वर्षभरी चर्चामा रहेको मन्त्रालय खर्च गर्न भने असफल

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधि सकिदासमेत संघीय सरकार अन्तर्गतको एक मन्त्रालयले पाँच प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन। झण्डै चार अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको सो मन्त्रालयको खर्च नौ महिना सकिदा अर्थात् ७५ प्रतिशत समय सकिदा २० करोड रुपैयाँ पनि खर्च हुन सकेको छैन्।

खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालय भने यो वर्षभर चर्चा रहेको र धेरै कार्यक्रम अघि बढाएको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हो। युवालाई रोजगारी, बेरोजगारलाई भत्ता, सामाजिक सुरक्षाका योजना लगायतका कामहरू अघि बढाएर चर्चामा रहेको सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको लागि तीन अर्ब ९३ करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको थियो। नौ महिनाको अवधिमा यो मन्त्रालयले ४.७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको हो।

करिब चार अर्ब रकममध्ये नौ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयको खर्च १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ। पुँजीगत खर्च तर्फ ४.७ र चालु खर्च तर्फ ४.८ प्रतिशत मात्रै वित्तीय प्रगति यो मन्त्रालयको देखिएको छ।

संघीय सरकार अन्तर्गतका २२ वटा मन्त्रालयमध्ये श्रम मन्त्रालय सबैभन्दा कम खर्च गर्ने र एकल प्रतिशतमा खर्च गर्ने एक मात्रै मन्त्रालयको रूपमा देखिएको छ। नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालय श्रम र सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा गृह मन्त्रालय देखिएको छ। गृहमन्त्रालयले यो अवधिमा ६० प्रतिशत खर्च गरेको छ। पुँजीगत तर्फ १९ र चालु तर्फ ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी गर्नेमा युवा तथा खेलकुल मन्त्रालय रहेको छ। यो मन्त्रालयलाई छुट्टाएको दुई अर्ब ३९ करोड पुँजीगत खर्चमध्ये एक अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यस कारण असफल देखियो मन्त्रालय

तीन अर्ब ९२ करोड रकममध्ये ८२ करोड श्रम मन्त्रालयका अन्य काममा र तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गरिएको छ। खर्चमा कमी देखिनको प्रमुख कारण नै यही  भएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम वित्तिय रूपमा कार्यान्वयनमा नगएको कारण श्रम मन्त्रालयको खर्च नदिएको प्रवक्ता नारायण रेग्मीको भनाइ छ। ‘ठूलो बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि छ, अन्य रकम कम भएको छ’ रेग्मीले भने ‘यो कार्यक्रमको लागि कार्यविधि बनाउनेदेखि रोजगार संयोजक नियुक्तिसम्मका काम भए पैसा खर्च हुने समयमा लागेको छ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्टाएर हेर्दा पनि औषत खर्च बराबरको खर्च श्रम मन्त्रालयले गरेको छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विनियजन गरको रकम घटाएर ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम हुन आउछ। तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म १८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

यो खर्च प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाहेको हिसाबले २२ प्रतिशत रकम हो। नौ महिनाको अवधिमा सरकारको औषत खर्च ३५ प्रतिशत रहेको छ। श्रम मन्त्रालयले हालसम्म १७ करोड ३८ चालु खर्च र एक करोड एक लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ।