सुर्खेत : गएको नेपाली वर्ष २०७५ साल कर्णाली प्रदेशवासीका लागि तुलनात्मक रूपमा अघिका वर्षहरू भन्दा केही आशावादी वर्ष बनेर विदा भएको छ।
खासै उथल-पुथल केही नभए पनि कर्णालीवासी आशावादी भएको वर्षको रुपमा वि.सं. २०७५ साललाई लिन सकिन्छ। प्राय: केन्द्रकृत राज्यसत्ताले कर्णालीबासीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै गुनासो गर्ने कर्णालीबासीले संघीयता कार्यान्वयनसँगै कर्णाली सरकारको गठनपश्चात आशा गर्नु स्वाभाविकै हो। संघियता कर्णालीबासी र क्षेत्रको लागि नै आवश्यक व्यवस्था भएको भनेर कर्णाली सरकारका मन्त्री तथा नेताहरू बताउदै आएका छन्।
संघीयताको कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारको गठन वि.सं. २०७४ मा भए पनि २०७५ प्रदेश सरकारको परीक्षा वर्षको रुपमा देखिन आएको छ। ०७४ को अन्त्यतिर बनेको सरकारले आवश्यक संरचनाको व्यवस्थापनसँगै ०७५ बाट आफ्नो कामको गति अघि बढाएको छ। अघिल्लो वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याइएको बजेट कार्यान्वयनमा असफल भएको कर्णाली प्रदेश सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि सफल भने हुन सकेन।
गतअसार १ गते चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सम्म पनि अपेक्षाकृत रूपमा बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। तर पनि यो वर्ष कर्णालीका जनताका लागि आशा टुसाएको वर्षको रुपमा लिन सकिन्छ। गएको वर्ष २०७५ सालमा प्रदेश सरकारले केही सकारात्मक कामको थालनी भने गरेको छ। प्रदेश सरकार मातहतका संरचना निर्माण भएका छन्। सात वटा मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा जिल्लामा विभिन्न कार्यालय खडा गरेका छन्।
प्रदेशमा प्रदेश योजना आयोग, न्यायधिवक्ताको कार्यालय स्थापना, दुई दर्जन बढी कानुन निर्माण कर्णाली प्रदेश सरकारका यो वर्षका उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ। सरकारले यो वर्षलाई महत्वपूर्ण सिकाइका रूपमा लिएको मन्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्। यो वर्षको अनुभवबाट हालिस गरेको सिकाइले आगामी दिनमा सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेमा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा कर्मचारीको विश्वास देखिन्छ।
पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण उपलब्धि
पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि र दुर्गम कर्णाली प्रदेशमा केही आशा लाग्दो कामको शुरुवात भएको छ। बाँकेको जमुनाह नाकादेखि हुम्लाको हिल्सा नाकासम्म जोड्ने द्रूत मार्ग निर्माण योजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरदेखि हिल्सासम्मको प्रारम्भिक सर्वे सम्पन्न भएको छ। प्रदेश सरकार र चिनीया निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले प्रारम्भिक अध्ययनको काम टुंगाे लगाएको छ। उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग जोड्ने यो त्रीदेशीय सडक मार्गलाई कर्णाली प्रदेशको विकासको मेरुदण्डको रूपमा हेरिएको छ। जुन कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। यस्तै नेपालमा पहिलो पटक टिविएम मेशिनबाट खनिएको भेरीबबई डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको काम यसै वर्ष सम्पन्न भएको छ।
यद्यपि नयाँ वर्षको सुरुवातसँग वैशाख ३ गते उक्त सुरुङको ब्रेकथ्रू गरिदैँछ। ४८ मेघावाट विजुली उत्पादनसँगै सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने यो आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समेत हो।
स्वास्थ्यमा सुधारको संकेत
स्वास्थ्य सेवाका दृष्टिकोणमा पनि कर्णाली निकै पछाडि छ। तर प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमा केही सुधार ल्याउने निर्णय भएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि डा.गोविन्द केसीको सत्याग्रहको केन्द्र नै कर्णाली बन्यो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा केन्द्र सरकारले एमविविएसलगायतका कोर्ष पढाउन अनुमति दियो। प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउन हवाई एम्वुलेन्स सञ्चालन गरेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले सुर्खेतको कालागाउँस्थित रहेको प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ। ३ सय शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी शिक्षण अस्पताल बनाउने निर्णय प्रदेशले गरेको छ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि केही प्रयास शुभारम्भ भएको संकेत गरेको छ।
शिक्षामा सकारात्मक सुरुवात
प्राविधिक शिक्षामा महिलालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। बुहारी पढाउन छोरी-बुहारी छात्रवृत्ति बाँडेको छ। प्राविधिक शिक्षामा कर्णालीका महिलाको पहुँच स्थापित गर्न सरकारको यो कदमले छोरी-बुहारीहरूलाई पढाउन मद्दत पुगेको छ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय सुर्खेतले प्रदेशका विभिन्न क्याम्पसहरूलाई सम्वन्धन दिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा केन्द्रको नेतृत्व मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयले गर्न थालेको छ। झण्डै १० वटा आंगिक क्याम्पसले सम्वन्ध पाइसकेका छन्।
पीडितलाई राहत, पुन: स्थापना गर्ने पहल
विसं २०७१ सालमा आएको बाढीका कारण विस्थापित शिविरमा त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन विताइरहेका सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढी पीडितको पुन: स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले यसै वर्ष पहल थालेको छ। सरकारले पीडितलाई प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सुर्खेतमा मात्रै एक हजार ४५ जना परिवार बाढीका कारण विस्थापित भएका छन्। प्रदेश सरकारको यो निर्णयले बाढी पीडितमा केही आशा पलाएको छ। उनीहरूले आगामी असार मसान्तसम्ममा सम्भवत् घर पाउने छन्।
२०७५ सालमा पनि कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक प्रकोपको पीडाबाट मुक्त हुन भने सकेन। कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकामा भएको आगलागीका कारण सिंगो बस्ती नै सखाप भयो। न्यौपाने बस्ती नै घरवारविहीन भयो। यस्तै हुम्ला, डोल्पा, मुगुमा पनि आगलागीका कारण ठूलो क्षति भयो। धेरै घरपरिवार घरवारविहीन हुनुपर्यो। सडक दुर्घटनाबाट पनि थुप्रैले ज्यान गुमाउनु पर्यो। २०७५ सालमा डोल्पामा भएको जीप दुर्घटनाबाट ११ जनाले ज्यान गुमाए।
प्राथमिकतामा पर्यटन
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७५ साललाई पर्यटन वर्षको रूपमा घोषणा गर्याे। नयाँ वर्षकै दिन गत वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको राराबाट कर्णाली–रारा पर्यटन वर्षको शुभारम्भ गरे। पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य नै विकासको आशाको केन्द्र बन्यो। प्रदेश सरकारको योजना अनुसार पाँच लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पूरा नभए पनि उक्त कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रमा आशाको सञ्चार भने गरायो।
यसरी हेर्ने हो भने संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको कर्णाली प्रदेशका जनता केही आशावादी भएका छन्। सधै केन्द्रीय सरकारको सौतेनी व्यवहारको चपेटामा परेको कर्णालीले गएको वर्ष पनि संघीय सरकारसँग गुनासाहरू पोख्न नै छोडेनन्। फेरि पनि कर्णालीबासीमा केही विकास हुन्छ की भन्ने आशा पलाएको देखिन्छ। आवश्यक संरचना, जनशक्ति र कानुनको अभावका कारण पहिलो गएको वर्ष उति काम गर्न नसके पनि आगामी वर्षहरूमा काम गर्ने आधार तयार भएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहाकारी मन्त्री बिमला केसीले बताइन्।
आवश्यक कानुन मुलभूत रूपमा निर्माण गरेको र आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने भएकाले पनि गएको वर्ष योजन निर्माण र कानुन निर्माण वर्षका रूपमा रहेको मन्त्री केसीको भनाई छ। आशा गरौं आगामी वर्ष उपलब्धि र विकासको वर्ष बनोस, कर्णालीबासीका आशामा तुषारापात नहोस्, नयाँ वर्षको शुभकामना।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।