|

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका स्थानीय तहले राजश्व नदिएको जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आज शनिबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा कर्णालीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले यस्तो जनाकारी दिएको हो।

मन्त्रालयका सचिव ढुण्डिप्रसाद निरौलाले स्थानीय तहले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजश्व प्रदेश सरकारलाई नदिएको बताए। ढुंगा, गिट्टी, बालुवा दहत्तर बहत्तरबाट स्थानीय तहले संकलन गरेको राजश्वबाट प्रदेश सञ्चिती कोषमा ४० प्रतिशत राजश्व जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि प्रदेश सरकारले पाउन नसकेको निरौलाका भनाई छ।

चालु आर्थिक वर्षमा ५० करोडको राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको कर्णाली सरकारले लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने अवश्था नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले ३० करोड मात्रै राजश्व संकलन हुने अनुमान गरेको छ।

कर्णालीको बजेट खर्च १० प्रतिशत मात्र 

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत तर्फको बजेट जम्मा १०.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। चालु तर्फको बजेट भने १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। समग्रतामा कर्णाली सरकारले ११.९४ प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो। ‘मन्त्रालयको खुद अख्तियारी २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख कायम भएकोमा ‘तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख खर्च भएको छ’, मन्त्री ज्वालाले भने, ‘जसमा चालुतर्फ एक अर्ब  १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।’ यसैगरी प्रदेश सभा सचिवालयले २६.१९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १५.८५ प्रतिशत आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ४.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २१.२६ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.३६ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ५.३५ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको पत्रकार भेटघाटमा जानकारी दिइएको छ।

जिल्लागत रुपमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च मुगु जिल्लामा भएको छ। मुगुले २५.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा जुम्लाले सबैभन्दा कम ६.०७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। मन्त्री ज्वालाले सरकार स्थापनाको शुरूवाती चरण भएको हुँदा यसको प्रगतिलाई आर्थिक र वित्तीय रूपमा मात्र नहेरी समग्रतामा हेर्नुपर्ने बताए। उनले सरकार सञ्चालनका लागि विभिन्न कानुन, ऐन, कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका बनाएर बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अघि बढिरहेको बताए।

‘अहिले हामीलाई करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ’, उनले भने,‘कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्योबाट पनि बजेट खर्च गर्न नसके स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर भए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा सरकार छ।’

बजेट कार्यान्वयन हुनेमा नागरिकले भने चौतर्फी शंका गरेका छन्। साथै असारे विकासको प्रवृति दोहरिने भन्दै चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.