थाहा खबर: संवैधानिक परिषदबाट अपरिपक्व सिफारिस गरेको भन्दै समितिले प्रधानमन्त्रीलाई डाक्ने

अ अ अ

काठमाडौं : विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदबाट भएका सिफारिस अपरिपक्व रहेका भन्दै संसदले असन्तुष्टि जनाएको छ। संघीय संसदको संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषदबाट बारम्बार अपरिपक्व सिफारिस आएका ठहर गर्दै संवैधानिक परिषदका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बैठकले संवैधानिक परिषदलाई संवैधानिक व्यवस्था पालना गर्न ध्यानार्षण गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए।

'हाम्रो संविधानमा कुनै पनि संवैधानिक आयोगमा पद रिक्त भयो भने एक महिनाअगावै पदपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यस्तो हुन सकेको पाइएन। यसबारे संवैधानिक परिषदलाई ध्यानार्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ', कर्णले थप स्पष्ट पारे, 'संवैधानिक परिषदलाई संवैधानिक व्यवस्था पालन गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका छौँ।'

संवैधानिक परिषदबाट विगतमा भएका निर्णयहरूको बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो। सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषदले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको ठहर गर्दै यसबारे परिषद अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेकोबारे कर्णले भने, 'संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसारका निर्णय नपाइएकाले आगामी दिनमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष बसेर यससम्बधमा छलफल गर्ने निर्णय भएको छ। उहाँसँग कुरा गरेर समय मिलाएर छिट्टै छलफल गर्नेछौँ।'

समितिको यो निर्णय समितिलाई अझ परिपक्व र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन गरिएको सभापति कर्णको भनाइ थियो।

उक्त निर्णय गर्नु पछाडिको कारणबारे सभापति कर्णले थपे, 'अहिलेसम्म गरेका विभिन्न आयोग र न्यायाधीशका बारेमा के अनुभव गरेका छौँ भने राज्यले र देशका जनताले जुन किसिमबाट जुन परिपक्वता, योग्यता, निष्ठा आदीका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने हो त्यो पाइएन।'

संवैधानिक परिषदका विभिन्न सिफारिसमा व्यापक आलोचना हुने गरेको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा परिषदले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीलाई समितिले अस्‍वीकार गरेको थियो। त्यस्तै, मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा परिषदबाट सिफारिस भएका समिम मियाँ अन्सारीलाई समितिमा व्यापक आलोचना भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सुनुवाइ नै नभई सिफारिस भएको ४५ दिनको म्याद नाघेर राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भएका थिए। हालै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस व्यक्तिहरूबारे पनि विभिन्न आलोचना आएका थिए। संवैधानिक परिषदले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा नै सिफारिस गरेको भन्ने विषयमा पनि विगतमा राजनीतिक तहमा नै बहस भएको थियो। त्यस्ता सिफारिसलाई लिएर कांग्रेसका सांसदले समितिमा विरोध गर्नेदेखि बहिष्कारसमेत गर्दै आएका थिए। यी विषयलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिले असन्तुष्टि जनाएको हो।