'ओली-प्रचण्डले खास समयमा पाएको सुविधालाई विशेष अधिकार ठान्नुभयो'
'ओली-प्रचण्डले खास समयमा पाएको सुविधालाई विशेष अधिकार ठान्नुभयो'
काठमाडौं : पार्टी एकताको टुंगो लगाउने निर्णय कम्तीमा पनि स्थायी समितिबाट गर्नुपर्ने माग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठेको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी एकता भोलि ९ गते टुंगो लगाउने गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र आफूबीच पटकपटक छलफल भएको र आजै पार्टीको सचिवालय बैठक बसेर जिल्ला तह, जनवर्गीय संगठनको एकताको टुंगो लगाउने घोषणा गरेसँगै उक्त निर्णय कम्तीमा पनि स्थायी समितिबाट हुनुपर्ने माग उठेको हो।
प्रचण्डले पार्टी एकता एक वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पूरा हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भनेका थिए, 'पार्टी एकताका बाँकी काम जिल्ला कमिटी निर्माण र जनसंगठनको एकतासम्बन्धी कामहरूलाई भोलि नै सम्पन्न गर्नेगरी तयारीको बैठक (प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार) बाट आएको छु। दुईजना अध्यक्षले पार्टी एकताको जिम्मा दुईजना कामरेडहरूलाई दिएका छौँ। आजे ५ बजे दुई अध्यक्ष र ६ बजे सचिवालय बैठक बसेर पार्टी एकताको कामलाई पूर्णता दिएर भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ।' प्रचण्डले एकताको मोडालिटीबारे भने, 'अनुहार हेरेर मूल्यांकन गर्नसक्ने स्थिति छैन, एउटा सिद्धान्तमा आधारित रहेर पार्टी एकता गर्ने प्रयास भएको जानकारी गराउँदछु।'
नेकपाको एकता सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटीसम्म पुगेको छ। केही जिल्ला र केही स्थानीय तहमा एकताले पूर्णता पाएको छ। घोषित प्रदेश कमिटीबारे भने ओली, प्रचण्ड र नेता माधवकुमार नेपालबीच विवाद नै रहेको छ। नेकपाका केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो कमिटी गठन, पार्टीका विभाग, जनवर्गीय संगठनमा एकता, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म एकताले अन्तिम रूप पाउन बाँकी रहेको छ। ७७ जिल्ला कमिटीमध्ये ४५ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमाले र ३२ जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन माओवादी केन्द्रले लिने समझदारी भएकामा त्यसले पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन। यी विषयलाई नै टुंगोमा पुर्याउन नेकपाको नेतृत्व तहमा व्यापक छलफल चलिरहेका बेला नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्यहरूले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन माग गरेका हुन्।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले पुस महिनायता स्थायी कमिटी बैठक नबसेको बताए। पटकपटक आग्रह गर्दा पनि अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले नसुनेको उनको भनाइ थियो। रावलले भने, 'हामी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्छ भनेर उहिलेदेखि भनिरहेका छौँ तर खबर छैन। पुस महिनादेखि नै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छौँ।' रावलले असन्तुष्टिको स्वरमा भने, 'हामीले भन्ने हो, सुन्नुपर्ने निकायले सुन्नुपर्ने हो!' स्थायी कमिटीबाट निर्णय गर्दा ठूलो हिस्साले अपनत्व गर्ने तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष रहेका रावलको धारणा थियो।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले भने पार्टी एकताले टुंगो पाउँदै छ भन्ने कुराको जानकारी संचारमाध्यमबाट प्राप्त भएको बताए। औपचारिक रूपमा आफूलाई त्यसको जानकारी नभएको उनले जानकारी दिए। पार्टी एकताले टुंगो प्राप्त गर्न लागेकोबारे जिज्ञासा राख्दा उनको जवाफ थियो, 'केही थाहा छैन। सचिवालयका दुई जनाले गर्दै छन् भन्ने सुनेका छौँ।'
तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव रहेका भुसालले एकताको निर्णय दुई व्यक्तिले नभई स्थायी कमिटीले गर्नुपर्ने माग राखे। 'स्थायी कमिटी बैठक अनिवार्य बोलाउनुपर्छ भन्ने माग हो। स्थायी कमिटीमा जे कुरा हुन्छन् त्यो सबैले जान्न पाउनुपर्छ भन्ने हो', दुई अध्यक्षलाई दिइएको सुविधाले पार्टीलाई अप्ठेरो परेको सुनाउँदै उनले भने, 'दुई अध्यक्षलाई खास समयमा जुन अधिकार दिइएको थियो त्यो विशेष अधिकार होइन सुविधा मात्रै दिइएको हो। हामीले दिएको सुविधालाई विशेष अधिकार ठानियो।' स्थायी कमिटीबाट एकताको टुंगो लगाउनु बाध्यकारी भएको उनको भनाइ थियो।
अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी एकताको टुंगो लगाउन स्थायी कमिटी बैठक माग गरेको भुसालको भनाइ थियो। उनले भने, 'स्थायी कमिटीबारे लिखित होइन मौखिक माग राखिएको छ। एकताबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई औपचारिक रूपमा जानकारी नै दिइएको छैन।' उनको असन्तुष्टि थियो, 'नेतृत्वले विधान र कमिटी पद्दती मान्दैनन् भने कसैलाई राम्रो गर्दैन, पार्टीलाई राम्रो गर्दैन।'
स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले स्थायी कमिटी बैठकको माग भए पनि त्यसको तत्काल सम्भव नदेखिएको बताए। तत्कालिन माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलले भने, 'स्थायी कमिटी बैठकबाट एकताको निर्णय हुनुपर्छ भनेर मौखिकरूपमा जानकारी गराइरहेका छौँ। सचिवालय सदस्य र अध्यक्षद्वयसमक्ष व्यक्तिगत रूपमा यो माग राखिरहेका छौँ।'
स्थायी कमिटी बैठकको सम्भावनाबारे पौडेलले भने, 'आजभोलि त बस्दैन, तर भविषयमा त्यसको सम्भावना छ। आजको सचिवालय बैठकमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनेबारे छलफल हुन्छ होला।' तत्कालिन माओवादीका अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यले अध्यक्षद्वयसमक्ष स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका छन।
स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भने अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै स्थायी कमिटी बैठकबाट एकताको निर्णय लिन आग्रह गरिसकेकी छन्। आइतबार एउटै कार्यक्रमा रहेका बेला शाक्यले पार्टीलाई पद्दतिबाट संचालन गर्नका लागि भए पनि स्थायी कमिटीबाट एकताको टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन्। उनले पार्टीमा कुनै पनि प्रकारको निरंकुशता हुन नहुने धारणा राखेकी थिइन्।
सोही कार्यक्रममा नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले भने पार्टी सही दिशामा गएकाले यसमा 'इफ' र 'बट' लगाएर विवाद ल्याउन नहुने धारणा राखे। उनले कार्यकर्ता र जनता पार्टी एकताको कोशेढुंगा पर्खिरहेको भन्दै त्यो माग पूरा गर्न नेतृत्व लागेको जानकारी दिए। उनले भने, 'पार्टी एकता राष्ट्रिय आवश्यकताबाट निर्देशित छ। इफ र बट भन्दै एकता विरुद्ध अगाडि बढ्नुहुँदैन। कार्यकर्ता, जनता र राष्ट्रको आवश्यकता भएकाले एकताबारे अन्यथा सोच्नुहुँदैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।