काठमाडौं : महालेखा परीक्षको कार्यालयले आफ्नो ५६ औँ प्रतिवेदन शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउदै छ। कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखापरीक्षणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षको तुलनामा बेरूजु रकम थप बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटका ९४ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु देखिको आर्थिक वर्षमा २०७४/७५ मा एक खर्ब हाराहारीको बेरुजु मात्रै देखिएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ठूलो मात्राको बरेरुजु रकम फर्छ्यौट नभएको अवस्थामा यो वर्ष करिव पाँच खर्ब नजिक बेरूजु पुगेको बताइएको छ। महालेखाको ५५ औँ प्रतिवेदनमा जम्मा तीन खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु देखिएको थियो।
महालेखा कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहको बजेट र ठूला परियोजनामा पारदर्शीताको अभाव देखिएको छ। स्थानीय तहले महनपरी रुपमा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई भ्रम तथा अनावश्यक भत्ता समेत वितरण गरेको छ। ललितपुर महानगरापलिकामा मात्रै नियम विपरीत करिव डेढ सय कर्मचारीलाई हरेक महिना यातायात खर्च, सूचना खर्च तथा खाजा खर्चको नाममा दिइने भत्ता मात्रै साढै ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहले तोकिएको क्षेत्रमा बजेट खर्च नगरे अन्यत्रै गरेको र विज्ञापन शीर्षकमा नियम विपरीत ठूलो रकम खर्च गरेको देखिएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार पर्यटन बोर्डको काममा पनि चरम वेथिती देखिएको छ। पर्यटन बोर्डले १२ करोड भन्दा बढी रकमको बिल भरपाइ समेत दिन सकेको छैन।महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक विल भरपाइ मागे पनि बोर्डले दिन सकेको छैन्। यसअघि तत्कालिन कार्यकारी निर्देशन सुवा निरौलाको पालामा बोर्डमा ठूलो रकम आर्थिक अनियमितता गरेको विषय महालेखाले उठाएको थियो।
त्यस्तै २०७४ सालमा निर्वाचनको क्रममा पनि ठूलो रकम अनियमितता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६ औँ प्रतिवेदनले केलाएको छ। निर्वाचन अनुगनमको नाममा मात्रै करिव ३२ लाख नियम विपरीत खर्च गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगबाट असुल्नको लागि महालेखाले सुझाएको छ। निवार्चनको क्रमममा जिल्ला अनुगमनमा दोहोरो सुवाधा लिएको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापन तथा निर्चाचन प्रचार प्रसार सामाग्रीको नममा १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी नियम विपरीत खर्च गरिएको विषय उल्लेख गरिएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदन साढे दुईदशकदेखि बन्न नसकेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको बेथितीको विषयमा पनि बोलेको छ। परीक्षकको कार्यालयले मेलम्चीमा दुई अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकममा आर्थिक हिनामिना गरेको उल्लेख गर्दै असुलउपरको लागि सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।