ठूला अस्पतालका उपकरण नै प्रयोगविहीन

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतका नौवटा कार्यालयको गतवर्ष १७५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेका लागि छुट्याएको ६५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको पाइएको छ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम २६ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पुनर्जागरण महाशाखा, इपिडिमियोलोजी महाशाखा, बाल स्वास्थ्य महाशाखा, परिवार स्वास्थ्य महाशाखा, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखा, व्यवस्थापन महाशाखा र राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रको बजेट फ्रिज गरेको हो। ती कार्यालयहरूले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चान नै नगरेको भेटिएको हो।

ती नौवटा स्वास्थ्य संस्थाले सञ्चालन गर्ने भनेर रकमसमेत विनियोजन गरेका १७५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा त्यसका लागि छुट्याइएको ६५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको हो।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २६ बमोजिम स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रगति विवरण तयार गरी समीक्षा गर्नुपदर्छ तर त्योअनुसार भएको पाइएन।’ महालेखाले क्षयरोग केन्द्रको क्षयरोग निदान तथा व्यवस्थापनलगायत कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेटको प्रगति शून्य भएको उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले एनेस्थेसिया रिक्यानलाइजेशनसहित २५ वटा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि हात्ती पाइलेलगायत १० वटा कार्यक्रमको लागि ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेन।

महालेखाले एकातर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्त नभएको, एडस, औँलो रोगसम्बन्धी बिरामी, नसर्ने रोगसम्बन्धी बिरामीको संख्या बढ्दै गएको र अर्को तर्फ तोकिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्ने बताएको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निरोधात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यका लागि वार्षिक रूपमा तयार पारिएका यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ।’ यस्तै उसले तोकिएको लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने सम्बन्धितलाई जिम्मेवार बनाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

ठूला अस्पतालका उपकरण नै प्रयोगविहीन

देशका ठूला अस्पतामा भएका महँगा उपकरणहरू प्रयोगविहीन भएको महालेखाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हेमोडाइलोसिसको लागि उपलब्ध १२ मेसिनमध्ये २ मेसिन सञ्चालन हुन नसकेका हुन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तीनवटा अप्रेशन थिएटर रहेकोमा शल्यचिकित्सा सेवाको लागि आवश्यक सिआर्म-२ मात्र रहेको, ओटी टेबल अत्यन्तै पुरानो भएकोले सेवा प्रदान गर्न समस्या रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

बालविशेषज्ञ चिकित्सक शल्यक्रियाका लागि आवश्यक सामग्रीको अभाव रहेको छ। अप्रेशन थिएटर आरआर ट्रली, फ्ल्यास अटोक्लेभको समेत अभाव भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा ४ हेमोडाइलोसिस मेसिन रहेकोमा २ मात्र सञ्चालन रहेको छ। त्यसैगरी, नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल, वीरगन्जमा आवश्यक मेसिनको अभाव र बिरामीको चापको कारणआवश्यक सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा असर परेको छ।

यता, अमेरिकी डलर ५६ हजार ३७८ मा खरिद गरी केन्द्रीय मेडिकल स्टोर, पथलैयामा पठाइएको ७ हजार ५२७ वटा आइस प्याक भ्याक्सिन क्यारियर प्रयोगविहीन अवस्थामा पाइएको छ। सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगमा प्राप्त भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको प्रयोगशाला भवन पनि उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ।

यस्तै, हेटौँडा अस्पतालमा रहेको ३०० एमएएक्सरे हाई भोल्टेज जेनेरेटर २०७४ फागुनदेखि बिग्रेको र बेबी वार्मर २ महिनादेखि बिग्रेकोमा हालसम्म मर्मत नगरिएको पाइएको छ। मेची अञ्चल अस्पतालको लागि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट ३३ लाख ३६ हजार मूल्यको नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्न उपकरण प्राप्त भएको भएता पनि जनशक्ति र स्थानकोअभावले उपकरण जडान गरी प्रयोगमा नआएको समेत महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, महालेखाको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले देशभरका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण मर्मतसम्बन्धी सम्झौता गरेको भए पनि तोकिएको समयमा मर्मत नगरेको पनि उल्लेख छ।