काठमामाडौं: उद्योग मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आउँछन्। बन्द सरकारी उद्योगहरु पुन: सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिन्छन्। मन्त्रालय मताहतका कर्मचारीहरुले नयाँ योजना बनाउँछन्। वर्षौदेखि यो क्रम चलेको छ।
अनिलकुमार झा (२०६९) , शंकरप्रसाद कोइराला(२०६९) , कर्ण बहादुर थापा (२०७०), महेश बस्नेत (२०७१), सोमप्रसाद पाण्डे २०७२ र नविन्द्रराज जोशी २०७३ ले उद्योग मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै बन्द तथा रुग्ढ रहेका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाए।
मन्त्रालयले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको भए उद्योग पुन:सञ्चालनका लागि फेरि योजना बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुने थिएन। तर योजना बन्ने, कार्यान्वयन नहुने संस्कारका कारण नयाँ-नयाँ योजना बन्दै जान्छन्। राजनीतिक अस्थिरताले मन्त्री फेरिन्छन्। बन्द उद्योग खोल्ने प्रचारवाजी गर्छन्। उद्योग बन्दको बन्दै हुन्छ।
अहिले बन्द तथा रुग्ढ रहेका सरकारी संस्थानहरु मध्ये सबैभन्दा धेरै संस्थान उद्योग मन्त्रालय मातहतका छन्। उद्योग मन्त्रालय मातहतमा १४ वटा सरकारी संस्थान तथा उद्योगहरु मध्ये अहिले २ उद्योग (हेटौडा र उदयपुर सिमेन्ट) मात्रै सञ्चालनमा छन्। जनकपुर चुरोट कारखाना र कृषि औजार कारखाना खारेज भैसकेका छन। १० वटा उद्योग बन्द छन।
नेपाल ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल औषधि लिमिटेड, विराटनगर जुट मिल्स, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर, वीरगन्ज चिनी कारखाना र हेटौंडा कपडा उद्योग अहिले बन्द अवस्थामा छन।
सञ्चालनमा रहेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योग आधा समय बन्द र आधा समय खुल्ला हुन्छ। यो उद्योग पटक- पटक बन्द गर्ने र खुला गर्ने क्रम जारी छ।
किन बन्द हुन्छन् सरकारी उद्योग?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै फाइदामा जाने उद्योगमध्ये सिमेन्ट उद्योग एक हो। तर, नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको सिमेन्ट उद्योग प्राय: घाटामा हुन्छ। उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग नेपालमा सिमेन्ट व्यवसायमा फाइदा मात्रै होइन घाटा पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन्।
'सिमेन्ट उद्योगीले नाफा कमाएका पनि छन् तर खै सरकारले नाफा कमाउन सकेको?' मुरारका प्रश्न गर्छन्। सिमेन्ट उद्योगबाहेक सरकारको स्वामित्व रहेका अन्य उद्योग बन्द भैसकेका छन्।
देशकै जेठो उद्योग विराटनगर जुटमिल २०७१ असोज महिनादेखि बन्द छ। विद्युत आपुर्ति हुन नसक्दा उद्योग बन्द गर्नुपरेको कारण सरकारले देखाएको छ। विराटनगर–२२ स्थित ६० विघामा स्थापित यो उद्योग पटक–पटक बन्द हुने र खुल्ने क्रम चल्दै आएको थियो। २०४६ पछि राजनीतिक पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाइ उद्योगमा भर्ती गर्न थालेका थिए। भर्ती केन्द्र बनेसँगै उद्योग संकटमा पर्न थाल्यो।
विरगन्ज चिनी उद्योग २०५९ देखि बन्द छ। २०६६ देखि बुटवल धागो उद्योग बन्द भयो। यी उद्योग बन्द हुनुको कारण व्यवस्थापकिय कमजोरी र आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी थिए। राजनीतिक पार्टीले नियुक्त गरेका कर्मचारीहरुले काम कम र आन्दोलन धेरै गरे। जसका कारण यी उद्योग निरन्तर घाटामा गए। त्यसपछि बन्द भए।
२०७२/७३ देखि गोरखकारली रवर उद्योगको उत्पादन बन्द भएको छ।
१ सय ८८ रोपनी क्षेत्रफलमा फेलीएको हैटौंडा कपडा उद्योग २०५६ साल देखि बन्द छ। नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा २०३२ सालमा स्थपना भइ २०३५ साल देखि यो उद्योगले कपडा उत्पादन सुरु गरेको थियो। २३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा वार्षिक उत्पादन क्षमता छ।
बन्द उद्योगबाट सरकारलाई बर्सेनि करोडौं रुपैयाँ घाटा थपिँदै आएको छ भने भएका पूर्वाधारहरू पनि काम नलाग्ने भएका छन् ।
बन्द उद्योग सञ्चालन गर्ने मन्त्रीको योजना
उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाए।
कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारको छ।
उनको पहिलो प्राथमिकतामा नेपाल औषधि लिमिटेड र हेटौडा कपडा उद्योग छन्। यी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि थप ६ उद्योग खोल्ने तयारी उनले गरेका छन्।
कृषि औजार कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, ओरिण्ड म्याग्नेसाइट, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ।
औषधि लिमिटेड सञ्चालनको लागि १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। त्यस्तै महाप्रवन्धक पद पूर्तिको लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि पनि कार्ययोजना अघि बढाईएको छ। सेना, प्रहरी तथा निजामती सेवाका लागि पोसाक तयार गर्ने जिम्मा यही उद्योगलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ।
पुन:सञ्चालनमा ल्याएको केही समयपछि यस उद्योगमा निजी लगानीकर्ताहरुलाइ समेत समावेश गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। तर अन्य ६ वटा उद्योगका विषयमा अझै केही स्पष्ट छैन। उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरु अन्य उद्योगका बानरेमा अहिले अध्ययन भैरहेको बताउँछन्।
निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने लक्ष्य
सरकारले उद्योग चलाउने नाममा अर्बौ रुपैयाँ खेर फालिसकेको छ। बन्द भएका संस्थानमा कर्मचारीको तलब–भत्ता तथा अन्य खर्चको भार सरकारले बेहोर्दै आएको छ।
सरकारी जग्गा र सरकारसँग भएको सामाग्रीलाई सेयरको रुपमा परिणत गरि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग चलाउने मन्त्री नविन्द्रराज जोशीको योजना छ।
औषधि लिमिटेड सञ्चालनको लागि १४ करोड ६५ लाख लगानी गर्ने सहमति जनाएको सरकारले अन्य उद्योगमा लगानी नगर्ने संकेत गरेको छ। सरकारी जग्गा र सरकारसँग भएको सामाग्रीलाई सेयरको रुपमा परिणत गरि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उद्योग चलाउने योजना मन्त्री जोशीको छ।
'विगतमा जुनसुकै बाहानामा बन्द भएका उद्योगलाई पुनर्जीवन दिइनेछ। सरकारले उद्योगमा अब लगानी थप्ने भन्दा पनि सरकारी सम्पत्तीलाई सेयरको रुपमा परिणत गरि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा उद्योग सञ्चालन गर्ने हो,' उद्योग मन्त्री जोशीले भने।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका मन्त्री जोशीको योजनालाई मुर्खता भन्छन्। 'हामी फोनको भरमा डिसीजन गर्छौ। उद्योग चलाउन यस्तो गर्नुपर्छ, सरकारसँग उद्योग चलाउदा फर्मल मिटिङमै समय जान्छ, कसरी सम्भव हुन्छ र सरकारसँग मिलेर उद्योग चलाउन?' मुरारकाले प्रश्न राखे।
सम्बन्धित समाचार
बिचौलियाका कारण ऋणमा विराटनगर जुटमिल, सटरभाडा अझै महिनाको ६० रुपैयाँ
नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्न सरकारले साढे १४ करोड दिने, तीन महिनाभित्रै उत्पादन थाल्ने
बन्द रहेका ७ नेपाली उद्योग तत्काल खुलाउने उद्योगमन्त्रीको घोषणा
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।