आफू समर्थन नगर्ने, विरोध गर्नेलाई नछाड्ने?
आफू समर्थन नगर्ने, विरोध गर्नेलाई नछाड्ने?
काठमाडौं : ‘नखाउँ भने दिनभरीको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’* भने झैँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई सरकारले डेढ साताअघि ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक निल्नु न ओकल्नु भएको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आबद्ध दलहरुले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको विधेयक दर्ता गरे पनि मोर्चाले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन। विधेयकप्रति मोर्चाले स्पस्ट धारणा समेत बनाउन सकेको छैन।
मोर्चा भित्रका केही नेता ‘विधेयकलाई यथास्थितिमा पारित गर्न सकिँदैन’ भन्छन् भने कतिपय नेता यसलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गर्न सकिने प्रतिक्रिया दिन्छन्।
फरक फरक धारणा
‘सरकारसँग मोर्चाले साउन तेश्रो साता गरेको तीन बुँदे सहमति अनुसार दर्ता भएको विधेयकले हाम्रा सबै माग पूरा गरेको छैन’, मोर्चा आबद्ध दल मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘तथापि यो विधेयकप्रति हाम्रो आपत्ति पनि छैन।’
विधेयक पेश भएलगत्तै मोर्चाको दुई दिनसम्म बसेको बैठकले औपचारिक धारणा ल्याउनु अघि मोर्चाका नेता संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वक्तब्य निकालेर असहमति प्रकट गरे।
मोर्चाकै अर्को घटक तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने आलोचनात्मक समर्थन गरे। बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा संशोधन विधेयकलाई यथास्थितिमा स्वीकार्न नसकिने धारणा मोर्चाले सार्वजनिक गरेको थियो।
मधेसका मुद्दामा पैरवी गर्दै आएका डा. राजेश अहिराज संशोधन विधेयकबारे मधेसी मोर्चाका नेताको प्रतिक्रियालाई रणनीतिक मान्छन्। ‘मधेसी समुदायको मन जित्ने उद्देश्यले हाम्रो माग पूरा भएको छैन भनेका मात्र हुन्’, डा. अहिराज भन्छन्, ‘सरकारले संविधान संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकका चार बुँदा मधेसी मोर्चाको माग बमोजिमकै छन्।’
विधेयकको पक्षमा मोर्चा नखुल्नका २ कारण
१) मधेसी समुदायको सहानुभूति पाउने होड
मधेसी मोर्चाआवद्ध दलको इतिहास सद्भावना पार्टीलाई छाडेर सबैको एक दशकभन्दा लामो छैन। उनीहरुबीच मधेसको सच्चा हिमायति को भन्ने प्रतिष्पर्धा छ।
‘सरकारले मोर्चाले राखेका २६ माग मध्ये ४ वटा मात्र सम्बोधन गरेको छ’, डा. अहिराज भन्छन् ‘सबै माग पूरा नभएकोले विधेयकको पक्षमा पूर्ण समर्थन गर्ने हिम्मत कुनै दलमा छैन।’
मधेसकेन्द्रित दलहरुले मधेसी समुदायको सहानुभूति पाउनकै लागि पनि विधेयकको समर्थन गर्न नसकेको मोर्चाआबद्ध दलका एक नेता स्वीकार्छन्।
‘स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदमा मधेसी जनमत र सहानुभूति पाउन पनि विधेयकको औपचारिक समर्थन गर्न हामी सक्दैनौँ’, ती नेताले भन्छन्।
२) उपेन्द्र भर्सेस महन्थ/राजेन्द्र
मधेसी मोर्चामा आबद्ध दलका नेताबीच को वरिष्ठ भन्ने इगोका कारण विश्वास भन्दा पनि शंकाले राज गरेको छ। मोर्चाआबद्ध दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सबैभन्दा ठूलो दल (१५ सांसद) को अध्यक्षको हैसियतले हरेक बैठकको निर्णयमा आफ्नो धारणा प्रतिविम्बित गर्न चाहन्छन्।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र आफूलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको भन्दा पनि संघीय गठबन्धनको नेता भएको परिचय दिन चाहन्छन्। तर सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लगायतका नेता आफूलाई मार्चाकै नेता भन्न रुचाउँछन्।
फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र संविधानले मधेसी, दलित, आदिवासी/जनजाति आदि समूदायको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको अभिव्यक्ति दिन्छन्। तर उपेन्द्रको त्यस्तो धारणलाई नजानिदो तरिकाले प्रतिवाद गर्दै तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर र सद्भावना अध्यक्ष महतो भने मधेसीको हक, अधिकार र माग पुरा गर्नु पर्छ भन्ने धारणा दोहोर्याउँछन्।
मोर्चाआबद्ध साना दल फोरम गणतान्त्रिक र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी आफू नेतृत्वको फोरमबाट अलग भएर बनेकोले ती दलका नेताप्रति उपेन्द्र सौहार्दपूर्ण व्यवहार देखाउँदैनन्।
तमलोपाबाट अलग भएको तराई मधेस सद्भावना पार्टी (तमसापा) अध्यक्ष महिन्द्र यादवप्रति तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर र सहअध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी सहृदयी व्यवहार देखाउँदैनन्।
संघीय सद्भावनाका अध्यक्ष अनिल झाको अभिब्यक्तिलाई हरेक बैठकमा सकेसम्म असहमति वा फरक मत राख्छन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो।
रणनीतिः समर्थन नगर्ने, विरोध गर्नेलाई नछाड्ने?
मधेसी मोर्चाआबद्ध दलहरुले औपचारिक रुपमा विधेयकको समर्थन गरेका छैनन्। तर मोर्चाले विधेयकको विरोध गर्ने राजनीतिक दल, विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, विरुद्ध भने योजनाबद्ध रुपमा जाने रणनीति बनाएका छन्।
‘मधेसी मोर्चाले यो विधेयकको विरोध गरेको छैन’, मोर्चाआबद्ध सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमन भन्छन्, ‘हाम्रा बाँकी माग सम्बोधन गर्दै परिमार्जन होस् भनेको मात्र हो।’
मधेसी मोर्चाका अधिकांश नेता विधेयक न्यूनतम भए पनि मधेसीको पक्षमा रहेको ठान्छन्। उनीहरुले सकारात्मक ढंगले आएको विधेयकलाई पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदलाई पनि आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले एमालेका मधेसबाट निर्वाचित सांसदलाई विधेयकको पक्षमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिन सुझाव दिएका छन्।
सुमन प्रश्न गर्छन्, ‘विगतमा मधेसीकै अधिकारको पक्षमा लड्छु भन्ने एमालेका ३७ जना सांसदले मधेसबाटै जितेका छन्। के उहाँहरु तिनै भोट दिएका मधेसका जनतासँग यो विधेयकको विरोधमा लाग्छु भन्ने हिम्मत छ?’
एमाले विधेयकको विपक्षमा उभिए मधेसमा भण्डाफोर अभियान चलाउने उनी बताउँछन्। 'मधेसी जनतालाई सानोतिनो भएपनि अधिकार दिन नचाहने व्यक्ति र दलकोबारेमा मधेसमा जनचेतना मात्र होइन, भण्डाफोर नै हुन्छ’, उनी भन्छन्।
मधेस बुद्धिजीवी डा. अहिराज भने संशोधन विधेयकलाई मोर्चाले औपचारिक रुपमा स्वागत गरेर यसको पक्षमा अभियान चलाउनु पर्ने धारणा राख्छन्।
तर मधेसीको अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मी तुलानारायण साह भने विधेयकमा खुसी हुने कुनै कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन्।
'विधेयकबाट मधेसी जनता खुसी हुने र मोर्चा सन्तुष्ट हुने कुनै कारण छैन। यसबाट एमाले दुखी हुनु वा आन्दोलित हुनुको कुनै तुक छैन’, उनी भन्छन्।
सरकारले विधेयक ल्याएर मधेसी मोर्चाले प्रधानमन्त्री बनाउँदा दिएको भोटको ऋण तिरे जस्तो मात्र भएको उनले प्रतिक्रिया दिए। ‘सरकारले यो विधेयक पारित होस भन्ने मनसायले ल्याएको छैन’, उनी भन्छन्।
के चाहन्छन् मोर्चाका नेता?
मधेसी मोर्चाआबद्ध दलका आआफ्नै स्वार्थ भए पनि उनीहरु प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई मनाएर संसदमा दर्ता भएको विधेयक पास होस् भन्ने चाहन्छन्। मोर्चाका नेता एमालेलाई आफूहरुले आग्रह नगर्ने तर सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मनाउनु पर्ने पक्षमा छन्।
‘मोर्चाले विधेयकलाई स्वागत नगरे पनि एक प्रकारको आलोचनात्मक समर्थन भनेर बुझ्नोस्’ सद्भावना महासचिव सुमनले भने, ‘हाम्रा सबै माग सरकारले पूरा नगरेकोले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तिनै अधुरा माग पूरा गर्न जनतासँग जान्छौं।’
सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक पास होस् भन्ने भित्री चाहना भए पनि मोर्चाले औपचारिक निर्णय नगर्ने भएको छ।
विधेयक पास भए पनि नभए पनि मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो घटक संघीय समाजवादी फोरम भने पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल पार्टीसँग एकता गर्न चाहन्छ।
फोरमका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार त्यो एकता कार्यगत वा संगठनात्मक जे पनि हुन सक्छ। ‘आगामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तेश्रो शक्तिको रुपमा संगठनलाई बिस्तार गर्ने उदेश्य रहेको छ’, उनी भन्छन्।
मोर्चा नेतालाई चिढ्याउनकै लागि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधन विधेयकका बारेमा संयुक्त बक्तव्य निकालेका थिए।
फोरमले नयाँ शक्तिसँग संगठनात्मक वा कार्यगत एकता गरे पनि मोर्चा आबद्ध अन्य साना मधेसी दलबीच भने निर्वाचनमा कार्यगत एकता हुने भएको छ। ‘तत्काल पार्टी एकता नभएपनि निर्वाचनमा हाम्रो कार्यगत एकता वा निर्वाचनमा एउटै मोर्चा बनाएर जान्छौं’, फोरम गणतान्त्रिक अध्यक्ष राजकिशोर यादवले थाहाखबरसँग भने।
मोर्चा आवद्ध दलबीच कार्यगत एकता सम्भव छ?
मोर्चाका नेताहरुबीच मोर्चाबन्दी चलिरहे पनि उनीहरुबीच कार्यगत एकता भने सम्भव देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचना अनुसार भएमात्र समर्थन गर्ने मानसिकता बनाएका मधेसी मोर्चा आबद्ध दलबीच चुनावसम्म दलगत एकता सम्भव देखिँदैन।
‘संघर्षको माध्यमबाट दलीय शक्ति आर्जन गर्ने बेलामा एकताको सम्भावना छैन’, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव भन्छन्, ‘कमजोर हुँदा वा कमजोर हुने त्रासले मात्र एकता हुने हो। अहिले मोर्चा त्यो स्थितिमा पुगको छैन।'
*यसअघि उखान गलत भएकोले सच्याइएको।
अद्यावधिकः २०७३ मंसिर २५ । २:०३ PM
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।