सरकारी निकाय तथा नाफामुखी संस्थाबाहेकका सवैखाले संस्था नागरिक समाज हुन्। निहित राजनीतिक उद्देश्य वा स्वार्थी राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित संस्था नागरिक समाज हुन सक्दैनन्। कुनै दल विशेषलाई पुष्टि गर्नका लागि र कुनै दलको भगिनी संस्थाजस्तै गरी चलाइने संस्थाले नागरिक समाजको हैसियत पाउन सक्दैनन्। नागरिक समाज भनेको मध्यस्थकर्ता र जागरुक नागरिकहरूको खुकुलो समूह हो।
संगठित वा असंगठितरूपमा समाजका लागि सक्रिय समूह नै नागरिक समाज हो। त्यस्ता संगठित समाज भनेका कुनै निश्चित अवधारणासहित निश्चित समूहको हितका लागि गठित पेसागत संस्था, धार्मिक समूह, मजदुर संगठन, नागरिकका पक्षमा बोल्न संस्थाहरू जसमा एउटाको हितमा समाजका विभिन्न समूहहरूको हित निहित हुन्छ, जसले वाणीविहीनहरूको वाणी बोल्ने गर्दछन्। तिनले बालबालिकाहरूका लागि, बृद्धहरूका लागि, समाजमा प्रताडित, अल्पसंख्यकहरूका , सीमान्तकृत जनताका लागि बोलिदिने संस्थालाई पनि नागरिकका तर्फबाट बोलीदिने समाजको रूपमा लिनुपर्दछ।
प्रमुख माध्यम प्रेस
लोकतन्त्रमा त्यस्ता वाणीविहीनका वाणीहरू बोल्ने र लोकतन्त्रलाई सवैको पहुँचमा पुर्याउने काम नै नागरिक समाजले गर्दछ। प्रेसले नागरिक समाजलाई लोकतान्त्रिक बनाउन र लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यताका वारेमा जागरूक बनाउँछ, त्यसैले प्रेस लोकतन्त्रलाई सवै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने प्रमुख माध्यम हो। त्यसैले प्रेस पनि नागरिक समाजको अभिन्न अङ्ग हो। यदि प्रेसले कुनै उद्देश्य राखेर समाचार सम्प्रेषित नगरे पनि समाचार आफैँमा, विचार आफैँमा नागरिकको धारणा बनेको हुन्छ र नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको परिपालना भयो कि भएन भनेर बाहिरबाट खबरदारी गर्न प्रेस जागा हुन्छ जनताका लागि प्रत्यक्ष सहयोगका लागि। प्रजातन्त्रको प्रहरी जस्तै बनेर।
समाज, कानुन र नैतिकताको पहरेदारको रूपमा। लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हुनसक्छ र प्रेसमार्फत् नागरिक समाजका कामहरू सुचारु गराउन सकिन्छ किनभने प्रेस स्वयँ नागरिक समाजको विकसित र कर्तव्यशील आधार हो। लोकतन्त्रमा प्रेसलाई राज्यका तीनअङ्गभन्दा पनि सशक्त र सन्तुलन कायम गराउने संयन्त्रको रूपमा पनि लिइन्छ। त्यसैले नागरिक समाजको परिचय सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरी त्यसबाट लोकतन्त्रलाई पुष्टि गराउने काम हुनुपर्दछ। अहिले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण समय भएकाले यस्तो बेलामा लोकतन्त्रका विशेषताहरूलाई अविच्छिन्नरूपमा सक्रिय गराउन पनि नागरिक समाजको भूमिका उत्तरदायीपूर्ण हुनु पर्दछ।
शक्ति सन्तुलनका लागि नागरिक समाज
प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनेको जनताको सरोकारको राज्य व्यवस्था हो। जनताको वा लोकको इच्छाबमोजिम चल्ने लोकले लोकलाई शासन गर्ने भनी व्याख्या गरिएकाले नै यसको नाम लोकतन्त्र भनिएको हो। यसका प्रमुख तीन अङ्गहरू हुन्छन्- कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका।
व्यवस्थापिकाको नियन्त्रण र संरक्षणमा रहेको कार्यकारी तर स्वतन्त्र संस्था हो कार्यपालिका जसलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले निरन्तरताको सतर्कतामा सचेत बनाइरहेको हुन्छ। ती तीनओटा संस्थाहरू सवै जनताका लागि स्वतन्त्र र सक्षमताका साथ काम गरिरहेका हुन्छन्। तर तिनका पनि आफ्ना आफ्नै गुनासा हुन्छन् र काम गर्ने तरिकामा कहिलेकाहिँ देखिने कमजोरी पनि लोकतन्त्रका नै विशेषताभित्र पर्दछन्। तिनका लागि स्वयं जनता नै सजग र सतर्क भएर खबरदारी गर्नुपर्दछ। तर जनता कहिलेकाहिँ अमूर्त हुनजान्छ। जनता सवै नै सबै ठाउँमा पुग्न पनि सक्दैनन् र सवैको सवै ठाउँमा पहुँच पनि हुन सम्भव छैन। लोकतन्त्रमा सवैको पहुँच नपुगेको अवस्थामा नागरिकका कुराहरू ठीक ठाउँमा पुर्याउने र समाजका लागि सरकारलाई, विधायकहरूलाई र न्यायमूर्तिहरूलाईसमेत आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने भनेको वा जनताको आवाज सामयिकरूपमा सवै ठाउँमा पुर्याउने नै नागरिक समाजले हो।
अहिले नेपालको संविधान तयार भएर कार्यान्वयनको समयमा छ। संघीय संसद , प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरू आफ्नो नयाँ जिम्मेवारीको बैँसमा छन्। विभिन्न ऐनहरू बनेका र कतिपय मस्यौदा समितिमा सुधारका लागि पठाइएको छ।
एकातिर कम्युनिस्टको बाहुल्यताको सरकार छ स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार। कम्युनिस्ट अनि लोकतन्त्र, एकअर्काका विरोधाभासपूर्ण सम्बन्धका बीचमा तर नेपालमा संविधानबमोजिम लोकतन्त्रको सुरक्षा, संबद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्नुछ। शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सहजीकरणले मात्र लोकतन्त्रले आफ्नू गन्तव्य निर्धारण गर्दछ तर एकदलीय तानासाहीको अभ्यास गर्ने स्कुलिङबाट बहुलवादको अभ्यासमा आइपुग्दा देखिने अन्यौल अहिले नेपाली समाजमा देखिएको छ, त्यस्तै अन्यौल सरकारमा, प्रतिपक्षमा पाइएको छ। त्यसको झझल्को सबै खालको सरकारका काम कारबाहीमा देखिएको छ।
लोकतन्त्रको बचाउ गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरूले नैं हो। लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने पक्ष भनेको जनता हो, जनताको पक्षमा बोल्ने र जनताको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गठित राजनीतिक दलहरूले नै लोकतन्त्रलाई लोकको शासन व्यवस्थामा परिणत गर्ने गर्दछन्। लोकतन्त्र एउटा सरल प्रक्रियाद्वारा सञ्चालित तर जटिल व्यवस्था पनि हो। यसमा विधिको शासन हुन्छ, विधिलाई नियमसम्मत प्रक्रियाद्वारा पालना गर्नुपर्दछ।
सरकारका सवै कामको नियमन सरकारले आफैँ गर्नुपर्दछ, या सरकारले नियमनका लागि संवैधानिक प्रत्याभूति दिएर स्वतन्त्र निकायहरूको व्यवस्था गरेको हुन्छ जस्तो कि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हुन्छ एकातिर भने सरकारलाई आफैँले बनाएका कानुनको व्यवस्था कस्तो गरेको छ भनर स्वतन्त्ररूपमा न्यायालयको व्यवस्था गरेको हुन्छ। नियम—कानुन भने व्यवस्थापिकाले तर्जुमा गरेको हुन्छ। सरकारले आफैँ प्रस्तावित गर्नुपर्दछ कानुनको खाका विधेयकको रूपमा तर व्यवस्थापिकाले जे जस्तो पारित गर्दछ, त्यसैलाई उसले ससम्मान पालना गर्नुपर्दछ। सरकारको नियन्त्रण सदैव व्यवस्थापिकाले गरिरहेको हुन्छ , चाहे त्यो कानुन निर्माणको साँचो आफ्नो हातमा लिएर बसेको अवस्थामा वा सरकारलाई कुनै पनि बेला स्थापना वा विस्थापन गर्नसक्ने शक्तिशाली मतको पोको लिएर बसेको अवस्थामा होस्।
सरकार व्यवस्थापिकाको उपज हो र सरकारले व्यवस्थापिकाको जगमा उभिएर जनताको सेवा गर्नुपर्दछ। व्यवस्थापिकाको काम जहिले पनि सरकारको नियमन गर्नु नै हो भने अर्कोतिर जनताको आधारस्थल भनेको संसद नै हो चाहे त्यसलाई जेजे संज्ञा दिइएको होस्। भनिन्छ, संसदले लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिन सक्ला तर लोकतन्त्रमा संसद् नभई हुँदैन। संसदको काम भनेको जनताको लागि सदैव सुरक्षा गर्ने खुला र सुरक्षित चौतारीको सेवा प्रदान गर्नु नै हो। त्यो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो काम गर्नका लागि बसिरहेको हुन्छ।
विधिको शासनलाई मूर्तरूप दिन र सवैको साझा चौतारोका रूपमा संसद रहेको हुन्छ भने त्यसको अनुगमन गर्न,विधिको शासन सञ्चालन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न न्यायपालिका सदैव स्वतन्त्ररूपमा तम्तयार भएर बसेको हुन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा झट्टहेर्दा राष्ट्रपति शासन भएजस्तो देखिन्छ तर संसदले कसरी नियन्त्रण गर्दछ भन्ने कुराको साक्षीचाहिँ संसदले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ भन्ने हो। केही महिना पहिले सँसदले बजेट पारित नगर्दा सम्पूर्ण खर्च रोकिएको देखियो। अनि यी सबैका खबरदारी गर्नका लागि नागरिक समाजको भूमिका लोकतन्त्रमा अत्यन्त गहकिलो हुन्छ।
समुदायका लागि नागरिक समाज
नागरिक समाजबाट आम नागरिकले लोकतन्त्रका पक्षमा प्रशस्त जानकारी प्राप्त गर्दछन्। लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भनेको के हो र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाद्वारा कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा पनि नागरिक समाजले ती समुदायलाई सिकाउँछन्। नागरिक समाजले नै सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका बीचमा मध्यस्थताको काम गर्दछन्। नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको काम कर्तव्य र व्यवहारको मिहिन तरिकाले बुझेर सेवाग्राही संस्थाहरूलाई सदैव सतर्क र सेवामुखी बनाइरहेका हुन्छन्। यसप्रकार नागरिक समाजको चासो र संलग्नताले लोकतन्त्रको सामाजिक आधार बलियो बनाइरहेको हुन्छ। नागरिक समाजले दलहरूलाई सतर्क बनाउँछन् र मात्र दलहरूको क्रियाकलापमा सन्तुलन आउँछ।
आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि र आफ्नो क्रियाकलापको बढ्दो राजनीतिक प्रभावका लागि नागरिक समाज दलहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्दछन्। यसप्रकार नागरिक समाजको गतिविधि र भूमिकाले राजनीतिक दलको कार्य दिशा निर्धारण गर्दै उनीहरूलाई उद्देश्यप्राप्तिका लागि सक्षम पनि बनाउँछ। सरकारको कार्यले अपेक्षित परिणाम ल्याउँछ कि ल्याउँदैन , त्यसबारे नागरिक समाज सदैव निगरानी राखेर बसेको हुन्छ।
आफ्नो हितमा मात्र काम गर्ने संस्था नागरिक समाज होइनन्। लोकतन्त्रमा नागरिकहरूलाई आफ्नो सामाजिक, आर्थिक, भाषिक र साँस्कृतिक पक्षहरू प्रबद्र्धन तथा सम्बद्र्धन गर्नका लागि समाज वा संस्था खोल्ने अधिकार हुन्छ। संघ संस्था खोल्ने अधिकार मानवीय स्वतन्त्रता, मानवअधिकार हो जुन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त नै हो। नागरिक समाजको अत्यन्त महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक भूमिका हुन्छ समाजमा। नेपाली परिप्रेक्षमा खासगरी पिछडिएका वर्गहरू जस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति,सीमान्तीकृत- हिमाली,पहाडी मधेसी,- कमजोर वर्गको प्रतिनिधित्व र पहुँचको नीति निर्णयको प्रक्रियामा तिनीहरूलाई पुर्याउन यसले योगदान दिन्छ। देशको प्रशासन, संसद्, न्यायपालिका र राज्यले नागरिक समाजबाट यही अपेक्षा गरिरहेको हुन्छ। ऐच्छिक र स्वयम्सेवी संस्थाहरूको सञ्जाललाई नागरिक समाजले वलियो बनाउँछ। यसबाट लोकतन्त्रमा विश्वास र सहयोगको भावना बढ्नाले द्वन्द्व निवारण र शान्तिका लागि क्रियाकलाप गर्न पनि मद्दत पुग्दछ।
लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण तत्वमा सक्रिय नागरिक समाजको अस्तित्वले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूमा व्यक्तिहरूको सहभागितासम्बन्धी क्षमता र चाहना अनि शासनको छनौटमा कुनै अर्को सम्झौता गर्न सक्दैन। त्यसैले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देखापर्ने कुनै पनि बाधा अवरोध हटाउँदै लानुपर्दछ र क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वास्तविक सहभागिताका लागि स्थिति सहज बनाउनुपर्दछ।
लोकतन्त्रमा सहभागिता, समानता,उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा शिक्षालाई अपरिहार्यरूपमा स्थायी स्थान दिनुपर्दछ जसले अज्ञानता, असहिष्णुता, उदासीनता, असमानता वा विभेद हटाउँदै सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा जातीय भाव वा लैङ्गिक विषयमा भएका गल्तीहरू सुधार गर्न सकियोस् र वैकल्पिक उपायहरूद्वारा जनताको सहभागिता बढाउन सकियोस् जसले सामाजिक न्यायको प्रत्याभूत गर्न सकोस्।
लोकतन्त्र कहिल्यै पूर्ण पनि हुँदैन र अपूर्ण पनि हुँदैन। वाधा अवरोधविना, कसैको डरविना, सार्वजनिक संस्थाहरूमा जनताको पहुँच आवश्यता हुन्छ, खासगरी भ्रष्टाचारबाट मुक्तिसहितको पहुँच, पारदर्शितासहितको पहुँच, दायित्वबोधसहितको पहुँचलाई नागरिक समाजले सुनिश्चित गराएको हुन्छ। कतिपय आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका राज्य संयन्त्र र गैरराज्य संयन्त्रलाई वार्तामा ल्याएर लोकतन्त्र स्थापना गर्न नागरिक समाज सफल भएका पनि छन्।
लोकतन्त्र नागरिक समाजबिना अस्तित्वमा नै रहन सक्दैन, अनि नागरिक समाज पनि त्यस्ता जनसंख्याबिना तयार हुनै सक्दैन जहाँ स्वाभिमानी र स्वतन्त्र विचार राख्नेहरूको जमात रहँदैन। लोकतन्त्रमा नागरिक समाजको महत्व हुनुका पछि के पनि छ भने शिक्षा अपरिहार्य तत्व हो नागरिकलाई शिक्षित र दीक्षित बनाउन।
नागरिक समाजका अन्य रूप
नेपालमा धार्मिकरूपमा गुठी, विभिन्न जातजातिका लागि आफ्नो कुलधर्म मान्नका लागि त्यस्ता संस्था गठन भएको पाइन्छ इतिहासको थाहापाइने समयभन्दा पनि पहिले । चर्खा आन्दोलन, पुस्तकालय स्थापना आन्दोलन, मकैको खेतीगर्ने निहुँमा राणा विरोधी आन्दोलनलाई अघि बढाउने लिखत ती बेलाका नागरिक समाजका काम हुन्। २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि नेपालमा लोकतन्त्रका लागि प्रत्यक्ष लड्ने दलहरूभन्दा पेसागतरूपमा लोकतन्त्रलाई सहयोग गर्न विभिन्न समूहहरू स्थापना भए जसले मानवअधिकार र लोकतन्त्रलाई महत्व दिए।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि पनि नागरिक समाजका तर्फबाट ठूलो सहयोग भएको पाइन्छ तर नागरिक समाजको महत्व र भूमिकाका वारेमा त्यत्ति धेरै वहस भएको पाइँदैन। २०४७ सालको संविधानले नागरिकहरूलाई समूह गठन गर्न पूर्ण छुट भएकोले राजाले २०५८ सालमा सत्ता कब्जा गरेपछि भने नागरिक समाजको ठूलो हिस्साले लोकतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्यो जबकि राजनीतिक दलहरू आफैँमा विभाजित थिए र के गर्ने , के नगर्ने भन्ने संशयमा थिए।
नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जस्ता विभिन्न पेसाका संस्थाहरू मिली पापड गठन गरे र लोकतन्त्रका लागि आम नागरिकलाई आन्दोलन गर्न बिउताए। उनीहरूले स्पष्ट शब्दमा भने कि लोकतन्त्र भनेको विश्वव्यापी अधिकार हो, यसमा प्रमुख पात्रहरू भनेका राजनीतिक दलहरू हुन् , तिनलाई सहयोग गरेमात्र नागरिक हक प्राप्त गर्न सजिलो हुन्छ।नागरिक समाजलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पहरेदार बनाएर सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई सदैव उनीहरूले गर्नुपर्ने कामका लागि सजग, सतर्क र सेवामुखी बनाउने काममा लगाइराख्ने हो।
एउटा स्थिर लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आवश्यकता पर्दछ जसलाई शिक्षाले पालनपोषण गर्दै सुदृढ पार्दछ र शिक्षाले नै संस्कृति र सूचनालाई जनतासमक्ष पुर्याउँछ। त्यसैले एउटा लोकतान्त्रिक समाजले व्यापकरूपमा शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्दछ र खासगरी शिक्षाले नागरिकलाई नागरिक शिक्षाद्वारा असल नागरिकका रूपमा परिणत गराउनुपर्दछ। नागरिक समाजको खास काम नै नागरिक शिक्षा प्रदान गरी कुनै पनि लोकतान्त्रिक संस्थाका लागि नागरिक तयार गर्नु हो। त्यसैले समाजका लागि लोकतान्त्रिकरणको प्रश्नमा लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयन अति आवश्यक छ र त्यसका लागि चेतनामूलक अभियानको नेतृत्व नागरिक समाजको हुनुपर्दछ। सक्रिय नागरिक समाजले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।