काठमाडौं : केही समयभित्र नेपालमै सुरक्षण मुद्रण(सेक्युरिटी) शुरु हुने भएको छ। सुरक्षण मुद्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सरकार प्रारम्भिक काममा व्यस्त छ। पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएपछि राहदानी, हुलाक टिकट, बैंक नोट, प्रश्नपत्रजस्ता महत्वपूर्ण कागजात छाप्न विदेश जानुपर्ने छैन। यसबाट एकातिर सुरक्षित मुद्रणका लागि पूँजी बाहिरिनुपर्ने बाध्यता समाप्त हुनेछ भने अर्कातिर घरमै अत्यावश्यक सुरक्षण मुद्रण सेवा उपलब्ध हुनेछ।
पच्चीस वर्षअघिदेखि बहसमा रहेको सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि फ्रान्स सरकारसँगको समझदारीपछि पूर्वाधार निर्माणले गति लिएको हो। नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरेर त्यस्ता महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षण मुद्रण गर्ने भनी उल्लेख गरेअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र यस मातहतको सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (केन्द्र) छ महीनाभित्र यसको स्थापना गर्न कस्सिएका छन्। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्यका साथ सबै क्षेत्रमा आर्थिक समृद्धि र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने क्रममा सरकारले सुरक्षण मुद्रणको अवधारणालाई मूर्तप दिन लागेको हो। सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको हालैको फ्रान्स भ्रमणका समयमा सुरक्षण मुद्रण र नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाका लागि त्यहाँको सरकारले करीब ५० अर्ब सहुलियत ऋण सहयोग दिने सहमति भएको थियो।
समझदारीअनुसार ती दुई परियोजनाका लागि प्राविधिक र लागत मूल्याङ्कनको काम भइरहेको छ । सोका लागि दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदलले काम गरिरहेको छ। सुरक्षण मुद्रणका लागि करीब ३८ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौं बाट २८ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने २३५ रोपनी जग्गामा रहेको काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित सूचना प्रविधि पार्क केन्द्रका लागि हस्तान्तरणको तयारी भइरहेको छ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालका अनुसार सुरक्षण मुद्रण ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको र मुद्रणका लागि चाहिने उपकरण र सामग्री खरीद प्रक्रिया शुरु भएको छ। विदेशी कम्पनीमा भएको खर्च बचत गर्ने र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विश्वसनीय सेवा र गुणस्तरीय वस्तु अन्तरराष्ट्रिय बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्य लिइएको सो केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले कार्यतालिका बनाइए काम भइरहेको जानकारी दिए।
हाल सुरक्षण मुद्रणका कामका लागि विभिन्न निकायबाट करीब चार अर्ब विदेश गइरहेको अनुमान छ। विकास समिति (गठन) आदेशबमोजिम विसं २०७३ मा स्थापित सुरक्षण मुद्रण विकास समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ भने कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको नियुक्ति भएको छ। परराष्ट्र, अर्थ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिवस्तरका प्रतिनिधि पनि समितिमा छन्। हाल सिंहदरबारस्थित सञ्चार मन्त्रालयको चौथो तलामा केन्द्रको कार्यालय सञ्चालित छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सुरक्षित छापाखानाको स्थापना गर्न भवन, यन्त्र, उपकरण, सवारी साधन निर्माण तथा खरीद प्रारम्भ भएको बताए। केन्द्रका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कूल ६५ करोड ५१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ।
नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आकर्षण विन्दुका रूपमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई विकास गर्ने सरकारको दूरदृष्टिअनुप संयन्त्रले काम थालेको हो। सुरक्षण मुद्रणलाई राष्ट्रिय गौरवको विषयका रूपमा समेत लिइन्छ। समितिलाई सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नीति योजना, बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका साथै राहदानी र स्मार्ट कार्डको पर्सनलाइजेसन तथा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी आवश्यक अध्ययन र तालीम प्रशिक्षण पनि सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी ऐन आएपछि हाल सरकारी मुद्रणको काम गरिरहेको मुद्रण विभाग केन्द्रमा एकापसमा गाभिनेछ। राजपत्रलगायत साम्रगी प्रकाशन गर्दै आएको विभागका निमित्त महानिर्देशक पद्मराज पाठकले आफूहरूले पनि लामो समयदेखि सुरक्षण मुद्रणका लागि पहल गरेको जनाउँदै हाल सरकारले अलग्गै केन्द्र स्थापना गरेको उल्लेख गरे।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा नेपाललाई आवश्यक पर्ने बैंक नोट छपाइ स्वदेशमै गर्न सकिने र यसबाट पूँजी पलायन रोकिने बताए। हाल बैंकले ग्लोबल बोलपत्रमार्फत नोट छपाइ गर्दै आएको छ। सरकारकै सुरक्षण मुद्रण स्थापना भएमा विनाबोलपत्र त्यस निकायसँग काम गर्न सकिने पौडेलको भनाइ छ। नोट छपाइमा मात्रै वार्षिक करीब एक अर्ब विदेशिएको केन्द्रका सूचना अधिकारी शिरीष उपाध्यायले बताए।
के हो सुरक्षण मुद्रण
भौतिक सुरक्षा र प्रणालीगत सुरक्षासहित मुद्रण कार्यमा अपनाइने सुरक्षण पद्धति विशिष्ट प्रकारको सुरक्षण मुद्रण मानिन्छ। यस प्रणालीमा बैंक नोट, राहदानी, हुलाक टिकटजस्ता अति संवेदनशील छपाइ गर्दा कसैले पनि नक्कल वा चोरी गर्न नसक्ने तथा गोप्यता चुहावट गर्न नसक्ने गरी आन्तरिक सुरक्षा अपनाइएको हुन्छ। यो सामान्य मुद्रणभन्दा फरक हुन्छ।
राष्ट्रिय सञ्चार नीति, २०४९ मा विभागलाई सुरक्षण मुद्रणालयका रूपमा विकास गरिने उल्लेख थियो। आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा मुद्रण सेवालाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन बजेट विनियोजन भएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनादेखि यसलाई योजनामा पारिएको थियो।
निश्चित समयसम्मका लागि छपाइ सामग्री सुरक्षित वा गोप्य राख्नुपर्ने र उक्त समयपछि छपाइ सामान्य सामग्री बन्ने प्रकृतिका छपाइ सामग्री यसअन्तर्गत पर्छन्। यस्तो प्रेसका लागि चारैतिर पर्खालले घेरिएको, काँडेतार बार लगाएको, भित्र छिर्ने द्वार एउटा मात्र भएको, उक्त द्वारमा इ–गेटसहितको अत्याधुनिक सुरक्षा प्रविधिजडित भवन आवश्यक पर्छ। भवनको परिसरलाई सिसीटिभीबाट निगरानी गरिन्छ।
नेपालमा छापाखानाको शुआत विसं १९०८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतबाट ल्याएको हाते (गिद्धे) प्रेसलाई थापाथलीमा टाइप छापाखानाका रूपमा सञ्चालित भएबाट भएको मानिन्छ। विसं २००८ देखिका राजपत्रलाई विद्युतीय अभिलेखीकरणमा समावेश गरेको विभागले सरकारलाई छपाइसम्बन्धी राय एवं परामर्श पनि दिँदै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।