अर्थ

चिनीमा मिलेमतो: चार महिना ढिला महसुल निर्धारण गर्दा राज्यलाई साढे ५३ करोड घाटा
SHARES

साल्टट्रेडिङलाई अनुदान, उपभोक्तालाई महंगो मूल्य

चैत २९, २०७५

    काठमाडौं : चिनीको परिणात्मक बन्देज लगाउनेसवालमा सरकारले व्यवसायि बिचको मिलेमतोले ठूलो घटा लागेको देखिएको छ। सरकारले उद्योगी व्यवसायीसँग सहमति गरेअनुरुप तत्काल भन्सार महसुल निर्धारण नगरी ४ महिना ढिलाइ गरेको कारण ५३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ घाटा भएको महालेखाको प्रतिवेदनले केलाएको छ। 

    प्रतिवेदनअनुसार ढिला गरिएको समयमामात्रै तीन अर्ब ५७ करोड ८० लाख मूल्यको ७९ हजार ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको छ। यस अवधिको महसुल दर ३० प्रतिशतलाई आधार लिँदा ५३ करोड ६६ लाख ९५ हजार भन्सार राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ । नीतिगत सहमति वा निर्णय गरेको विषय तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउँदा यस्तो प्रभाव परेको भन्लेदै महालेखाले सचेत गराएको छ। 

    चिनीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सस्तो नेपालमा महंगो

    अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा २०७४/७५ मा चिनीको भाउ घटेको अवस्थामा चिनीको आयात बढ्दै गएको र देशभित्रका चिनी उद्योगको संरक्षण गर्न चिनीको पैठारी महसुल बढाउन २०७४।९।११ मा उद्योग व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयबीच सहमति भएको थियो। सहमति भएको विषयमा तत्काल औपचारिक निर्णय नगरी २०७५।१।४ मा मात्र चिनीको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत वृद्धि गरेको देखिएको छ। सो अवधिमा चिनीको पैठारी अत्यधिकरुपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । उपलब्ध आसिकुडा प्रणालीको तथ्यांकअनुसार २०७४।७५ मा २ लाख ३४ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको देखिन्छ । जुन गत वर्षको परिमाण ७१ हजार मेट्रिक टनभन्दा ३.३ गुणा बढी रहेको छ ।

    वार्षिक करिब २ लाख ३० हजार मेट्रिक टन चिनीको खपत रहेकोमा करिब १ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त तथ्यांकबाट मुलुकको यथार्थ आवश्यकताभन्दा बढी चिनी आयात गरी मौज्दात राखेको अवस्था छ । । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो हुँदै गैरहेकोले पैठारीकर्ताले गत वर्ष प्रति किलोग्राम.४० देखि ५१ सम्ममा चिनी पैठारी गरेको पाइएको छ। 

     भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर समावेश गर्दा समेत आयातीत चिनीको लागत प्रति केजी ५२ देखि ५६ सम्म पर्ने उल्लेख गरिएको छ।  सरकारले चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति केजी६५ देखि ७० सम्म निर्धारण गरेको परिप्रेक्ष्यमा आयातित चिनीको बिक्री बढी नाफायुक्त गराएको महालेखाले उल्लेख गरकेो छ। 

    साल्टट्रेडिङलाई अनुदान उपभोक्तालाई महंगो चिनी

    सरकारले चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न साल्ट टे«डिङ लिमिटेडलाई चिनी आयात गर्न भन्सार महसुल छुट दिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संस्थाले ३७ हजार ५०८ मेट्रिक टन चिनीे २ अर्ब २८ करोड ६९ लाखमा आयात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत ३८ करोड ७६ लाख राजस्व छुट दिएको छ।

    आसिकुडा प्रणालीबाट प्राप्त तथ्यांक अध्ययन गर्दा अन्य पैठारीकर्ताले प्रति केजी४० देखि १ सम्ममा चिनी पैठारी गरेकोमा सो संस्थाले प्रति केजी ६० मा पैठारी गरेको देखिन्छ। अन्य पैठारीकर्ताले ३० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गर्दा भन्दा साल्ट टे«डिङ लिमिटेडले १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर पैठारी गरेको चिनी महंगो गराएको देखिएको छ। 

    भन्सार र भ्याटसमेत सो संस्थाले पैठारी गरेको चिनी प्रति केजी ६९ पर्नुपर्ने गरेको देखिएको छ। महालेखाले यसरी बजार मूल्यलाई स्थिर गर्ने उद्देश्यले दिएको छुटमा खरिद हुँदाको अर्थ मन्त्रालय लागतभन्दा खुला बजारमा पैठारीकर्ताले आयात गरेको चिनी सस्तो हुने अवस्थाले उक्त राजस्व छुटऔचित्यपूर्ण भएको उल्ख गरेको छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
सुमार्गी बी कम्प्लेक्स
बबरमहल- ११, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: इमेल-thahakhabar16@gmail.com
फोन : ९७७-१- ४२६१९४१
बिज्ञापनः फोन- ९७७-१-४२६३४५४/९८४१३०४३९१ (प्रेम)
९८५१०७६३३६(सञ्जय नेपाल)
इमेल: mkt.thahakhabar@gmail.com

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]