम भएको भए राम्रो नहुने प्रतिक्रिया दिए।
भत्ताको असमानता हट्छ : मन्त्री कार्की
प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विभेदकारी र फरकफरक बैठक भत्ताको व्यवस्थालाई एकरुपतामा ल्याउने बताए। ‘हामीले स्थानीय तहको सेवा सुविधाको विषयमा ऐन संशोधन गर्न संसदमा दर्ता गरिसेका छौं’ कार्कीले भने, ‘यसअघिको ऐनमा बैठक भत्तामा एकरुपता थिएन। तर अब प्रदेशसभाका सदस्यहरूको जति भत्ता हुन्छ स्थानीय तहका प्रमुख तथा सदस्यहरूसम्मको भत्ता पनि त्यति नै हुन्छ।’
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भने सेवा सुविधासम्बन्धी अनुसूची राखिएको छैन।
मन्त्री कार्कीले ऐन पारित भएसँगै अनुसूची परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सक्ने तर्क गरे। ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुसूची परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था हुन्छ,’ कार्कीले भने, ‘विद्युत् भत्ता, बैठक भत्ता, स्वदेश र विदेश भ्रमण भत्तामा एकरुपता कायम गर्छौं। १ हप्ताभित्र त्यसको विवरण हामी सार्वजनिक गर्छौं।’
अनुसूचीमा विदेश भ्रमण भत्तामा मुख्यमन्त्री र सभामुखको समान, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, जिसस प्रमुख उपप्रमुख तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको समान हिसावले भत्ता तोकिने बताए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूलाई कुनै भत्ताको व्यवस्था नगरेको र आफूहरूले नलिएको बताउँदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले संसदबाट पाउने ७५० रुपैयाँ मात्रै भत्ता आफूहरूले लिएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।